जघन्य अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति स्थानीय चुनावमा उमेद्वार हुन नपाउने

काठमाडौं, माघ १९ –

व्यवस्थापिका संसदमा स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी विधेयक पेश भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी विधेयक पेश गर्नुभएको हो । विधेयकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु दुई महिना पहिले नै अर्को चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि दलहरु पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले नै चुनाव गर्ने प्रावधानमा सहमत भएका हुन् । विधेयकले गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लासभामा प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारमध्ये एकजना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दुई महिलामध्ये एक जना दलित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै स्थानीय चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका राजनीतिक पार्टीहरुले मात्र चुनाव चिन्हका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तो चुनाव चिन्ह दलले अघि चुनावमा प्राप्त गरेको स्थानअनुसारको रोलक्रममा राखिनेछ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागु औषध ओसार पसार, अपरण वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा २० वर्ष सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बोक्सी, बहुविवाह जस्ता कसुरमा सजाय पाएको तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले पनि स्थानीय चुनावमा भाग लिन नपाउने भएको छ ।

संसदले यसअघि चुनावका लागि चाहिने अरु तीनवटा महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरिसकेको छ । अब राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक टुंगो लाग्न बाँकी छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने गरी थ्रेसहोल्ड राख्न ठूला तीनदल सहमत भएका छन् । थ्रेस होल्डको साना दलले भने विरोध गरेरकाले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन ।