काठमाडौं,मंसिर २९-

नेपालमा सञ्चालित १९ वटा नीजि मेडिकल कलेज मध्ये १७ वटा कलेजका शिक्षण अस्पताल गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । १४ वटा शिक्षण अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता तथा नविकरणका लागि प्रक्रियामा रहेपनि ३ वटा शिक्षण अस्पताल मन्त्रालयको सम्पर्कमा समेत गएका छैनन् । ९ वटा मेडिकल कलेज र एक डेन्टल कलेजले त अस्पताल नै दर्ता नगरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाएका थिए ।

जोरपाटीस्थित डा. भोला रिजाल अध्यक्ष भएको नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) को शिक्षण अस्पताल र विरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल हालसम्म दर्ता प्रक्रियामा समेत छैनन् ।

चितवन मेडिकल कलेज र प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल २०७३ असार १९ गते र वि एण्ड सीको शिक्षण अस्पताल २०७३ साउन ६ गते दर्ता भएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजले ७०० र बि एण्ड सीले ३०० बेड सञ्चालन स्विकृत लिएका छन् ।

बुटवलस्थित देवदह मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजले १०० बेडको अनुमति लिएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले १०० बेडका लागि लिएको अनुमति पनि नविकरण हुन सकेको छैन । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा ३०० बेडको शिक्षण अस्पताल अनिवार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएको हुनुपर्ने नियम छ ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज, मणीपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल (धुलिखेल अस्पताल), युनिभर्सल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, जानकी मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेजले शिक्षण अस्पताल दर्ता नै नगरी सम्बन्धन पाएका थिए ।

गण्डकी मेडिकल कलेज २०६९ बैशाख २५ गते, किष्ट मेडिकल कलेजले २०७० माघ १९ गते, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले २०७० चैत १९ गते, नोबेल मेडिकल कलेजले २०७१ बैशाख २ गते, काठमाडौं मेडिकल कलेजले २०७१ बैशाख १९ गते, मणीपाल मेडिकल कलेजले २०७१ बैशाख २० गते, काठमाडौं विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल (धुलिखेल अस्पताल)ले २०६९ बैशाख ३ गते, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले २०७१ बैशाख १९ गते, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले २०७१ असार १ गते, जानकी मेडिकल कलेजले २०६६ पुस २० गते, पिपुल्स डेन्टल कलेजले २०७१ जेठ २३ गते र कान्तिपुर डेन्टल कलेजले २०७१ माघ २९ गते नविकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।  मापदण्ड पुरा नगरेका कारण ती शिक्षण अस्पताल नविकरण हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

मेडिकल काउन्सिलले दर्ता र नविकरण भए÷नभएको कागजात नहेरी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी कोटा दिदै आएको छ  । मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलिप शर्माले यसअघि कमिकमजोरी भएपनि आगामी दिनमा शिक्षण अस्पताल दर्ता तथा नविकरणको कागजात हेरेर मात्र विद्यार्थी कोटा उपलब्ध गराउने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले दर्ता तथा नविकरण नभएका अस्पताललाई कारवाही गरिने बताए ।

स्वास्थ खवरवाट साभार