चितवन, माघ ११–
स्थानीय बासिन्दाले निकुञ्ज र आरक्षभित्र प्रवेश गरी जंगली सागसब्जी र कन्दमूल टिप्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को पाँचौं संशोधन विधेयक २०७३ मा ‘जंगली सागसब्जी र कन्दमूल संकलन तथा माछा मार्न स्थानीयलाई अनुमति दिने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
निकुञ्ज र आरक्षभित्र सुविधाको बाटो, रैथाने चरिचरन, खानेपानी, सिँचाइ तथा तटबन्धको प्रयोग गर्नसमेत स्थानीयलाई दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा यो सुविधा नहुँदा विभिन्न निकुञ्ज र आरक्षमा स्थानीयले हैरानी व्यहोर्दै आएका छन् । ‘कन्दमूल र जंगली सागसब्जीसम्म संकलन गर्न नपाउँदा निकुञ्ज–आरक्ष प्रशासन र स्थानीयवासीबीच बेलाबेला द्वन्द्व हुने गरेको देखिन्छ,’ विधेयकका प्रमुख संशोधनकर्ता एमाले सांसद राजाराम स्याङतानले भने, ‘परम्परागत रूपमा संकलन हुँदै आएको जंगली सागसब्जी र कन्दमूल स्थानीयलाई संकलन गर्न र माछा मार्न दिँदा संरक्षणमा राम्रो सन्देश जान सक्छ ।’
वन मन्त्रालयले तयार गरेको निकुञ्ज ऐन संशोधन विधयेकलाई पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको ‘मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्’ को पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका स्याङतानसहित सांसदहरू पार्वत गुरुङ, टुकराज सिग्देल, प्रकाश ज्वाला, लीला मगर, सूर्यप्रकाशवाला राईलगायतले थप संशोधनसहित आइतबार वातावरण संरक्षण समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गरेका थिए ।
समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘वातावरण, वन वा वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको प्रकृतिअनुसार स्थानीयलाई जंगली सागसब्जी र कन्दमूल संकलन गर्न दिने’ नयाँ प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा पठाउन सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले निकुञ्ज–आरक्षभित्र सागसब्जी र कन्दमूल संकलन गर्न स्थानीयलाई प्रवेश दिनेसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि सांसदले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । निकुञ्ज–आरक्ष खुला गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र आहार खलबलिनुका साथै स्थानीयलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनलाई समस्या हुन सक्ने खड्काको तर्क थियो ।
निकुञ्ज भित्र हाल माझी समुदायलाई लाईसेन्सको आधारमा मात्रै माछा मार्न दिने व्यवस्था छ ।