नयाँ दिल्ली, पुस १०-

 पाकिस्तानलाई पाठ सिकाउनका लागि भारतले सिन्धु नदीको पानी रोक्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पाकिस्तानसँग भएको सिन्धु जल सम्झौता बमोजिम आफ्नो भागको पानी पुरा उपभोग गर्नका लागि शुक्रवार बसेको उच्चस्तरीय टास्क-फोर्सको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस क्रममा पञ्जाब र जम्मु कश्मिरमा सिन्धु नदीमा बन्न लागेको बाँधको काम तीब्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाको समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका मुख्य सचिव नृपेन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा भएको यस बैठकमा जम्मु कश्मिरमा प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजना र सिन्धु, झेलम तथा चेनाब नदीको पानीको धेरै भन्दा धेरै प्रयोगका लागि ठूला जलाशय र नहर बनाउने काम तीब्र गतिमा अघि बढाउनेबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।

यस मामिलामा सिन्धुको पूर्वी सहायक नदी सतलज, रावी र ब्यासमा हुने सम्भावित असरलाई विचार गर्दै पञ्जाबको भूमिका अहम बनाउने तयारी गरिएको छ।

त्यही कारण यो बैठकमा पञ्जावका मुख्य सचिव पनि सहभागी भएका थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यस पहिलो बैठकको उद्धेश्य (सिन्धु) सम्झौतामा रहेर आफ्नो भागको पानीको पूर्ण प्रयोग गर्ने भारतको लक्ष्य र दुबै राज्य (पञ्जाब र जम्मु कश्मिर) लाई यस प्रक्रियालाई तीब्र बनाउन मनाउनु पनि थियो ।

यसका साथै उनले अगाडि भने, ‘दुबै राज्यलाई चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो ‘ग्राउन्ड रिपोर्ट’ दिन भनिएको छ। यस सम्बन्धमा टास्क फोर्सको छुट्टे बैठक जनवरीमा बस्दैछ ।

थोपाथोपा पानी रोक्ने मोदीको चेतावनी

यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले सिन्धुको थोपा थोपा पानी रोकिदिने चेतावनी पाकिस्तानलाई दिएका थिए । उनले पञ्जाबको बठिन्डामा एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै एक-एक थोपा पानी रोकेर भारतका किसानसम्म पुर्‍याउने उद्घोष गरेका थिए ।

यसअघि २७ सेप्टेम्बरमा मोदीले सिन्धु नदी जल सम्झौतातको समीक्षा गरेर नयाँ निर्णय लिएपछि यस परियोजनालाई अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

तर यस चेनाब परियोजना भन्दा पहिले भारत सरकार स्भालकोट (१,८५६ मेगावट), पाकुल दुल (१००० मेगावाट) र बुरसर (८०० मेगावाट) प्रोजेक्टलाई सुरु गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

स्भालकोट परियोजनामार्फत चेनाब नदीमा १९३ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ । जसबाट एक हजार ८५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । यसलाई दुई चरणमा पूरा गरिनेछ ।

यस परियोजना पुरा गर्नका लागि ४४०० मानिसलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि यो परियोजना सुरु हुनुअघि नै राज्य सरकारले मानिसलाई पुनर्वास गराउने भएको छ । अर्कातिर बुरसर परियोजनामा काम सुरु हुन अझै समय लाग्न भएको छ।

१९९६ मा भएको थियो सिन्धु सम्झौता

सिन्धु जल सम्झौतामा सन् १९६० मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यसमार्फत रावी, व्यास र सतलज नदीको पानी भारतको भागमा आयो भने सिन्धु, झेलम र चेनाबको ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानको भागमा गएको थियो ।

अर्कातिर भारतले आफ्नो भागको २० प्रतिशत पनि पानी उपभोग नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । यस सम्झौतामार्फत भारत पश्चिमी नदीको पानीलाई पनि आफ्नो प्रयोगका लागि रोक्ने तयारीमा लागेको छ । आतंकवादविरुद्ध आवाज उठाउनका लागि पाकिस्तानमाथि दबाब बढाउन भारतले यस्तो तयारी थालेको हो । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।