गाउँले न्यूज, माघ २६, काठमाण्डौ । एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका’ पारित गरेसँगै डोजरको बढ्दो अनधिकृत प्रयोगमाथि अंकुश लाग्ने भएको हो । निर्देशिका फागुन १ देखि लागू हुँदै छ ।

जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै वातावरणविद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अब प्राविधिक रूपमा असम्भव स्थानमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

‘डोजर चलाउन प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिनेछ’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा अब उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘श्रमिकलाई ज्याला भने सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला वा स्थानीय दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले न्यूनतम रोजगारीे सुनिश्चित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो । ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकको रोजगारी सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानप्रदत्त हकलाई हामीले व्यवहारमै लागू गर्ने अभियान हो,’ विष्टले भने । रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी खर्चका सबै आयोजना कार्यक्रमभित्र समेटिएको छ । ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि मात्रै तीनै तहका नियमित आयोजनाबाहेक छुट्टै कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

‘बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन नियमित आयोजनामा ‘श्रमिकको ज्यालामा साझेदारी’ गरी रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यक्रमले नेपाली श्रमशक्तिलाई आफ्नै भूमिमा श्रम–पसिना बगाउने वातावरण बनाउने दाबी गरेका छन् ।

‘अबको ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने हो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विदेशमा हुने न्यूनतम कमाइ स्वदेशमै उपलब्ध गराउने हो ।’

मुलुकमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति आउने गरेका छन् । जसको ठूलो हिस्सा मलेसिया र खाडी मुलुक पुग्छ । थुप्रै युवा अध्ययनका नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको औसत आम्दानी २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ हो । नेपाली श्रमिकको ठूलो हिस्सा जोखिमयुक्त निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छ ।

‘निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेले विदेशमा भन्दा यही बढी कमाउँछन् । हामी निर्माण क्षेत्रको रोजगारीलाई निरन्तरता दिने योजनामा छौं,’ विष्टले भने, ‘यो कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्दैछौं । जुन गाउँगाउँमा हुन्छ ।’

संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत आआफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘सार्वजनिक निर्माणबाहेक निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ,’ बिष्टले भने । यी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र बिमाको समेत व्यवस्था हुनेछ । ‘श्रमिकलाई बैंकमार्फत हरेक महिनाको ५ गतेभित्र भुक्तानी दिइनेछ ।’

रोजगारी दिन नसके भत्ता
वर्षमा एक सय दिन रोजगारी दिन नसके सरकारले १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई निर्वाहमुखी भत्ता दिनेछ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा खुलेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत वितरण गरिने यस्तो भत्ता सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत हुनेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले नै हरेक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र बेरोजगारको सूची तयार गर्छ । ‘केन्द्रले नै रोजगार खोजिदिने हो । जसलाई रोजगार दिन सकिँदैन, उसलाई निर्वाहमुखी भत्ता दिइनेछ,’ विष्टले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै यस कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

sourse:kantipur