चितवन, माघ १२–

अन्धधुन्ध प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री गर्ने परिपाटी चितवनमा मात्रै नभएर देशभरकै समस्या हो । चितवनमा यसलाई रोक्न केही पहल भए पनि सार्थक हुन सकेको छैन । जहाँ पायो त्यही बिना मापदण्डका प्लटिङ फष्टाउँदा भरतपुर उपमहानगरपालिका भने घोलखेतमा हुने प्लटिङ रोक्न केन्द्रित भएको छ । तर, व्यवसायीले घोलखेतमा प्लटिङक गर्ने परिपाटी कमै छ ।
उपमहानगरपालिकाले जग्गा खण्डिकरण अर्थात प्लटिङले कृषिभुमि घडेरीमा परिणत भएको र मापदण्डको पालनाका बारेमा पनि प्रश्न उठेको भने स्वीकार गरेको छ । पुस २६ गते सम्पन्न उपमहानगरपालिकाको परिषद्मा कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले नै यो कुरा उठाए । भूउपयोग योजनाको स्पष्ट कानुनी आधार नभएका कारण सबै ठाउँमा प्लटिङ रोक्न नसकेको उनले बताए । आजको चितवन पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
‘कृषिको विशिष्टिकृत तथा पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको चितवनमा हाल जग्गा खण्डिकरण (प्लटिङ)को समस्याले कृषि भूमिको घडेरीकरणमा तीव्रता आएको र यसमा मापदण्ड पालनको प्रश्न उठे पश्चात सर्वप्रथम यस विषयलाई नगर विकास समितिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो’ परिषद्मा कार्यकारी अधिकृत बरालले पेस गरेको लिखित प्रस्ताव पत्रमा भनिएको छ ।
नगर विकास समिति भएको ठाउँमा प्लटिङका लागि सो समितिले स्वीकृति दिनुपर्ने नियम छ । तर, भरतपुरको नगर विकास समितिको कार्यअवधि केही समयअघि सकिएको छ । वेथिति मौलाएको ठाउँमा पदाधिकारी खाली भए पनि नियुक्तिको चासो दिइएको छैन । समिति नभएको ठाउँमा स्थानीय निकायले पनि प्राविधिक समितिमार्फत प्लटिङका विषयमा निर्णय लिन पाउँछ ।
‘नगर विकास समितिका पदाधिकारीको अवधि सकिएको अवस्थामा सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति तथा छलफलबाट उमनपास्तरीय निर्णय गरी प्लटिङलाई व्यवस्थित गरिएको छ’ कार्यकारी अधिकृत महेश बरालको भनाइ छ । मालपोत तथा नापीलगायतका कार्यालयहरुले ‘सार्थक सहयोग’ गरेको अवस्थामा प्लटिङ क्षेत्र व्यवस्थित हुने बरालले बताएका छन् ।
परिषद्मै कार्यकारी अधिकृत बराल यसरी प्रस्तुत भए पनि प्लटिङ व्यवस्थित गर्न नगरपालिका नै अधिकार सम्पन्न छ । नगरविकास समिति नभए पनि प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय निकायले प्लटिङको मापदण्ड हेरेर स्वीकृति दिने नियम छ । प्लटिङका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएका छन् । मापदण्ड पुरा नगरे स्वीकृति पाउँदैनन् ।
तर, कार्यकारी अधिकृत बरालले अरु ठाउँमा नसक्ने भएपछि घोलखेतमा भए पनि प्लटिङ रोक्ने पहल गरेको बताउँछन् । बोलीचालीमा घोलहरु भनिने भरतपुर क्षेत्रका होचो तर ज्यादै उर्बर कृषि भुमिमा आवास निर्माण गर्दा जोखिम बढ्ने बरालको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाले यस क्षेत्रमा प्लटिङ रोक्न वा थप प्राविधिक मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
‘भूउपयोग योजनाको लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार नभएसम्म विपद् व्यवस्थापनको प्रावधानलाई टेकेरै भए पनि घोल क्षेत्रको प्लटिङलाई रोक्ने वा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिने छ’ परिषद्मा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाले घोल क्षेत्रको बढी चिन्ता गरे पनि प्लटिङ अहिले त्यहाँभन्दा बढी अन्य क्षेत्रमा नै मौलाएको छ । प्लटिङ गर्नेले मापदण्ड पुरा गरेर स्वीकृति लिने परिपाटी नै सुरू भएको छैन । बिना स्वीकृतिका प्लटिङमा घडेरी किन्दा प्राकृतिक प्रकोपका बेलामा संकटमा पर्नुका साथै भोलि गएर सरकारी सुविधा उपभोगमा पनि अप्ठ्यारो आउने अवस्था रहन्छ ।
प्लटिङ स्वीकृति गराएर कारोबार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएपछि चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत साउनको दोस्रो हप्तासर्वपक्षीय छलफल भएको थियो । सो छलफलले मापदण्ड पुरा नगर्ने र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिइ घर जग्गा कारोबार गर्न व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले एक महिनाभित्रमा मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्न बैठकमा सहभागी जग्गा व्यवसायीलाई चेतावनी दिएका थिए । सिंह रहेका बेलामा समेत अटेर गरेर बसेका जग्गा व्यवसायीहरु सिंहको सरूवापछि निश्चिन्त झै भएर धमाधम अनधिकृत प्लटिङमै रमाएका छन् ।