काठमाडौँ, माघ २ –

सरकारले आज १९ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने तयारी गरे पनि गत वर्ष १८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन सुरु गरिएको दुई सम्पदाको पुनःनिर्माण भने अलपत्र छ । ‘भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भैँचालो थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ आज १९औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । विसं १९९० माघ २ गते भूकम्प गएको सम्झनामा सरकारले २०५६ सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेको हो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लियो । आठ लाखभन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भए । दुई सयभन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किए । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पले बढी क्षति पु¥यायो । अन्य १७ जिल्लामा आंशिक क्षति पुग्यो ।

यसको पुनःनिर्माणका लागि गतवर्ष यही दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट शुभारम्भ गर्नुभयो । पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । महानगरपालिकाले पुरातात्विक संरचनामा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि एक वर्ष पुग्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले पानी सुकाइएको रानीपोखरीमा झार उम्रिएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।

पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर विभागले नै रानीपोखरी पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको बताउनुहुन्छ । सुरु हुने समय भने अझै निश्चित गरिएको छैन ।
गत वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवसकै अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ ललितपुरको बुङ्मतीमा रातो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर पुनःनिर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो । यो काम पनि अहिले सुस्त गतिमा छ । श्रीलङ्का सरकारको सहयोगमा तीन वर्षमा रातो मच्छेन्द्रनाथ पुनःनिर्माण गरिसक्ने योजना शिलान्यासका बेला सार्वजनिक गरिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अलपत्र बनेका यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् ।

सरकारले निर्माण गर्न लागेका सम्पदाको त यो हालत छ भने आठ लाखभन्दा बढी निजी घर पुनःनिर्माण कसरी सहज होला ? अहिले यो प्रश्न भूकम्प प्रभावित जिल्लावासीमा छ । पुनःनिर्माणको काम गर्न गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको भनी केही दिन अघिमात्र नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ नेतृत्वले समयमै पुनःनिर्माण गर्न सक्ला ? अहिले यो आममानिसको जिज्ञासा बनेको छ । आज ११ः५६ बजे साँखुमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहुनेछ । पाँच दिनसम्म साँखुमा भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी प्रदर्शनी पनि आयोजना गरिँदैछ ।

कार्यक्रममा सडक नाटक र जनचेतनामूलक अभियानसमेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदर्शनीमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले २२ कक्ष राखिने भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट नेपाल)का निर्देशक विजयकृष्ण उपाध्याय बताउनुहुन्छ । यस्तै कार्यक्रम गत वर्ष पनि गरिएको हो । तर उपलब्धि हात लाग्यो शून्य नै देखियो ।

भएन भवन संहिता लागू

विसं २०६२ मा मुलुकका ५८ नगरपालिका, नगरपालिका घोषणा नभएका २८ वटा जिल्ला सदरमुकाम र ७६ वटा नगरोन्मुख गाविसमा राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गरियो । ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम हाल २१७ वटा नगरपालिकामा पु¥याउने प्रस्ताव सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको छ । “भवन संहिताको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ, यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतसँग परामर्श गरी दुई वर्षभित्र भवन संहिता लागू गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ” –विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले भन्नुभयो ।

भवन संहिता बमोजिम निर्माण गर्न सर्वसाधारण त के सरकारी निकायले नै आनाकानी गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । भवन संहिता विपरीत संरचना निर्माण गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुन नसक्दा कार्यान्वयन अझ जटिल बन्ने देखिएको छ । योजनाबद्ध तरिकाबाट भवन संहितालाई लागू गर्ने प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता महसुस गरी छ महिनाभित्र भवनलाई भूकम्पीय दृष्टिकोणले मात्र नभई अन्य प्राकृतिक विपद्ले समेत सुरक्षित हुने गरी भवन निर्माण राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिने तयारी भएको छ ।

पुनःनिर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि दक्ष कामदारको अभाव छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने कामदार नपाइएकै कारण काम अघि बढाउन नसकिएको काभ्रेपलाञ्चोकका पीडित काल्साङ तामाङले गुनासो गर्नुभयो । अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि ६० हजार दक्ष कामदार आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । ती मध्ये हालसम्म १५ हजारलाई मात्र तालिम दिइएको सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख शिवहरि शर्मा बताउनुहुन्छ ।

“तालिमका लागि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम र ढाँचा निर्माण गरेको छ, जसअनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिएका छन् । अहिलेसम्म १५ हजारले तालिम लिएका छन्, तालिम लिएका पनि सबैले काम नगरी अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न भएको जानकारी पाएका छौँ, तालिम लिन चाहनेकै अभाव भएको सूचना जिल्ला जिल्लाबाट आएको छ” – उहाँले भन्नुभयो । अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनःनिर्माण हुनुपर्ने साढे सात लाख घरमध्ये हालसम्म १८ हजार घरमात्र पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । पुनःनिर्माणका लागि दक्ष कामदारकै अभाव भएको जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरको गुनासो छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनःनिर्माणका लागि मन्त्रालयले १७ प्रकारका नमुना जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ । भवन संहिताअनुसार नमुनाबाहेक पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ, जसलाई प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी भनी सिफारिस गरेपछि लाभग्राहीले अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउँछन् । दक्ष कामदार बढाउन विशेष कार्ययोजना राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पेश गरिएको एकाइले जनाएको छ । पुनःनिर्माणमा आवश्यक निर्माणकर्मीको आवश्यकता पूर्ति गर्न मन्त्रालयले तालिममा एकरुपता ल्याउने गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ स्वीकृत गरेको छ ।