काठमाडौँ,पुस ६ –

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले मुस्लिम समुदायको पीडा र उत्पीडनको अन्त्यका लागि कानुन निर्माणका बखत सचेत रहन सम्बन्धीत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ माथिको सुझाव सङ्कलन कार्यशाला गोष्ठीको आज यहाँ सुभारम्भ गर्दै उहाँले विधेयकलाई परिस्कृत तुल्याउन ठोस सुझावको खाँचो औल्याउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जगेवुले “संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मुस्लिम आयोग विधेयकलाई पूर्ण र दीर्घजीवी बनाउन परिणाममुखी सुझाव आवश्यक छ भन्नुभयो ।”

व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले संविधानले कल्पना गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई मूर्तरुप प्रदान गर्न विधेयकलाई सुझावमार्फत सुधारको प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।

सासद मोहम्मद मोख्तार अहमदले मुस्लिम समुदायको हक हित र अधिकारका लागि योगदान पुग्ने गरी विधेयकमा सुझाव प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीले ‘मुस्लिम समुदायको हक हितका लागि नाममात्रको होइन, संवैधानिक अङगको रुपमा आयोग गठन हुन लागेकाले ।सबैबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ भन्नुभयो ।’

पत्रकार रहमतुल्ला मियाँले नेपालको संविधानको धारा २६४ मा व्यवस्था भएअनुसार विधेयकलाई मुस्लिम समुदायको विकास र हितका खातिर उपयोग हुने गरी परिमार्जनको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद पौडेलले मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आयोगको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गरिएको बताउनुभयो ।

मुलुकको ७० जिल्लाभन्दा बढीमा बसोवास गर्दै आएका मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या १२ लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।

विशेषगरी नेपालको बाँके, रुपन्देही, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, अर्घाखाँची, गोरखालगायतका जिल्लामा मुस्लिम समुदायको बाक्लो बसोवास रहदै आएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच कम भएका कारण पछि परेका यो समुदाय कृषि र व्यपार व्यवसायमा संलग्न रहदै आएका छन् ।

मुस्लिम समुदायबाट विगतमा भएको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यसअघि २०६९ साल जेठ ८ गते राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरेको थियो । – रासस