क्वालालम्पुर,फागुन ६ –

वैदेशिक राजेगारीको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेका नेपालीरु अनाहकमा त्यहाँको जेलमा बस्न बाध्य हुनुपरेको पाइएको छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन बस्न्यातले मलेसियाको विभिन्न जेलमा ५ सयको हाराहारीमा नेपाली रहेको आफूलाई जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

क्वाललाम्पुरस्थित दूतबासमा सीमित सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै राजदूत बस्न्यातले भने, ‘म यहाँ राजदूत भएर आउँदा ९ सय ७५ जना जेलमा हुनुहुन्थ्यो, निरन्तरको प्रयासमा ६१२ जनामा घटाएको थिएँ । तर, मलेसियन प्रहरीले सामान्य घटनामा पनि मानिसलाई समातेर जेल हालिदिँदा संख्या घटाउन निकै मुस्किल हुन्छ । सोहि कारण जेलमा रहने नेपालीको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको छैन ।’

१४ जना नेपालीलाई गम्भीर अपराधको अभियोग लगाएर मृत्युदण्डको सजायमा पुगेको बताउँदै बस्न्यातले उनीहरुलाई त्यसबाट बचाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गरिरहेको बताए । ‘कति नेपालीलाई गलत आरोपमा पनि मृत्युदण्डको सजायँमा पुगेको हुनसक्छ, ति मृत्युदण्डको सजायमा पुगेका कतिलाई मान्छे मारेको तथा कतिलाई ड्रग्स बोकेको आरोप लगाइएको छ ।’

उनले निर्दोष नेपालीलाई समेत गलत आरोप लगाएर मृत्युदण्डको सजायमा पुगेको भन्ने सम्मका गुनासा आएको सुनाए । त्यस्ता मान्छेलाई मृत्युको मुखबाट बचाउनु सरकारको कर्तब्य हुने भएकाले आफूले सरकारसँग रिहाइको लागि रकम मगाएको र वकिलहरुमार्फत पहल भइरहेको बताए ।

नेपाली श्रमिकलाई मालिकले झोला बोक्न लगाउने र त्यही झोला बोक्दै गर्दा प्रहरीको चेकिङमा ड्रग्स भेटिएर समातिएको घटना पनि भेटिएको उनले सुनाए । यस्ता व्यक्ति मृत्युदण्डको सजायमा पुगेको सम्म पाइएको भन्दै त्यस्ता मान्छेलाई न्याय हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

‘एउटा श्रमिकले मालिकले अह्राएको काम गर्दा उल्टै पक्राउ परेर मृत्युदण्डसम्मको सजाय पाउने अवस्थामा पुग्नु दुःखद हो । यो न्यायसंगत पनि हुँदैन । ’ उनले भने, ‘हामीले वकिलमार्फत रिहाइको प्रयासस्वरुप मुद्दा लडिरहेका छौँ ।’

१० लाख बढी नेपाली मलेसियामा

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङअनुसार नेपालबाट १० लाख ५६ हजार नेपाली मलेसिया प्रवेश गरेका छन् । तर, फर्किएर जाने नपालीको तथ्याङ्क भने कहिँ कतै नभएको राजदूतले बताए ।

सरकारसँग नै यकिन तथ्याङ्क नभएकाले हाल मलेसियामा ६ देखि ७ लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको हुनसक्ने उनले बताए ।

अझैं पनि कयौं अवैधानिक कामदार यहाँ रहेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै बस्नेतले भने, ‘अझैं पनि नेपाली दूताबासमा दिनको १०० जनाको दरले फर्किनको लागि कागज बनाइदिन आग्रह गर्दै आउने गरेका छन् ।’

यसबाहेक दूतबासले पासपोर्ट नविकरण गर्नेलगायतको कामको लागि २ देखि ३ सयको हाराहारीमा नेपाली कामदार दूताबास आउने गरेको उनको भनाई छ ।

१० हजारको कार्यान्वयन हुँदैन
मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड, होटल रेस्टुरेन्ट, फ्याक्टी वर्करलगायतमा काम गर्न नेपाली आउने गरेका छन् ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत बस्न्यात म्यानपावर कम्पनीले पनि नेपाली मजदुरसँग मनपरी शुल्क अशुल्ने गरेको गुनासो गरे ।
उनले सरकारले प्रति कामदार १० हजारमात्रै लिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
‘सरकारले १० हजारको सीमा तोकेको भएपनि अहिले पनि ८०–९० हजारसम्म असुलिने गरिएको छ । ८० हजार भनेर पहिला नेपाल सरकारले तोक्दा पनि त्यतिनै असुलिने गरिन्थ्यो अहिले १० हजार तोकिँदा पनि अवस्था उस्तै छ ।’
उनले कामदारको नेपालदेखिनै शोषण हुने उल्लेख गर्दै त्यसको न्युनीकरणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि आफूले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि उनको भनाई थियो ।

