गाउँले न्युज, काठमाण्डौ । यता केही दिनदेखि नेपाली बजारमा बाहिरबाट दूध ल्याउने कुराले ठूलै बहस ल्याउन थालेको छ । खासमा दुग्ध विकास संस्थानले गरेको भनिएको एउटा सहमतिपछि यो चर्चाको विषय बनेको हो । संस्थानले भारतको पट्नास्थित एउटा सहकारीबाट दैनिक ३० हजार लिटर दूध ल्याउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसो त संस्थानले चाहँदैमा बाहिरबाट दूध ल्याउन भने सक्ने होइन । त्यसका लागि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । किनभने विगत १५ महिनादेखि बाहिरबाट दूध तथा दूधको पाउडर ल्याउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । बाहिरबाट ल्याउनका लागि सरकारलगायतको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । गत वर्ष दूधमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणासँगै बाहिरबाट ल्याउन बन्द गरिएको थियो ।
विगतदेखि नै नेपालमा दूधमा ठूलै राजनीति हुने गरेको छ । नेपाली किसानले बेलाबेलामा दूध सडकमा पोख्छन् । खोलामा बगाउँछन् । दूध नबिकेपछि सडकमा दूध पोखेर किसानले आन्दोलन गरिरहेका थिए । दूध किन्ने संस्थाहरूले ‘मिल्क होलिडे’ गरेपछि किसानसँग बाँकी के विकल्प थियो र ? डेरी उद्योगहरूले बाहिरबाट धूलो दूध ल्याउने र सोही धूलो मिसाएर दूधको आपूर्ति गरेपछि देशभित्र उत्पादन भएको दूध सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक रूपमा आउने गरेको थियो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न वर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालको अग्रसरतामा महŒवपूर्ण निर्णय भयो । दूध तथा दूधको धूलो ल्याउन बाहिरबाट नपाइने भयो । सरकारको यो महŒवपूर्ण निर्णय थियो तर यो निर्णय धेरैलाई मन परेको थिएन । अहिले त्यो आत्मनिर्भरतालाई चुनौती दिन खोजिएको छ, त्यो पनि सरकारी संस्थानबाटै । त्यसमा व्यवसायीको मिलोमतो त नहुने कुरै भएन ।
खासगरी नेपालको धेरैजसो व्यवसायीहरू नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढाएर होइन, बाहिरबाट मालवस्तु ल्याएर मुनाफा कमाउने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ । धेरै हाम्रा उद्यम व्यवसाय यसैगरी धराशयी भए । यो प्रवृत्ति मौलाउँदा नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । सीमित मुनाफाखोरी व्यापारी मोटाउँदै गएका छन् भने साधन र स्रोत तिनै सीमित वर्गमा केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ । आन्तरिक उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएको छ । देशभित्र उत्पादन भएका मालवस्तुले बजार नबशपाउने अवस्था भएपछि थातथलो छाडेर हिँड्नु नै प¥यो । अहिले ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा बाहिर सस्तो श्रम बेच्दै छन् । त्यही शृङ्खलाको कडी हो, दूधको अहिलेको आयातको मुद्दा पनि ।
मौजुदा बजारमा बाहिरबाट दूध ल्याउँदा व्यापारीलाई केही मुनाफा निश्चय नै हुन्छ । नेपालीको सीमावर्ती भारतीय बजारमा प्रतिलिटर ४७÷४८ रुपियाँमा दूध पाइन्छ र त्यो राजधानी काठमाडौँसम्म ल्याउँदा प्रतिलिटर १० रुपियाँ हाराहारी थपिएर ५७÷५८ पर्छ । तर, नेपाली बजारबाट दूध सङ्कलन गर्दा त्योभन्दा केही बढी पर्छ । इलामको दूध काठमाडौँ ल्याउनुपर्दा प्रतिलिटर ६४ रुपियाँसम्म पर्छ । सडक यातायात राम्रो छैन । दूध उत्पादन हुने कतिपय जिल्लामा अहिले पनि किसानको दूधले बजार देखेको छैन । बजार पूर्वाधार