गाउँले न्युज, सोलुखुम्बु । वि.सं. २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्प बाट घर गुमाएका पीडितहरुलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तिम मौका स्वरुव दिएको पुनरावेदनको काम धेरै खर्चिलो र सास्तीयुक्त भएको पीडितहरुले बताएका छन् । भूकम्प लगत्तै पूर्ण क्षतिमा परेर विभिन्न सरकारी राहात लिएका तर इन्जिनियरको सर्वेक्षणमा लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका पीडितले यस पटक पुनारावेदन हाल्न पाएका हुन् ।

सोलुखुम्बु जस्तो अति दुर्गममा पुनरावेदन प्रक्रिया जटिल भएको पीडितले बताए । शुरुमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई सोलुखुम्बुबाट पुनरावेदनका लागि गैरलाभग्राही भएको पत्र लिनुुपर्ने छ । त्यसपछि विभिन्न अनुसूची भरेर वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकामा हस्ताक्षर गराएर फेरी सदरमुकाममा आएर कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा लेख्न लगाएर पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले पीडितलाई झने पीडा दिएको छ ।

सोलुखुम्बुमा एकातर्फीको दुई हजार पाँच सय रुपियाँसम्म भाडा लाग्ने स्थान छन् भने त्यसमा घण्टौँको पैदल यात्रा समेत गर्नुपर्दछ । कम्तिमा दुई पटक सदरमुकाम आउँदा दस हजार रुपियाँ यातायात खर्च मात्र लाग्ने तथा खाना र वकिल खर्च पाँच हजारसम्म लाग्ने गरेको पीडितको भनाइ छ । यसमा कुनै कागजात नमिले तीन पटकसम्म आवतजावत गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

नेचासल्यान १ का चन्द्रबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो, घर जीर्ण भएर बस्न नहुने छ, बनाउन नसकेर सामान्य टहरामा बसेको पाँच वर्ष भयो, अहिलेसम्म लाभग्राहीमा परेन, अहिले पुनरावेदनले त झनै हैरान बनायो, अझै पर्ने निश्चित पनि छैन । वर्षायामका कारण बाटामो जाने पहिरोले ज्यानै जोखिममा पारेर आएको अन्य पीडित बताउँछन् ।

यो पढ्नुहोस्

सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा भुकम्पको धक्का

त्यस्तै, कोशीपारीको क्षेत्र जुबुका यूवा भानुभक्त उपाध्यायकाअनुसार भूकम्प पीडितले धेरै सास्ती पाएका छन् । गरिब स्थानीयलाई सदरमुकाम आवतजावतले ऋणमा डुबाएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना समेत फैलिरहेका बेला सदरमुकाममा भीड गर्नु भन्दा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फायल सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ल्याउने व्यवस्था गरेका भए पीडितलाई खर्च र हैरानी कम हुने उहाँको भनाइ छ ।

साभार: हिमशिखर