काठमान्डौं, माघ ११-

नेपालले अहिले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने विषय निकै चर्चामा छ । सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले आफू पुग्ने सबै कार्याक्रममा स्याटेलाइट राख्न लागिएको चर्चा गर्न छुटाउँदैनन् । तर, नेपालले कसरी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्‍याउँदैछ ? भन्ने आमचासो छ ।

आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? आम नागरिकका लागि त्यसले अर्थ राख्छ ? भन्ने जिज्ञाशा धेरैको छ । धेरैलाई त नेपाललाई स्याटेलाइट राख्ने अधिकार कसरी दिइएको छ भन्नेमा पनि अनविज्ञ छन् ।त्यसैले कतिपयले यसलाई महत्वकांक्षी भनेका छन् । खासमा नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न ढिला भइसकेको दूरसञ्चारविद् बताउँछन् । आफ्नै स्याटेलाइट राख्न नेपाललाई अधिकार प्राप्त भएको लामो समय भइसकेको हो ।

२२ वर्षअघि छुटि्टएको थियो स्पेश

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटेलाइटका लागि धेरै अघि ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटेलाइट राख्ने स्थान) छुट्याइदिएको हो । झण्डै २२ वर्ष ढिला गरेर भएपनि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न लागेको छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि टेण्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, योजनाअनुसार काम भयो भने नेपालको स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुग्ने कुरा धेरै पर भने छैन । अहिले यसका लागि २० वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न इच्छा देखाउँदै टेण्डर आवेदन गरेका छन् ।

अब टेण्डर जित्ने कम्पनीले सुरुमा ती अर्बिटल स्लटबारे अध्यन गर्नेछन् । स्लटको अवस्था हेरेर स्टोलाइटको डिजाइन गर्नेछन् । र स्याटेलाइट तयार गरेर त्यसलाई अन्तरिक्षमा स्थापना गर्नेछ । त्यही कम्पनीले सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा पनि लिने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।प्राधिकरणको स्याटेलाइट टेण्डरमा २० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरुमा अमेरिका र चीनका ३-३ वटा कम्पनी छन् ।

भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका २-२ तथा फ्रान्स, जापान, कोरिया, रुस, क्यानडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक-एक वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । अहिले कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन चलिरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

नेपालको स्याटेलाइटका लागि आइटियूले ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरिक्षमा छुटि्टएको छ । अहिले यिनै स्लटहरुमा स्याटेलाइट राख्न लागिएको हो ।तर, त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै सुरुवातमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्ययन हुनै बाँकी

यि स्लटहरुमा राखिएका स्याटेलाइटको फूटपि्रन्ट नेपालमा पर्ने/नपर्ने ‘कन्र्फम’ छैन । यदि स्याटेलाइटको फूटपि्रन्ट नेपालमा नपर्ने हो भने त्यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्नै सकिँदैन । यो स्लट वरपर थुप्रै देशले स्याटेलाइट राखेका छन् ।त्यसैले स्पेश अकुपाइका कारण नेपालले पाएको स्लटमा अन्य स्याटेलाइटले प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक छ । नेपालका स्लट वरपर थुप्रै स्याटेलाइट स्थापना गरिएका छन् ।

नेपालले स्याटेलाइट राख्न करिब सुरुवातमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । १५ देखि २० वर्षको आयु हुने स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि वाषिर्क २ अर्ब बढी खर्च हुन्छ ।

उपयोग नीति कहिले बन्छ ? 

नेपालले स्याटेलाइटमार्फत ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अत्त्य हुनेछ । तर, ठूलो ब्याण्डविथ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीति तयार गरिसकेकको छैन ।

अहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङमा विदेशी स्याटेलाइटको एकाधिकार छ । अहिले नेपाललले ब्रोडकाष्टिङ अर्थात डिटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् । टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । स्याटेलाइट राखिएपछि टेलिभिजन प्रशारण अझ सजिलो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुनेछ ।

के फाइदा नेपाललाई ?

स्याटेलाइटको प्रमुख विशेषता भनेको ताररहित दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्नु हो । नेपालबाट वाषिर्क अर्बौ रुपैयाँ स्याटेलाइटका नाममा विदेशिन्छ । अहिले थाइल्याण्ड भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड लगायत देशका स्याटेलाइटमार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सेवा लिने गरेका छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपनि यसका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।नेपालले स्याटेलाइट राखेपछि ग्रामीण क्षत्रेमा इनटरनेट पहुँच विस्तार गर्न अझ सहज हुनेछ । टेलिमेडिसिन लगायत प्रविधिमा आधारित सेवाहरु गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गर्न पनि यसले मज्ञत गर्नेछ । इ-गभर्नेन्सका लागि पनि स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रभावकारी हुनेछ ।

सँगै सुरक्षा, शिक्षा, विपद ब्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटेलाइटको प्रयोग हुनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवाका विभिन्न माध्यमहरुलाई पनि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट एउटा कोसे ढुंगा सावित हुने विज्ञ बताउँछन् ।यदि नेपालले आफ्नो स्याटेलाइटको अधिकतम् उपयोग गर्न सकेन भने विदेशी बजारमा समेत यसलाई लैजान सक्छ । तर, त्यसका लागि डिजाइनकै क्रममा फूटपि्रन्टलाई विदेशी बजारसम्म पनि लक्षित गर्नुपर्छ ।

यसबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनको थप बाटो पनि खुल्ने प्राधिकरणको दावी छ । तर, यसका लागि सरकारले नीति बनाउनै बाँकी छ ।