काठमाडौँ,पुस ७-

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न १८ जिल्लामा सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीबाट हालसम्म ८०० नागरिकले सूचना मागेका छन् ।
बजेट र जनसरोकारका हिसाबले चासो हुने छ वटा मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयका सूचना माग्न र दिन तथा सूचना नपाइए पुनरावेदन गर्न इन्टरनेटबाटै सहज भएपछि सूचनाको हकको प्रयोग बढेको हो । आयोगले तयार गरेको सफ्टवेयर र अनलाइनबाट ८०० निवेदन दिइएकामा ६०० ले सूचना पाइसकेका छन् । यो प्रणाली दुई वर्ष अघि सुरु भएको थियो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास र सञ्चार मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयबाट सूचना माग्न नमूनाका रुपमा अनलाइन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको यसलाई देशभर कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको झन्डै ७० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने यी छ मन्त्रालय मातहतका जिल्ला विकास समिति, सडक, सहरी विकास, हुलाक सेवा, जनस्वास्थ्य, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कृषि कार्यालयलाई आयोगले अनलाइन सूचना प्रणालीबारे तालिम दिइसकेको छ । यो प्रणालीमा माग भएका र दिइएका वा नदिइएका तथा त्यसबारे पुनरावेदन परेकासम्बन्धी विवरण आयोगको सफ्टवेयरमा सुरक्षित छन् ।
अनलाइन प्रणालीबाट सूचना मागिएपछि सूचना दिने अन्तिम अवधि पुगेपछि सम्बन्धित सूचना अधिकारीको इमेलमा एलर्ट ९रातो बत्ती० बल्ने भएकाले सम्झाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने छैन । ‘गभर्मेन्ट फेसिलिटी’ परियोजनाको रु आठ करोडको तीन वर्षे परियोजनाको एक कार्यक्रमका रुपमा आयोगले यो प्रणाली लागू गरेको हो ।
आयोगले आगामी दुई वर्षभित्र मोबाइल एप्स्बाटै सूचना माग्ने र दिने प्रणाली प्रारम्भ गर्ने तयारी पनि गरेको छ भने तीन तीन महिनामा सरकारी कार्यालयमा स्वतः प्रकाशन हुने सूचनालाई सङ्कलन गर्दै सफ्टवेयरमा केन्द्रित गरी नागरिकले हेर्न मिल्ने प्रणाली विकसित गर्न गृह मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई जिम्मा दिइएको छ ।
सूचना प्राप्त गर्न सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीसमक्ष विवरण खुलाइ नागरिक निवेदन दिएपछि अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ । सूचना दिन नमिल्ने भएमा कारण दिनुपर्छ । सूचना नदिइएमा वा नदिने निर्णयमा चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख र ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । आयोग स्थापनाको आठ वर्षमा हालसम्ममा २४१९ वटा पुनरावेदन निवेदन परेका र सबैमा आयोगले सूचना दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिएको बाँस्कोटाले बताउनुभयो । त्यस्तो आदेश आयोगको वर्तमान नेतृत्व आएको २०७१ पुस ३० देखि हालसम्म मात्रै १९१८ वटा दिइएका छन् । आयोगको स्थापना २०६५ वैशाख २२ मा भएको हो ।
अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा निवेदन दर्ताका आधारमा सूचना माग्ने र दिने प्रक्रिया जारी छ । ऐनको सफल कार्यान्वयनले राज्यका काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने आयुक्त किरण पोखरेलले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम ‘सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा सामग्रीको जानकारी’ लाई सूचना भनिन्छ ।
वर्गीकरण गरेर गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना नागरिकले पाउन सक्नेछन् । सूचना माग्ने र दिने परपम्राले लोकतन्त्र र सुशासनलाई बलियो बनाउने विश्वका अन्य मुलुकका उदाहरणबाट पनि देखिन्छ । सन् १७६६ मा स्डिेनले पहिलो पटक सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याएको थियो । हाल विश्वका ११४ मुलुकले यससम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन् । – रासस