काठमाडौं,माघ १८ –

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेता तथा मधेसी मोर्चाबीचको हिजोको वार्ता असफल भएको समाचार आजका दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टले मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलको वार्ताको समाचारलाई ‘दाहालसँग ‘डिभोर्स’ को चेतावनी’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको छ । पोस्टका अनुसार मोर्चाका नेताले सरकार संविधान संशोधनको विषयमा ध्यान नदिई निर्वाचनमा गयो भने सुरक्षा निकायबाहेक सबै ठप्प गराइदिने धम्की दिएका छन् ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मिडियालाई धम्कका बारेमा जानकारी दिएका हुन् ।

त्यस्तै मधेसी मोर्चाले आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने चेतावनी सो बैठकमा दिएको छ । हिमालय टाइम्सले मुख्य बनाएको समाचारअनुसार संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनको मिति तोके सरकारलई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी मोर्चाले दिएको थियो ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० तीनै दल उस्तै हुन् संविधान संशोधनका विषयमा मात्र फरक फरक धारणा राखिरहेका छन् भनेर कटाक्ष पनि गरेका छन् ।

मोर्चाका नेताले विभिन्न दैनिक पत्रिकासँग कुरा गर्दै न्यायाधीश नियुक्ती र निर्वाचन आयोगको आयुक्त नियुक्त गर्ने विषयमा कुरा मिल्ने तर संविधान संशोधनमा कुरा किन नमिल्ने भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।

यो समाचारलाई कान्तिपुर, हिमालय टाइम्स, कमाण्डर पोष्ट, गोरखापत्र तथा नागरिकले पनि मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

सत्तारुढ तथा मधेसी मोर्चाको बैठकमा मधेसी मोर्चालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीनवटा प्रश्न सोधेका थिए, –संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउँदै निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह चुनावको तयारी गर्न भन्यो भने के हुन्छ रु भाषा र राष्ट्रिय सभामा आएका विषयलाई संशोधनमा परिमार्जन गर्दा के हुन्छ रु तथा स्थानीय तहको प्रतिवेदन संशोधनपछि चुनावमा जान मोर्चा तयार छ कि छैन रु

निर्वाचन र्यालीमा सवारी साधन चलाउन नपाइने

संसद्ले पारित गरेको निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचनका क्रममा गर्नु नहुने विभिन्न विषय समावेश गरिएको छ । अब निर्वाचनको प्रचारका क्रममा उमेदवार वा निजका प्रतिनिधिले सवारी साधनसमेत प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् ।

यो समाचारलाई कमाण्डर पोष्ट, हिमालय टाइम्स तथा गोरखापत्रले प्रकाशित गरेका छन् । गोरखापत्रले एन्कर बनाएको यस समाचारको शीर्षकले पाठकको ध्यान आकृष्ट गर्छ ।

‘मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न खोज्नेहरू सावधान’ शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र लेख्छ – नयाँ ऐनअनुसार निर्वाचनका क्रममा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ ।

निर्वाचन कसुरमा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । त्यस्तै मतपत्र खोस्ने, च्यात्ने, लुट्ने काम गरेमा एकलाख रुपियाँसम्म जरिवाना, दुईवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान पनि नयाँ कानुनमा रहेको छ ।

त्यस्तै मतपत्र मतदान केन्द्र बाहिर लगेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने र एक पटकभन्दा बढी मतदान गरेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । मत संकेत सार्वजनिक गरेमा १५ हजार, मतदाता नभएको व्यक्ति मतदानमा सहभागी भए २५ हजार रुपियाँसम्म तथा मतदान गर्न जाने व्यक्तिलाई अवरोध पु¥याउनेलाई २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

त्यस्तै निर्वाचन प्रचार प्रसारमा कुनै पनि उमेदवार वा उसका प्रतिनिधिले सवारी साधन प्रयोग गरी ¥याली गर्न नपाउने भएको छ । सो गरेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै निर्वाचनका लागि कुनैपनि दलले गैरसरकारी संस्थाबाट रकम लिन पाउनेछैन । यसरी लिए वा दिए दुवैलाई कारवाही हुने व्यवस्था पनि सो कानुनले गरेको छ ।

तस्करसँग गोली हानाहान

आजको कमाण्डर पोष्टले पहिलो पृष्ठको एन्करमा तस्करसँग गोली हानाहान भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । उक्त समाचारअनुसार सुनसरीको खनारमा सोमबार दिउँसो लागुऔषधका तस्कर र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको हो ।

तस्करले चलाएको गोली प्रहरीको मोटरसाइकलमा लागेपछि प्रहरीले पिछा गर्दै गोली चलाएको थियो । पोष्टको समाचारअनुसार प्रहरीको गोलीले तीन जना घाइते भएका छन् भने दुई जना फरार छन् ।

सम्पादकीय

आजको कान्तिपुरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुखले निर्वाचनको कुरा गरेपनि व्यवहारले भने सरकारप्रति सन्देह गर्ने अवस्था बनाएका छन् भनेर सम्पादकीयको सुरुमै टिप्पणी गरेको छ ।

कुनै बेला आफूले जोखिम मोलेरै भए पनि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई सम्झना गराउँदै कान्तिपुर लेख्छ – ‘उतिबेला जोखिम मोलेर भए पनि निर्वाचन गराउने अभिव्यक्ति दिने र अहिले निर्वाचन घोषणामा नै भएको ढिलाइले प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिएको हो ।’

कान्तिपुरका सम्पादकले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुरुपको वातावरण बनाउन अग्रसरता नदेखाएको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई थप क्रियाशील हुन आह्वान गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टले चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा के हुनुपर्छ भनेर कान्तिपुरले जसरी स्पष्टसँग भनेको त छैन तर स्थानीय निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता अब दलहरूको देखाउने दाँतमात्र साबित भएको तथा स्थानीय निकायको सञ्चालन या असफलता उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व तथा यो संविधानको स्वीकार्यताको एउटा निर्णायक कसी हुनेछ भनेर लेखेको छ ।

हिमालय टाइम्सले भने संसद्मा प्रवेश गरिसकेको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल चलाएर सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव अनुचित नभएको भन्दै निर्वाचन मोर्चाका लागि पनि अवसर भएको जनाएको छ । यसै विषयमा गोरखापत्रले पनि सहमति, सहकार्य र एकता जरुरी भएको धारणा सम्पादकीयमार्पmत् प्रस्तुत गरेको छ ।

कमाण्डर पोष्टले भने नेकपा ९एमाले०ले आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी देखाउने कोसिस गरेकोमा असहमति जनाउँदै यसले राजनीतिक अन्योल जन्माएको टिप्पणी गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले साहित्य जात्राले सबै थरीका विचारलाई साझा मञ्च प्रदान गरेको भन्दै त्यस्तो ‘सेकुलर’ साझा मञ्चको महत्व झनै बढेर गएको विचार प्रस्तुत गरेको छ । राजधानीले प्रहरी तथा वकिलको सम्मेलनले न्याय सम्पादनमा विशेष महत्व राखेको विचारसहित सम्पादकीय लेखेको छ भने नागरिकले प्रधान न्यायाधीशप्रति पूर्वाग्रही नहुन आह्वान गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।