दूताबासको दुःख
कामदारको चापको दृष्टिले हेर्दा मलेसियास्थित नेपाली दूताबास दिल्ली दूताबासपछिको दोस्रो दुताबास हो । तर, यो दूतबासको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था नगरिदिएको बस्न्यातको भनाई छ ।
‘मलेसियामा १० लाखको हाराहारीमा इन्डोनेसियन कामदार कार्यरत छन्, र दूतबासमा ६५ जना कर्मचारी छन् । तर, ७ लाखको हाराहारीमा कामदार कार्यरत रहेको हाम्रो दूतबासमा भने जम्मा १७ जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ’, बस्न्यातले भने ।
२२ जनाको दरबन्दी भएको मलेसियन दूताबासमा ४ जना कर्मचारी समेत सरकारले नपठाउँदा कार्य सम्पादनमा निकै समस्या हुने गरेको दूतबासका अर्का एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने, आवश्यक डकुमेन्ट जारी गर्ने, नयाँ पासपोर्ट बनाउने, रिन्युगर्नेलगायत कामको निकै चाप हुने हुँदा सो कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्न निकै मुस्किल हुने गरेको छ ।
दूताबासले उल्लेख्य मात्रामा राजश्व संकलन गरेको भएपनि बजेट भने कम भएको राजदूत बस्न्यातले गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामीले गत आर्थिक वर्षमात्रै ६७ करोड राजश्व संकलन गरेर नेपाल सरकारलाई पठायौं । अहिले मुभमेन्ट अलि कम भएको हुनाले २८ करोड २० लाख संकलन गर्न सफल भएका छौं ।’

उल्लेख्यमात्रामा राजश्व संकलन गरेको भएपनि दूतबासको बजेट भने १० करोड ५० लाख मात्रै भएको बताउँदै उनले सोबाटै तलब, कार्यक्रम, भाडालगायत सबै कामको लागि पुर्याउनु पर्ने बताए । आफूले सरकारलाई नेपाली श्रमिकको हित हुने भएरै १० प्रतिशत बजेट बृद्धि गर्न आग्रह गरेपनि त्यो अहिलेसम्म सुनुवाई हुन नसकेको गुनासो गरे ।

न्युन बजेट र जनशक्तिका बीच पनि आफूहरुले श्रमिकको हितअनुकुलका साथै पर्यटन प्रबद्र्धन, नेपाल मलेसियाबीचको सम्बन्ध सुधार, नेपालमा मलेसियन लगानी भित्र्याउने लगायतका सवालमा निरन्तर पहल गरिरहेको र सकारात्मक माहोल बनिरहेको पनि दाबी गरे ।

मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड, होटल रेस्टुरेन्ट, फ्याक्टी वर्करलगायतमा काम गर्न नेपालीहरु आउने गरेका छन् । यद्यपी मलेसियामा आउँदा आफूहरुसँग म्यानपावर कम्पनीहरुले मनपरी शुल्क अशुल्ने गरेको कामदारको गुनासो छ ।

मलाकास्थित ए फामोसा फरेस्ट रेस्टुरेन्टमा कार्यरत एक नेपालीले आफूले १ लाख तिरेर यहाँ आएको तर सम्झौता अनुसारको काम भने नपाएको गुनासो गरे ।
राजदूत बस्न्यातले पनि सरकारले प्रति कामदार १० हजारमात्रै लिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरकारले १० हजारको सीमा तोकेको भएपनि अहिले पनि ८०–९० हजारसम्म असुलिने गरिएको छ । ८० हजार भनेर पहिला नेपाल सरकारले तोक्दा पनि त्यतिनै असुलिने गरिन्थ्यो अहिले १० हजार तोकिँदा पनि अवस्था उस्तै छ ।’

कामदारको नेपालदेखिनै शोषण हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न आफूले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि कडाइ हुन नसकेको स्वीकारे । – रातोपाटीको सहयोगमा