जेठ, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा एकै विषय नपरेर भिन्न–भिन्न विषय परेका छन् । केहीले मुख्य राजनीतिक दलको बढ्दो स्वेच्छाचारितालाई उधिनेका छन् भने कुनैले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयलाई पहिलो पृष्ठमा समेटेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलीय विधानभन्दा पनि सीमित नेताहरुको निर्णयबाट चल्ने गरेकोलाई अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ भने कान्तिपुर दैनिकले ‘एमाले–माओवादी सम्बन्ध सुध्रिँदै’ शीर्षक दिएर खबर लेखेको छ । कान्तिपुरमै बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था हट्ने भएको समाचार छ ।

नागरिक दैनिकले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नारामै सीमित भएको, भारतबाट १८ अर्बको बिजुली खरिद गरिएको लगायत समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

नयाँ पत्रिकामा फास्ट ट्याक निर्माण प्रगतिबारेको खबर छ भने गोरखापत्र दैनिकले कर्मचारी अवकाश ६० वर्ष पुर्याउन सिफारिस गरिएकोलाई एंकर समाचार बनाएको छ । थुनामा भएका सांसद् निलम्बन गर्ने प्रस्तावमा माओवादी ‘यूटर्न’ भएको अर्को खबर पनि गोरखापत्रमा छ ।

विधानबाट होइन सीमित नेताको निर्णयबाट चल्छन् ठूला पार्टी

प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा बढ्दो स्वेच्छाचारिताबारे आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । विधि र पद्दतिअनुसार ठूला पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अभ्यास हुन छाडेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलीय विधानबाट भन्दा सीमित नेताहरुको निर्णयबाट सञ्चालित हुन थालेका छन् ।

अन्नपूर्णले लेखेको छ– जनतासामु विधिको शासन, सुशासन, समृद्धि र विकासका नारा दिइरहेका प्रमुख दलहरु आफैंले बनाइएको विधान बेवास्ता गरिरहेका छन् । विधानमा दलले महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका भए पनि तीनवटै दलहरुले सीमित नेताहरुको घेराभित्रबाट मात्रै निर्णय लिने गरेका छन् ।’

रोकियो साढे ६ अर्ब बाँड्ने प्रपञ्च

सांसद् विकास कोषको नाममा अर्बौं रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी सरकारले अन्तिम समयमा रोकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि विनियोजित यो रकम दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सरकारले रोकेको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

अघिल्लो रुपान्तरित संसद् सदस्यका लागि आएको रकम हालका ३३४ जना सांसदलाई वितरण गर्ने गृहकार्य थालिएको थियो ।

मोदीको सत्कारमा जनकपुरमा मात्रै सात करोड २० लाख स्वाहा

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्कारमा जनकपुरमा मात्रै ७ करोड २० लाख खर्च भएको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार मोदीको स्वागतका लागि तयार पारिएको मञ्च निर्माण, सरसफाइ, जनपरिचालन, सुरक्षा र प्रचारप्रसारमा ७ करोड २० लामख खर्च भएको हो ।

कंगोमा इबोला देखियो, नेपालमा सतर्कता

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक कंगोमा इबोला भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नेपालमा सतर्कता अपनाइएको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।

शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेना खटिएको कंगोमा इबोला संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कलाई सतर्क गराएको हो ।

समाचार अनुसार कंगोमा नेपाली सेनाबाहेक पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न जानेहरुको समेत आवतजावत बढेकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले निर्देशन दिएको छ ।

अब बच्चा जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने

संसारभरका महिला अधिकारकर्मीले उठाउँदै आएको मुद्दा हो– आफ्नो शरीर आफ्नै हक ।

जुन यौन तथा प्रजनन हकमा विद्यमान पितृसत्ताको निर्णयविरुद्ध कडा चुनौती पनि हो । पश्चिमका धेरै मुलुकमा यही मुद्दामा उभिएर चलेको आन्दोलनले महिलालाई विवाह नगरे पनि बच्चा जन्माउन पाउने हक दिलाइसकेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार अब नेपालमा पनि बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था हट्ने भएको छ । संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

जग्गा प्लटिङमा रोक

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न नपाइने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च यस्तो फैसलासँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नौ महिनाअघि गरेको प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २७ गते जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण, कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको नागरिकमा खबर छ ।

हेर्नुहाेस् पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज