पोखरा, पुस ११ –

बर्सेनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएपछि पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्रका जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयलाई गाभ्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

अत्यन्त कम सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा गाभ्न थालिएको छ भने भौगोलिक विकटतालगायतका समस्या भएका स्थानका विद्यालय पूर्ण रुपमा नहटाइए पनि कक्षा घटाइएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई क्षेत्रभित्रका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गाभ्ने तथा कक्षा घटाउने कार्य सुरु गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार क्षेत्रभित्रका जिल्लामध्ये कास्की, तनहँु, गोरखा, गुल्मीलगायतका जिल्लामा विद्यालय गाभिएका छन् भने स्याङ्जालगायतका जिल्लामा गाभ्ने क्रम चलिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकले पत्याउन नसकेका कारण यी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावक आकर्षित बन्न नसकेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको संयोजनमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले विभागका महानिर्देशकसमक्ष करार सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै निर्देशक अधिकारीले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता गरेको बताउनुभयो ।

प्रधानाध्यापकले जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँगको करार सम्झौताअनुसार विद्यालयका विषयगत शिक्षकसँग करार सम्झौता गरेका छन् । “सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गरी विद्यालय तथा शिक्षकले विद्यार्थी तथा अभिभावकको मन जित्नु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको अनुभूति हुने किसिमको वातावरण तयार गर्न विद्यालय लाग्नु आवश्यक छ ।”

जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयता अभिवृद्धि र विद्यार्थी तथा अभिभावको बढ्दो अनाकर्षणलाई कम गर्न जिल्लाभित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता गरिसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टोपबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

“शैक्षिक गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयमार्फत शैक्षिक सुधारका लागि साझा अभियानअन्तर्गत जिल्लास्थित सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता गरेका छौँ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सम्झौताअनुसार विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरीयता कायम हुने विश्वास लिएका छौँ ।”

अभियानअन्तर्गत कार्यालयले जिल्लास्थित विद्यालयलाई ४९ बुँदे, प्रधानाध्यापकलाई १९ बुँदे लिखित निर्देश दिइसकेको छ भने संस्थागत विद्यालयलाई त्यसका अतिरिक्त अन्य सात बुँदा थप गरी निर्देश दिएको छ । जिल्लाका विकट चेपाङ बस्तीमा जाडोका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाका लागि जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय र बालकल्याण समितिको सहयोगमा जिल्ला शिक्षा समितिको कोषबाट ९२३ जना बालबालिकालाई स्वेटर उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरुप शिक्षकलाई कक्षामा जानुपूर्व शिक्षण योजना डायरी लिएर जानुपर्ने गरी निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका कारण यस वर्ष जिल्लाका २२ वटा विद्यालय बन्द गरिएको छ भने कक्षा ८ सम्म सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, मिर्लुङ आहालेको कक्षा घटाएर पाँचसम्म कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न जिल्लाभित्रका एक हजार दुई सय बालबालिकालाई टिफिन बक्स वितरण गरिएकामा त्यसले विद्यार्थीलाई स्वस्थकर खाजा घरबाटै ल्याउन प्रेरित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्यार्थी सङ्ख्यामा कमी आएपछि कास्की जिल्लाभित्रका १३ वटा विद्यालय गाभिएको छ भने सातवटा विद्यालयको कक्षा तह कम गराइएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी केदार आचार्यका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरीयताका लागि जिल्लाभित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता गरिएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून बन्दै गएको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकको मन खिच्ने तवरबाट अध्ययन अध्यापनमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्र गोरखामा ५८ विद्यालय गाभिएको छ भने गुल्मीमा २३ वटा विद्यालय गाभिएको छ । जिल्लाका अन्य विद्यालयमा पनि विद्यालय गाभ्ने क्रम चलिरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ । – रासस