सोलुखुम्बु ।सोलुखुम्बुमा आइतबार मध्यरातदेखि जिल्लाप्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले निषेधाज्ञा गर्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बिक्रम शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सोलुखुम्बुमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि १५ दिनका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ९३० र संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २० बमोजिम निषेधाज्ञा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । सोलुखुम्बुमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोलुखुम्बुमा आवागमनका साथमा भिडभाडमा कडाई गरिने छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्य गर्न गराउन पाईने छैन । निषेधाज्ञा पालना नगरेको पाईएमा संक्रामक रोग ऐनअनुसार कार्वाही गरिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बिक्रम शाहीले बताए ।
सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ । उक्त ऐनअन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
प्रतिक्रिया निषेधाज्ञा गर्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बिक्रम शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सोलुखुम्बुमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि १५ दिनका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ९३० र संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २० बमोजिम निषेधाज्ञा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । सोलुखुम्बुमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोलुखुम्बुमा आवागमनका साथमा भिडभाडमा कडाई गरिने छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्य गर्न गराउन पाईने छैन । निषेधाज्ञा पालना नगरेको पाईएमा संक्रामक रोग ऐनअनुसार कार्वाही गरिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बिक्रम शाहीले बताए ।
सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ । उक्त ऐनअन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।