काठमाडौं, पुस ७ –

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले यसअघि गरेको निर्णय अनुसार प्राविधिकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।

शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले प्राविधिकहरूलाई ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय भएको बताए। ‘करारमा नियुक्त भएकाले यसरी आन्दोलन गर्नु र राजीनामा दिनु अनुशासनहिनता हो उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको कुरा थियो’, केसीले भने, ‘तर नयाँ नियुक्ति गर्न समय लाग्ने, उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने भएकाले झन् पुनर्निर्माणको काम ढिला हुन्छ भनेर उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत नगरी भत्ता दिने निर्णय भएको हो।’

उनले मन्त्रालयले आजै ४८ घन्टाको समय दिएर इन्जिनियरलाई काममा फर्कन निर्देशन दिने बताए। ‘११ जिल्लामा काठमाडौंबाट ४८ घन्टामा पुगिन्छ, सूचना जारी भएको ४८ घन्टासम्म पनि कार्यस्थलमा नपुग्नेलाई भने जागिरबाट निकालिन्छ,’ केसीले भने।

उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा खटेका करिब ११ सय इन्जिनियरले भत्ता वृद्धि लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनबाट आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि उनीहरुले मंगलबार सामुहिक राजीनामा दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वागतयोग्य रहेको र आफूहरुलाई लिखित प्रतिवद्धता आए राजीनामा फिर्ता लिएर काममा फर्कने इन्जिनियरहरुले बताएको छन्। दोलखामा खटिएका इन्जिनियर सन्तोष क्षेत्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरणले लिखित प्रतिवद्धता जनाए काममा फर्कने बताए। ‘यसअघि पनि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन, मन्त्रिपरिषद् गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा छ’, क्षेत्रीले भने, ‘प्राधिकरणले लिखित प्रतिवद्धता गरे हामी भोलिदेखि नै काममा फर्कन्छौं।’

सरकारले पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्न छ महिना अघि भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा १३ सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर खटाएको थियो।

दुर्गममा काम गर्दा प्रोत्साहन भत्ता नभएको, काम गर्ने कार्यालय नभएको, सुरक्षा नभएको, बीमा नभएको र स्पष्ट कार्यादेश नभएको भन्दै प्राविधिकहरुले गत असोजमा पनि आन्दोलन गरेका थिए।
सरकारले एक महिनाभित्र माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि उनीहरु काममा फर्केका थिए।

तोकिएको महिना दिनमा आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै गत मंसिर २२ गतेदेखि पुनर्निर्माणको काम ठप्प पारेका उनीहरुले मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुखसमक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाएका थिए।

प्राधिकरणले बुधबार प्राविधिकका माग पुरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै पुनर्निर्माणको काममा अवरोध गरे उनीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।