औषधि व्यवस्था विभागले डायटरी सप्लिमेन्ट (आहारपूरक खाद्य पदार्थ) तथा न्युट्रास्युटिकल्स (मल्टिभिटामिन र मल्टिमिनरल) को नाममा प्रतिबन्धित औषधिजन्य उत्पादनको पैठारी तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ।विभागले उक्त औषधिको उत्पादनमा यसअघि पटक–पटक रोक लगाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। तर, यस पटक उच्च उदालत (पुनरावेदन अदालत पाटन) को आदेश अनुसार विभागले यस्ता उत्पादनमा रोक लगाएको हो।

औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमनका क्रममा बजारमा ‘मेगावाइट फोर्ट’ ट्याब्लेट, ‘टोनिकेम प्लस’ क्याप्सुलसहित विभिन्न नाम र ब्रान्डमा मल्टी भिटामिन, एन्टी अक्सिडेन्ट, आइरन, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कस्मेटिक, ट्रासर मिनरल एलिमेन्ट्स, न्युट्रास्युटिकल कम्पोनेन्ट, एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड्सजस्ता तत्वहरू मिलाएर बनाइएका औषधिजन्य सामाग्रीहरु फेला पारेको थियो। ती औषधिजन्य सामाग्रीहरु ट्याब्लेट, क्याप्सुल, पाउडर, क्रिम, लोसन, झोल बनाएर बिक्री भइरहेका थिए।

यस्ता उत्पादनहरु कमजोरी हटाउने, रोग लाग्न नदिने, शक्ति बर्धक, जिम गर्नेहरुका लागि उपयोगी, बिरामीको कमजोरी हटाउने, शरीर बढाउने, उचाइ बढाउने, जीर्ण रोग हटाउने, उत्तेजना बढाउने जस्ता नाममा बिक्री हुँदै आएका छन्। नेपालमा यस्ता उत्पादनको वार्षिक कारोबार ३ देखि ५ अर्बसम्म रहेको अनुमान गरिन्छ। पौष्टिक औषधि भनेर समेत यी उत्पादन बिक्री हुँदै आएका छन्।

विभागको अनुगमनका क्रममा डायटरी सप्लिमेन्ट भनेर बिक्री गरिएका उत्पादनमा मिथाल्कोबालामिनको मात्रा एक हजार पाँच सय माइक्रोग्रामसम्म भेटिएको छ। मिथाइल्कोबालामिन एलोप्याथिक औषधिमा प्रयोग हुने रसायन हो। औषधि ऐन, २०३५ अनुसार पाँच सय माइक्रोग्रामभन्दा बढी मिथाइल्कोबालामिन भएका उत्पादनलाई औषधिका रुपमा लिइन्छ।

विभागले ती सामाग्री फेला पारेलगत्तै बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। तर, उत्पादक तथा बिक्रेताले विभागले लगाएको रोक विरुद्ध तत्कालित पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए। विपल्व रञ्जित र प्रदीपकुमार महतोले मुद्दा हालेसँगै बजारमा ती उत्पादन छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहेका छन्।

आदालतले डायटरी सप्लिमेन्ट तथा न्युट्रास्युटिकल्समा प्रतिबन्धित मल्टी भिटामिन तथा मल्टी मिनरलमा हुने रसायनहरू रहेको भन्दै विभागले बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु ठिक भएको फैसला गरेपछि विभागले आदालतको आदेश अनुसार ती उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाएको हो।

विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले व्यापारीहरुले हालेको रिट अदालतले खारेज गर्दै त्यस्ता उत्पादनहरु औषधि ऐन, ०३५ बमोजिम नै नियमन गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि विभागले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

‘ती सबै उत्पादनलाई अब हामी औषधि ऐन अनुसार कारबाही गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘डायटरी सप्लिमेन्ट तथा न्युट्रास्युटिकल्सका नाममा फर्मास्युटिकल बनावटमा कुनै पनि सामाग्री बिक्री वितरण गर्न र पैठारी गर्न नपाइने भएकाले भन्सारमा समेत ती सामाग्री भित्र्याउन नदिन पत्राचार गरेका छौँ।’ उनले यस्ता उत्पादनको गुण, असर, प्रतिअसर, जनस्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयमा निश्चितता नभएकाले ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाइएको बताए।

यी उत्पादनहरुलाई औषधि विभागले स्विकृति नदिने भएपछि केही व्यापारीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य पदार्थका रुपमा समेत भित्र्याइरहेका छन्। तर, औषधि विभागले अब ती सबैलाई कारबाहीको दायरालामा ल्याउने भएको छ। विभागले खाद्य विभागलाई पनि अदालतको आदेशको प्रतिलिपि पत्र पठाइसकेको जनाएको छ।