काठमाडौं, पुस १२–

संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा फिर्तै हुनुपर्ने एमालेको अडान र आफ्ना माग पूरा नभए पृथकतासम्म जानसक्ने मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरको चेतावनीका कारण सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बोलाएको प्रमुख दलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
आइतबारको संसद् बैठक स्थगन गरेर सभामुख घर्तीमगरले सोमबार बोलाएको प्रमुख दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन र महाभियोग प्रस्तावलाई ‘प्याकेजमै डिल गर्नेु प्रस्ताव राख्नासाथ एमाले नेता भीम रावलले त्यसको ठाडै प्रतिकार गर्दै भने, ‘संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद् अवरोध जारी नै रहन्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
मोर्चाका नेता एवं तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने गणितको मात्रै दम्भ गर्दा विश्वराजनीतिमा देशहरू अलग हुन पुगेको इतिहास स्मरण गर्न एमालेलाई आग्रह गरेको जानकारी स्रोतले दियो। ‘एउटै देशमा एक वर्गको भाषा, भेषभूषा हुनसक्ने, अरूको किन हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै ठाकुरले भने, ‘९० र १० प्रतिशतको कुरा हो भने १० प्रतिशतले ९० प्रतिशतबाट अलग हुने प्रस्ताव राख्न सक्छ।
९० प्रतिशतको बन्दुक र गोलीगट्ठाविरुद्ध राम्रै प्रतिकार गरेको दिनको जिम्मेवार को हुने ?’ उनले थपे, ‘१० प्रतिशत किन चाहियो ? हिम्मत भए सबै नीति निर्णय एक्लै गरे हुन्छ। हामी पनि समय, परिस्थितिअनुकूलको प्रतिकारका लागि तयार छौं।’ ठाकुरले कथित राष्ट्रवादको नाराले केही नहुने भन्दै सहमति, सहकार्य र एकता राष्ट्रियताको मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बताएका थिए।
संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा तीन घन्टा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाका नेता आरोप(प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि संसद्को गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न डाकिएको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहेको बैठकमा एमाले नेता रावलले राजनीतिक संकटको जड संशोधन प्रस्ताव रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो प्रस्तावले राष्ट्रियता, एकता, स्वाधीनता र अखण्डतामा आँच पुर्‍याएको छ। संवैधानिक, राजनीतिक डेडलक अन्त्य गर्न सत्ता पक्षले संशोधन फिर्ता लिनैपर्छ।
९० प्रतिशतको संविधान आगामी केन्द्रीय संसद् निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले मात्र संशोधन गर्ने दाबी रावलले गरे। स्रोतले रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘अहिले आएको संशोधन सुशील कोइराला र ओलीको सहमतिको दस्ताबेज भए पनि त्यो २०७२ साल जेठ २४ गते भएको १६ बुँदे सहमतिबाट स्वतः रद्द भइसक्यो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन नै प्रजातन्त्रको मूल आधार भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा जान पनि संशोधन प्रस्ताव अनिवार्य भएको बताउँदै भने, ‘मोर्चालाई साथ लिन संशोधन अनुमोदनको विकल्प छैन। संसद् अवरोधलाई जुँगाको लडाइँ नबनाऊँ।’
कांग्रेस महामन्त्री डा. शेखर कोइरालाले निर्वाचनमय वातावरण बनाउन संशोधन प्रस्ताव संसद्मै थाती राख्न वा फिर्ता लिनेसम्मका गृहकार्य गर्नसक्ने बताए। पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले औपचारिक कुरा टुंगिए पनि सहमतिको निकासमा पुग्न सक्नेमा आशावादी रहेको बताए। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नेम्बाङले सहमतिका लागि एउटा कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखे।’