ज्ञानु पंगेनी
नवलपरासी, पुस ९–

गत वर्षको चैत्र महिनाको १८ गते नवलपरासीको कावासोती निवासी–१४ वर्षीया बालिकामाथी सामूहिक बलात्कार भयो । स्थानीय ३ जनाले युवाले बालिकामाथी सामूहिक बलात्कार गरि फरार भएका थिए ।
सो घटनाले २ महिनासम्म नवलपरासी जिल्ला पुरै तात्यो । राजनैतिक आडमा प्रहरीले दोषीलाई उम्काउन खोजेको भन्दै आरोपितलाई सजायको माग गर्दै निरन्तर रुपमा महिला अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन चर्काए । प्रहरीले करीब १ महिनापछि दोषीलाई पक्राउ गर्यो र उनीहरु अहिले पुर्पुक्षका लागि थुनामा छन् । तर पक्राउ परेपनि ९ महिना हुँदासम्म पनि अदालतबाट फैसला हुन सकेको छैन ।
लामो समयसम्म मुद्धाको फैसला हुन नसक्दा एकातिर पीडित परिवारले न्याय पाईन्छ भन्ने आश नै मारिसकेकेका छन् भने अर्कोतिर पीडित बालिकको भविश्य नै अन्धकार बन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । कक्षा ६ मा अध्ययनरत रहेकी पीडित बालिका घटनापछि २ महिनासम्म परासीको सेवा केन्द्रमा बसिन् । त्यसपछि उनी अहिले घरमा नै छिन् । घरमा आएपछि २ दिनसम्म विद्यालय गएकी थिईन् । विद्यालयमा साथीहरुले घटनाका बारेमा सोधपुछ गर्नथालेपछि उनी विद्यालय जानै मानिन् ।
‘सेवा केन्द्रबाट आएपछि २ दिन त स्कुल गईन्, स्कूलमा साथीहरुले अनेकथरी कुरा सोध्दा रहेछन् । त्यसैले त्यसपछि स्ूुल जानै मानिन् । हामीले धेरै सम्झायौ तर स्कूल जानै मान्दिन् ।’ पीडित बालिकाका नाता पर्ने जितबहादुर मुसहरले भने ।

‘गाउँमा पनि विभिन्न कुरा गर्छन् । कतिपयले त मेरै छोरीलाई नराम्रो बनाउँछन । गाउँका अरुले पनि छोरीसंग के–के सोध्दा रहेछन्, त्यसैले स्कूल पनि जान मान्दिन् । घरभित्रै बस्छे बाहिर पनि निस्कन मान्दिन ।’ बालिककी आमाले भनिन् ।

यो त एउटा प्रतिनिधी घटना मात्रै हो बलात्कारमा परेका पीडित परिवारलाई पीडामाथी पीडा थप्ने काम झनै समाजले नै गर्छ । पीडक खुलेयाम हिडिरहेको हुन्छ, पीडित डरत्रास मान्दै कुण्ठित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

महिला अधिकारकर्मीहरुलाई समेत सुरक्षा चुनौती

यतिमात्र होईन यस्ता घटनाहरुमा संलग्न रहेका महिला अधिकारकर्मीहरुलाई समेत सुरक्षा चुनौती रहेको छ ।
जिल्लामा रहेर महिलाअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेको संस्था महिला अधिकार मञ्च नवलपरासीकी अध्यक्ष कल्पना विन्दु गौतमले न्याय दिलाउनका लागि अगाडि सर्दा ज्यानै मार्ने धम्की आउने गरेको, कतिपयले पैसाको प्रलोभन देखाएर घटनाबाट पन्छिन भन्ने गरेको आफनो अनुभव सुनाउँछिन् ।
करणीको मुद्धा ज्यादै संम्वेदनशिल मुद्धा भएकाले यस्ता मुद्धाहरुमा काम गर्न धेरै कठिन हुने गरेको गौतमले बताईन् । ‘बलात्कारका घटनाहरुमा पीडितलाई न्याय दिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरु धेरैजसो पैसा र घरघडेरी दिएर मिलापत्र गर्ने गरिन्छ । कतिपय घटनाहरुमा पीडितलाई सम्झाई बुझाई गरेर कानुनी रुपमा लड्नलाई कन्मिन्स् गर्यो राजनितक दबाबका कारण पीडीत उम्कन सफल हुन्छ अनि पीडीतलाई झनै पीडा थपिन्छ । ’गौतमले भनिन् ।
बलात्कारका घटनाहरु धेरैजसो पिछडिएको, गरीब, अशिक्षित समुदायमा हुने गरेका कारण पीडितलाई न्याय दिलाउन गाह्रो हुने गरेको गौतम भन्छिन् ।

‘पिछडिएको, गरीब, अशिक्षित समुदायमा यस्ता घटना बढि हुने गरेका छन् । जसले गर्दा पीडककातर्फबाट केहि प्रलोभन र डरधम्की दिएर सहजै उम्कन सफल हुन्छन् ।’ गौतमले भनिन् ।

साँढे २ वर्षमा वर्षमा ४४ वटा बलात्कारका घटना

नवलपरासीमा पछिल्लो साँढे २ वर्षमा ४४ वटा बलात्कारका घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा दर्ता भएका छन् ।
महिला सेलकी प्रमुख भिमकुमारी रानाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा १९ वटा करणीका घटना दर्ता भएका छन् भने जबरजस्ति करणी उद्योगका ११ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जबरजस्ति करणीका २० वटा र जबरजस्ति करणी उद्योगका ३ वटा घटना दर्ता भएको रानाले बताईन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को ४ महिनामा जबरजस्ति करणीका ५ वटा घटना दर्ता भएको र जबरजस्ति करणी उद्योगको १६ वटा दर्ता भएको रानाले जानकारी दिईन् । चालु आर्थिक वर्षको भदौं महिनामा ३, असोजमा १ र कार्तिकमा १ गरि जबरजस्ति करणीको ५ वटा दर्ता भएको छ भने जबरजस्ति करणी उद्योगमा साउन महिनामा १, भदौंमा २, असोजमा ११ र कार्तिकमा १ गरि १६ वटा घटना दर्ता भएको रानाले जानकारी दिईन् ।

जिल्लाको गैंडाकोट, कावासोती, देवचुली, सुनवल, रामग्राम, मध्यविन्दु, बर्दघाट नगरपालिका जबरजस्ति करणीबाट अति प्रभावित नगरपालिका हुन् भने गाविसहरुमा रजहर, दाउन्नेदेवी, रामनगर, देउराली, कुडिया, त्रिवेणी, प्रतापपुर, दुम्किवास र बडहरा दुवैलिया गाविस रहेको रानाले जानकारी दिईन् । यी बाहेक शुक्रौली, सनई, नयाँ वेलहानी, हकुई र वेणीमणीपुर गाविसहरु जबरजस्ति प्रभावित गाविस हुन् ।

यसैबीच जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ६३ वटा करणीका मुद्धा दर्ता भएको थियो । जसमा ४७ वटा मुद्धा फैसला भएको र १४ वटा फैसला हुन नसकेको जिल्ला अदालतका केशव न्यौपानेले जानकारी दिए । जसमा सामूहिक करणीको ३ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को फैसला हुन नसकेको १४ वटा सहित ५१ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ३७ वटा फैसला भएको र १६ वटा बाँकी रहेको न्यौपानले बताए । जसमा एउटा सामूहिक करणीको दर्ता भएको थियो ।