महेन्द्रनगर(धनुषा),फागुन ६ –

जनकपुरस्थित जानकी वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यले संरक्षणकारी भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो आश्रमका वृद्धवृद्धा तथा कर्मचारीले गरेका छन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका– ८ स्थित २० वर्ष पुरानो जानकी वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा दाताकोभरमामात्र निर्भर हुनुपरेको छ ।

पर्याप्त बजेटको अभावमा यहाँ बस्ने वृद्धवृद्धाको हेरचाह र खानपानको बन्दोबस्त गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेकोे आश्रमका कर्मचारीले बताए ।

वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने उद्देश्यले २०५३ सालमा स्थापना भएको सो वृद्धाश्रममा हाल १३ जना वृद्धवृद्धा बस्दै आएका छन् । धनुषा, महोत्तरी, रुपन्देही, बारा, रामेछापलगायतका वृद्धवृद्धा यहाँ बस्दै बस्दै आएको हो ।

आश्रममा बस्दै आउनुभएकी भैरहवाकी ८० वर्षीया बेबी घिमिरेले वृद्धाश्रममा बस्ने आफ्नो रहर नभए पनि बाध्यतावश बस्नुपरेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।

यहाँका कर्मचारीले जेनतेन आफूहरुको हेरचाह गर्ने गरेको बताउँदै विभिन्न सङ्घ संस्थाले बेलाबेला वितरण गर्ने खाद्यान्नलगायत समाग्रीआफूहरुका लागि बरदान सावित भएको उहाँले बताइन् ।

त्यसैगरी बाराकी ८० वर्षीया अर्की वृद्धा रुपा कार्कीले घरपरिवारले माया मारिसकेपछि बाध्य भएर यहाँ बस्नुपरेको बताउँदै बुढेसकालमा घरपरिवारसँग बस्न पाउने रहर हुँदाहुँदै पनि त्यो सम्भव नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

जीवनको उत्तरार्धमा घरपरिवारको माया प्रेम पाउन नसकेको भन्दै उनको आँखा रसाएको थियो ।

अहिले आश्रममा १३ वृद्धवृद्धा र उनीहरुलाई हेरचाह गर्न एक भान्सेसहित ६ कर्मचारी रहेका छन् । पारिवारिक समस्याका कारण यहाँ बस्न बाध्य भएर जीवनको उत्तरार्धमा रहेका उनीहरुलाई हाँसो र खुसी दिन सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा मानव अधिकारकर्मी विनोदकुमार रवीदासको छ ।

वृद्धाश्रममा कार्यरत लेखापाल मिश्री महतोले वृद्धाश्रमका लागि सरकारी बजेट अपुग रहनुका साथै नियमित बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “एक त यहाँको लागि बजेट नै थोरै हुन्छ, भएको बजेट पनि नियमित रुपमा निकासा हुन सकेको छैन् ।

लेखापाल महतोका अनुसार,े दुई वर्षपछि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा पाँच लाख बजेट निकासा भएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले यस पाँच लाखमध्ये साढे दुई लाख कर्मचारीको तलवमा मात्र खर्च हुने र बाँकी यहाँरहेका वृद्धाको लत्ताकपडा, खानपानका लागि पु¥याउनुपर्ने भएकोले यो रकम नै अपुग रहेको जनाउनभयो ।

कर्मचारी र वृद्धाका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा सरकारले रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । बजेटको अभाव भएको वृद्धाश्रम दाताको भरमा सञ्चालन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

वर्षमा विभिन्न समाजिक संस्थाले खाद्यन्न, लत्ताकपडा, दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरण गरिदिँदा केही मात्रामा भए पनि आफूहरुलाई सहज भएको वृद्धाश्रममा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्दै आएकी सीता अधिकारीले बताइन् । बजेट नआएको वर्ष कर्मचारीबिना तलब बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

अधिकारीले बेला–बेलामा लायन्स क्लब, जनकपुर जेसिसलगायत सङ्घ संस्थाले खाद्यन्न सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको र स्थानीय जानकी डेरीले वृद्धाका लागि निःशुल्क दूध उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिइन् ।

वृद्धाश्रमका लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालय मार्फत अनुदान बजेटमा रु दुई लाख, महिला सुरक्षित आश्रमस्थल शीर्षकमा रु दुई लाख, नेपाली काँग्रेसकी सांसद लीला कोइरालाको संसदीय विकास कोषबाट रु एक लाख विनियोजन गरिए पनि हालसम्म निकासा हुनसकेको छैन । – रासस