काठमाडौं,मंसिर २१-

नीजि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमबिबिएसमा चर्को शुल्क असुल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छने । कलेज सञ्चालकहरुको संगठन ‘एशोसिएनस अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज’ले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गरी डा. गोविन्द केसी र सरकार बिच भएको शुल्क सहमतीको बिरोध गर्दै चर्को शुल्क असुल्न पाउनु पर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

गत आइतबार सरकारले एमबीबीएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमती गरेको थियो ।

कलेज सञ्चालकहरुले डा. शिव कुमार राईको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार शुल्क निर्धारण गर्न माग गरेका छन्  । सो समितिले कलेज सञ्चालकको प्रलोभनमा परी चर्को शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सो समितीले मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सिट अनुसार कलेजहरुले शुल्क लिन पाउने गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिले नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि भारी शुल्क असुल्न पाउने गरी कलेजहरुलाई व्यवसायीक कोटाको बाटो खुल्ला पनि गरिदिएको थियो । यो कोटामा पढ्ने विद्यार्थीले नियमित शुल्कभन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सो कोटामा पढ्न १३५ सिट पाएको कलेजमा एक जना विद्यार्थीले ५३ लाख ८२ हजार ५ सय ७४ रुपिया, ११५ सिट पाएको कलेजमा ६२ लाख ३४ हजार ५ सय ५५ रुपिया र १०० सिट पाएको कलेजमा ६८ लाख ५५ हजार ५ सय ४५ रुपिया असुल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ  ।

एशोसियसनले डा. गोविन्द केसीलाई नेपाल सरकार र मेडिकल शिक्षा सञ्चालनमा कुनै लगानी÷योगदान नरहेको पनि आरोप लगाएको छ । डा. केसी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हुन् ।

एशोसियसनले डा. राई समितिद्धारा सिफारिस गरिएको शुल्कमा राजधानी बाहिरका कलेजहरुले थप खर्च समायोजन गरी लागू गर्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले आफुहरुले आफुले भने अनुसार शुल्क लिन नपाए कलेज बन्द गर्ने धम्की पनि दिएका छन् ।

आइओएमका प्राध्यापकलाई प्रलोभनमा

कलेज सञ्चालकहरुले डा. केसीको अनशनका कारण नियुक्त भएका आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई असहयोग आइओएमका प्राध्यापकलाई प्रलोभनमा पारेको बुझिएको छ । उनीहरुले केही प्राध्यापकलाई प्रलोभनमा पारी डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ  ।