काठमान्डौ, माघ ९-

प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् ।

शनिबार बसेको प्रमुख दलको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारका तर्फबाट एक साताभित्रै मिति घोषणा गर्ने पनि तयारी भएको सरकारी पक्षको भनाइ छ । तर निर्वाचन आयोगले अहिलेकै अवस्थामा वैशाखसम्म निर्वाचन गर्न कठिन  हुने बताएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन अझै पनि तयार भएको छैन । संसदीय समितिमा अझै पनि छलफलकै क्रममा रहेकाले पनि वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

मुख्य तीन दलले वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्ने सहमति गरे पनि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र नयाँ स्थानीय संरचनाको स्पष्ट सिमांकन नभएसम्म निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउन नसकिने आयोगले जनाएको छ ।

तीन ठूला दलले राप्रपा र मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलसँग छलफल गरेर संसदबाट छिट्टै निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पास गर्ने र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सहमति शनिबार नै गरेका थिए ।

कहाँ छन् निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक ?
निर्वाचन मिति घोषणा गर्न यसको तयारी गर्न सबैभन्दा पहिले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु आवश्यक छन् ।

जसमध्ये निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन,  निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन सबै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी अन्य निर्वाचनको प्रकृति हेरेर सोही अनुसारका ऐनहरु बन्नुपर्ने हुन्छ ।

यी चारमध्ये तीनवटा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा उपसमिति बनाएर छलफल चलिरहेको छ । जुन आज पनि जारी छ । यी तीनवटाको छलफल तत्कालै सकेर समितिमा बुझाउने उपसमितिका सदस्य तथा सांसद रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिले संसद्मा पेश गर्नेछ ।

तीनवटा  ऐनलाई टुङ्ग्याउन हामी लागिरहेका छौं,” उनले भने, “यसलाई सकेसम्म छिटै सक्ने प्रयासमा छौं ।” दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड, निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार, दलहरुको दर्ता तथा लेखापरीक्षण, दलहरुलाई दिइने सरकारी अनुदानबारे सहमति हुन सकेको छैन ।

मुख्य गरेर थ्रेसहोल्डकै विषयमा साना दलले आफ्नो अडान नछोड्दा सहमति हुन नसकेको हो ।

निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पनि संसदबाट हालै समितिमा आएको छ । फुयाँलले यी दुई कानुन पनि माघ १५ भित्र निर्वाचन कसुर र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि ऐन पनि टुङ्ग्याउने उनले जानकारी दिए ।

“अब निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष दल सहमत छन् । यो अवस्थामा ऐनहरु पनि छिट्टै टुङ्ग्याउने हाम्रो तयारी छ,” उनले भने ।

ऐनसँगै गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्पष्ट सिमाना चाहिने  
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ संरचनाको प्रतिवेदन सरकार बुझाए पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।

विशेषगरी दुई नम्बर प्रदेशको पुनःसंरचनाबारे दलहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि पुनरावलोकन गर्न शीर्ष तीन दल सहमत भएका छन् । तर, यता स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ पुनःसंरचनाअनुसारको गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाकै सिमाना स्पष्ट हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले कुन नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा कति मतदाता छन् भन्ने छुट्याउन र अन्य तयारीका लागि पुनःसंरचनाको स्पष्ट खाका आउनुपर्ने बताए ।
ऐन कानुन, पुनःसंरचनाको स्पष्ट सिमाना पाएपछि मात्रै निर्वाचन तयारीका लागि आयोग अगाडि बढ्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, “निर्वाचनका लागि दलहरु सहमतिमा पुग्नु सकारात्मक हो ।

तर, कानुन र नयाँ संरचना सरकारले नदिएसम्म तयारी गर्न सकिँदैन ।”
त्यसैगरी नयाँ संरचनामा निर्वाचन गर्न कठिन भएकाले आयोगले चार महिनाको समय माग्दै आएको शर्माले बताए । “सामान्य अवस्थामा पनि हामीले चार महिना चाहिन्छ भन्दै आएका छौं । अहिले नयाँ संरचना भएकाले चार महिनाभन्दा छिटो गर्न गाह्रो छ,” उनले भने ।