वसन्त ढुंगाना,
चितवन, पुस ५–

सोमबार दिउँसो ११ बजे मेघौलीका शोभखर कँडेल नापी कार्यालयमा जग्गाको कित्ताकाटका लागि लाइनमा बसेका थिए । एक्कासी नापी कार्यालयको कम्प्युटर बन्द भयो । दुई दिनदेखि नापी कार्यालय धाएका कँडेललाई सेवा अवरुद्ध भएको एक घण्टापछि थाहा भयो, कार्यालयले समयमा विद्युत महसुल नतिर्दा विद्युत लाइन काटिएको ।
‘मेघौलीमा चार कठ्ठा जग्गा बेच्न लागेको । जग्गा कित्ताकाट गर्न शुक्रबारदेखि आएको हुँ, आजसम्म काम भएको छैन’ उनले भने, ‘कहीले कर्मचारी छैन भन्छन्, कहिले विद्युत छैन भन्छन् । काम कहिले हुने हो, अत्तोपत्तो छैन ।’
भरतपुर विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखाले समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको विद्युत लाइन काटेको छ । ६० दिनभन्दा लामो समय विद्युत महसुल नतिर्ने जिल्ला अदालत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको विद्युत लाइन काटिएको इञ्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘हामीले ६० दिनसम्म विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुको विद्युत लाइन काटेका छौँ । सोमबार पाँच वटा सरकारी कार्यालय र सात वटा होटलको लाइन काट्यौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार हामीले बक्यौता असुली गर्न लागेका हौँ ।’ सोमबार लाइन काटिएका १२ ग्राहकको तीन लाख ७४ हजार सात सय ३२ रुपैयाँ असुली हुन बाँकी रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
समयमा विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न कर्मचारी अभाव भएको उनले बताए । ‘हामीले सरकारी कार्यालयको पनि लाइन काटेका छौँ’ उनले भने, कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा ६१ औँ दिनमै लाइन काट्न सकेका छैनौँ ।’ समयमै विद्युत महसुल नबुझाएर लाइन काटिनेमा चितवन जिल्ला अदालत, वार्षिक एक करोड ५० लाखभन्दा बढी राजश्व उठाउने नापी कार्यालय पनि परेका छन् ।
नापी कार्यालयका प्रमुख मनिप्रसाद रेग्मी विद्युत प्राधिकरणले सूचना दिएरमात्र विद्युत काट्नुपर्ने बताउँछन् । ‘६० दिनसम्म पैसा नतिरे विद्युतले लाइन काट्ने नियम रहेछ । हाम्रो ६० दिनभन्दा बढी भएछ । पैसा नतिरेर लाइन काटियो । जानकारी दिएको भए हामी तुरुन्त तिरिहल्थ्यौँ’ उनले भने, ‘कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड छ । बिजुलीको पैसा तिरेको नतिरेको मलाई जानकारी भएन ।’
‘हाम्रो रकम धेरै थिएन । ३५ हजार जताबाट खोजेर भए पनि तिथ्र्यौ’ उनले भने, ‘एक्कासी लाइन काट्दा हाम्रो सेवा अवरुद्ध भयो ।’ भरतपुर विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखाले विद्युत काटेपछि नापी कार्यालयले जेनेरेटर चलाएर आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतले दुई महिनादेखिको ३५ हजार रुपैयाँ, जिल्ला नापी कार्यालय भरतपुरले पनि ३५ हजार र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले ६४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले तीन महिनादेखिको ५५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाहेकका ती कार्यालयहरुको पनि लाईन काटिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लाइन काट्न सोमबार दिउँसो गएको टोली लाइन नकाटी फर्किएको स्रोतले बताएको छ ।
६० दिनभन्दा बढी समयसम्म विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकको विद्युत लाइन काटिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियम छ । लाइन काटिएका ग्राहकले वक्यौताको २५ प्रतिशत जरिबाना तिर्नु पर्दछ । भरतपुर विद्युत वितरण शाखाबाट २५ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल उठ्न बाँकी छ । जसमा सडक विद्युतको १६ करोड र अन्य ग्राहकको नौ करोड उठ्न बाँकी छ ।
भदौ महिनादेखि भरतपुर विद्युत वितरण शाखाले वक्यौता असुली तथा चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको छ । अहिलेसम्म नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ चुहावट नियन्त्रणबाट राजश्व संकलन गरेको भरतपुर विद्युत वितरण शाखाले जानकारी दिएको छ । चितवनमा १४ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको कार्यालयले जनाएको छ । भरतपुर विद्युत वितरण केन्द्रले ६५ हजार पाँच सय ग्राहकबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ ।