नेपालगन्ज,माघ २०-

गुणस्तरीय उत्पादन हुँदा हुँदै पनि नेपालका ठूला आयोजनामा सिमेन्ट आपूर्ति गर्न नपाएका उद्योगीले अबदेखि निर्वाध रुपमा सिमेन्ट बेच्न पाउने भएका छन्।सरकारले नेपाली सिमेन्टलाई ४३ र ५३ ग्रेडको ट्याग लगाउने कानुन बनाएसँगै स्वदेशी परियोजानमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोगको बाटो खुलेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले जानकारी दिए।

‘यसअघि स्वदेशी सिमेन्टमा ३३ ग्रेडको मात्रै ट्याग हुन्थ्यो,’ उनले  भने, ‘अब सरकारले ४३ र ५३ दुबै ग्रेड गर्न लागेसँगै स्वदेशी परियोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो।’

उद्योगीले ३३ ग्रेडको ट्याग पाउँदा कानुनी समस्याका कारण आपूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले नेपाल गुणस्तर (एनएस) सम्बन्धी कानुन बनाएसँगै उद्योगीले दुबै ग्रेड पाउन लागेको हो,’ उनले भने, ‘केही दिन पनि सरकारले कानुनलाई पूर्ण रुप दिने र त्यसपछि सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गरे पश्चात ४३ र ५३ ग्रेड पाउँछन्।

नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले एनएस सम्बन्धी कानुन ड्राफ्ट भइसकेको बताए। ‘ड्राफ्ट भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिन भित्र स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउँछ।’ उक्त कानुन स्वीकृत भएपछि नेपाली सिमेन्ट उद्योगले ४३ र ५३ ग्रेडको अनुमति पाउने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी, सरकारी तथा बाह्रय लगानीमा निर्माण भइरहेका परियोजनामा ४३ र ५३ ग्रेडको अनुमति नपाएकै कारण धेरैवर्षसम्म सिमेन्ट आपूर्ति गर्न पाएका थिएनन्।

ठूला परियोजनाले सिमेन्ट आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्रवान गर्दा ४३ र ५३ ग्रेड अनिवार्य हुनुपर्ने प्राबधान राख्ने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए। ‘स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट ४३ र ५३ ग्रेडकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कानुनी मान्यता नपाएकाले आपूर्ति गर्न सकेका थिएनौं।’

व्यवसायीहरुले धेरै लामो समयदेखि भारतबाट आउने सिमेन्टलाई रोक्न नेपाली सिमेन्टलाई ४३ र ५३ ग्रेड उपलब्ध गराउनुपर्ने, भारतबाट आउने सिमेन्टलाई भन्सार सुविधा दिन नहुनेलगायतका माग गर्दै आएका थिए। त्यसमध्ये ४३ र ५३ ग्रेड लगाउन पाउने भएका छन्।

व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट नेपाल भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट नेपाल भित्रिएको देखिएको छ। त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबरो सिमेन्ट नेपाल भित्रिएको देखिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष मुरारकाले एनएन ४३ र ५३ ग्रेड पाउने वित्तिकै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सिमेन्टको आयात घटने बताए। ‘सरकारले सिमेन्ट आयात गर्दा भन्सार शुल्क लाग्दैन्,’ उनले भने, ‘अब सिमेन्ट आयात गर्दा भन्सार शुल्क लिनुपर्छ। अनि मात्रै स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।’

हालसम्म ८३ वटा सिमेन्ट उद्योगले अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिएका मध्ये ओपिसीका ३३, पिपिसी सिमेन्टका ४० र पिएससीका १० वटा उद्योग छन्। जसमध्ये ५० वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। अझै सिमेन्ट उद्योगहरु वढ्दो क्रममा रहेको पाईएको छ। यिनीहरुको उत्पादन क्षमता ७५ लाख टन भए पनि हाल ५० लाख टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ।