काठमाडौँ, माघ १०-

यसवर्ष बैंकहरुको सञ्चितीमा भार थपिने भएको छ । बैंकहरुले विभिन्न शिर्षकमा राखिने सञ्चितीहरुमा एउटा नयाँ शिर्षक फेरी थपिएको हो ।गत साउँनबाट चरणबद्ध रुपमा बासेल थ्री लागु गरेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा आउँने सम्भावित जोखिम न्युनीकरणको लागि पुनः एउटा ‘कुशन’ थपेको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाको लागि २०७४ असार मसान्तभित्रमा अतिरिक्त काउन्टर साइक्लिकल बफर (सीसीवाईबी) राख्न निर्देशन दिएको छ । सीसीवाइबीको रुपमा २.५ प्रतिशत थप पूँजी राख्नु पर्ने भएको हो । हालसम्म भने यस्तो पुँजी राख्नु पर्ने व्यवस्था थिएन ।राष्ट्र बैंकले सीसीवाइबीको व्यवस्था गरेसँगै बैंकरहरुले कर्जा लगानीमा पनि असर पर्ने र व्यवसाय गर्न समस्या हुने बताउँदै आएका थिए । यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई यसैको लागि १ अर्बभन्दाबढि पूँजी छुट्याउँनु पर्ने अवस्था आउँने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यता, राष्ट्र बैंकले क्यापिटल कन्जरभेसन बफर (सीसीबी) पनि जोखिम भारित सम्पत्तीको २.५ प्रतिशत पुर्याउँनुपर्ने व्यवस्था क्रमिक रुपमा गर्दै जाने मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख गरिएको छ । हाल सीसीबीको रुपमा १ प्रतिशत पुँजी राखेका बैंकहरुले यसअघि परिकल्पना गरेको ढाँचा अनुसार पनि यसै वर्ष यो अनुपात १.२५ पुर्याउँनु पर्ने हुन्छ । हुनतः राष्ट्र बैंकले सीसीबीको नयाँ अनुपात भने तोकिसकेको छैन् ।सीसीबी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको जोखिमको आधारमा पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात पनि अहिलेभन्दा बढेर जानेछ । हाल सीसीबी सहित बैंकहरुको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ व्यवस्था पछि ११.२५ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवबाट पुँजी पर्याप्तता अनुपात कोषमा योगदान दिने कमन इक्विटी रेसियो (सेयर पूँजी, रिटेन अर्निङ र अतिरिक्त सेयर पूँजी) जोखिम सम्पत्तीको आधारमा ४.५ प्रतिशत अनुवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि यो अनुपात ४ प्रतिशत मात्र थियो । तर, न्यनत्तम पुँजी १० प्रतिशत नै हुने परिकल्पना गरिएकोले कमन इक्विटी रेसियोकै कारण बैंकहरुलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात कोषमा थप भार भने पर्ने देखिदैन् ।

‘चालु आवमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२ प्रतिशत मुनी नै रहन्छ, यसमा चरणबद्ध रुपमा वृद्धि गर्दै जाने योजना राष्ट्र बैंकको हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको दरभित्र नरहे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् ।

पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न चुक्ता पुँजीको योगदान समेत रहने भएकोले बोनस सेयर नै लाभांश वितरणको विकल्प हुनसक्नेमा लगानीकर्ताहरु भने आशावादी देखिएका छन् । यद्यपी मेगा बैंकका सीइओ तथा बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह पनि सञ्चिती कोषहरु बढाउँन पर्ने अवस्था आउँन सक्ने तर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताउँछन् ।

विश्वस्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुदृढिकरण गर्नको लागि प्रयोगमा आएको बासेल थ्री नेपालले पनि अनुसरण गरिसकेको छ । हाल विकास बैंक र वित्तीय संस्थामा भने क्रमिक रुपमा बासेल २ नै लागु गरिदै छ । राष्ट्रिय स्तरका बिकास बैंकमा पूर्ण रुपमा बासेल २ लगाइदैछ ।