चितवन,माघ २९-

चितवनका निजी विद्यालयमा विपन्नले निःशुल्क शिक्षा पाइरहेका छैनन् । सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत विपन्नलाई निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दिनुपर्छ । निःशुल्क दिएको विद्यार्थीहरुको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

यहाँका निजी विद्यालयहरुले निःशुल्क पढ्ने विद्यार्थीहरुको विवरण जिल्ला जिल्ला कार्यालयमा बुझाए पनि त्यो विवरणमा विपन्न विद्यार्थी पर्दैनन् । ‘नाम चलेका ठूला निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत विपन्नलाई निःशुल्क शिक्षा दिएका छैनन् । निःशुल्क पढ्ने विद्यार्थीहरुको विवरण पठाउँदा बोर्डिङका सञ्चालकहरुले आफ्ना छोराछोरीको नाम हालेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय पठाएका छन्’ लंकू स्रोत केन्द्रका स्रोतव्यक्ति राजेन्द्रबाबु ढकालले भने, ‘भरतपुर क्षेत्रका धेरै निजी विद्यालयहरुले एउटै परिवारका तीनजना पढाएबापत् एउटालाई छुट दिएका छन् । त्यही छुट पाउने विद्यार्थीको नाम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएका छन् ।’

उनका अनुसार बोर्डिङ स्कुलमा गरिब, विपन्न, असहाय, अपाङ्गले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनन् । ‘बोर्डिङका सञ्चालकका छोराछोरीको नाम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएर विपन्नलाई निःशुल्क शिक्षा दिएको भनेर झुटको खेती भइरहेको छ’ स्रोतव्यक्ति ढकालले भने, ‘यो विषयमा हामी छिट्टै अनुगमनमा जाने निर्णय गरेका छौँ । १० प्रतिशत विपन्नले निःशुल्क पढ्न पाएको छ कि छैन भनेर बुझ्ने पनि छौँ ।’
‘निजी विद्यालयहरुले विपन्न विद्यार्थी छानेर निःशुल्क शिक्षा दिएकै छैनन्’ ठूला नाम चलेका निजी विद्यालयहरुले सीधै निःशुल्क पढ्ने भए यहाँ ठाउँ खाली छैन अन्त जानू भनेर पठाउँछन्’ निजी विद्यालयका एक शिक्षकले भने, ‘१० प्रतिशत छात्रावृत्ति देखाउने दाँतमात्र भएको छ ।’

विद्यालयहरुले निःशुल्क शिक्षा दिनुअघि सबैभन्दा पहिला सूचना जारी गर्नुपर्छ । सूचना जारी गरेपछि विद्यार्थी र अभिभावकबाट निवेदन संकलन गर्नुपर्छ । निवेदन संकलन गरेपछि विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, अभिभावक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर गरिब, विपन्न, दलित, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग विद्यार्थी छनौट गरी उनीहरुलाई निःशुल्क छात्रावृत्ति दिनुपर्छ ।

‘यहाँका निजी विद्यालयहरुले दिने गरेको छात्रावृत्ति पारदर्शी छैन, कतिपय विद्यालयहरुले त निःशुल्क पढ्ने विद्यार्थीको विवरण पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएका छैनन् । कतिले सूचना जारी नै नगरी आफ्नो मान्छेमात्र, अथवा त्रैमासिक परीक्षामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका विद्यार्थीहरुको नाम हालेर निःशुल्कको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएका छन्’ इष्टु चितवनका संयोजक विष्णु भुजेलले भने ।

चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालले निजी विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत विपन्न, दलित, गरिब, असहाय, द्वन्द्वपीडितहरुलाई निःशुल्क छात्रावृत्ति दिनैपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबै विद्यालयहरुले १० प्रतिशत विपन्नलगायतका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पढाएको विवरण पठाएका छन् । तर, त्यो पारदर्शी छ कि छैन भनेर कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ ।’चितवनपोष्ट दैनिकवाट साभार