विकास भएको छैन । सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सोलुुखुम्बु, खोटाङ, तेह्रथुमलगायतका धेरै दूध उत्पादन हुन सक्ने जिल्लाहरूबाट दूध किन्ने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । पूर्वाधार छैन । चिस्यान केन्द्रहरू बन्न सकेको छैन । दुधालु गाईभैँसी किसानको पहुँचमा पु¥याउने प्रभावकारी योजना छैन । भएका योजनाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । ती सबै काम गर्नुभन्दा बाहिरबाट दूध ल्याए राम्रो भन्ने ‘लबिङ’ अहिले व्यापक भएको छ ।
नेपाली किसानले अनेक समस्यामा दूध उत्पादन गरिरहेका छन् । सहरमा घर र गाडी जोड्न बैङ्कले सहजै कर्जा दिन्छ तर गाउँका किसानले गाईभँैसी किन्न पाउने ऋणका लागि अनेक सास्ती भोग्नुपर्छ । कर्जा सुलभ छैन । किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार पनि सुनिश्चित छैन । जनशक्ति बाहिर गएपछि उमेर पाक्दै गएकाहरूमा नेपाली कृषि निर्भर हुँदै गएको छ । नयाँ पुस्ता कृषि पेसाबाट विस्थापित हुँदै छ । विश्व बैङ्कको व्यावसायिक कृषिको अनुदान नीतिले कृषि क्षेत्रमा झनै ठूलो विकृति ल्याइदियो । राजनीतिक पहुँच भएको भ्रष्टहरूले व्यावसायिक कृषिका नाममा डलरको अनुदान पोल्टामा पारे र त्यसले वास्तविक किसानलाई कृषि पेसाबाटै वितृष्णा पैदा गरिदियो । भन्नलाई साउनदेखि असोजमध्यसम्म दूधको अभाव हुने भनिएको छ । यही दुई महिनाका लागि दूध ल्याउन स्वीकृतिका लागि उच्च दबाब दिन थालिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बाहिरबाट दूध ल्याउने स्वीकृत दिन चाहेको छैन, बरु यो विषयलाई व्यापक छलफलमा ल्याएको छ । मन्त्री खनालले देशभित्रैबाट दूधको आपूर्ति बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । यो मामिलामा उहाँ कति टिक्नुहुन्छ तर आगामी दिनमा यो दबाब अझै उच्च हुँदै जान सक्नेछ । नाफाखोरीहरूको चलखेल बढ्न सक्छ र तिनले शक्तिकेन्द्रको प्रभाव, आस र त्रास सबैखालका विकल्प अगाडि बढाउन सक्छन् । हिजो चिनीमा यस्तै भएको थियो । ऊखु किसानको वेदना कसले सुन्ने ?
दूधको आन्तरिक उत्पादन नेपाली अर्थतन्त्रको हेर्दा सामान्य तर अर्थतन्त्रको निकै ठूलो आयाम हो । निश्चय नै भारतबाट दूध ल्याउनु केही सस्तो पर्छ तर त्यसमा गुणस्तरको ठूलो प्रश्न उठ्छ । तरकारीको विषादीको मुद्दा व्यापक भइरहेका बेला दूधको गुणस्तरको अर्को मुद्दा बजारमा आउँछ । यो नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसित जोडिएको विषय हो । त्योभन्दा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको दूधको आन्तरिक उत्पादन कृषि, कृषि उपज र रोजगारीसित जोडिएको विषय हो । यसले समृद्ध नेपालको गन्तव्यमै प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । विषय सानो तर प्रभाव व्यापक छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा पशुपालनमा बढोत्तरी हुन्छ । त्यसले नेपाली कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक सहयोग पु¥याउँछ । बाहिरबाट दुई महिनाका लागि मात्र पनि दूध आपूर्ति दिने हो भने दुई वर्षका लागि धूलो दूध आपूर्ति हुन्छ । देशभित्रका किसानलाई ठेगान लगाउने त्यो अचुक उपाय हुन्छ । पन्ध्र महिनादेखि धूलो दूधको आपूर्ति बन्द भए पनि नेपाली डेरी उद्योगले अहिले पनि धूलो दूध प्रयोग गरिरहेको उपभोक्ताको आरोप छ । सम्बद्ध निकायले यसमा प्रभावकारी अनुगमन गरिरहेका छैनन् । उपभोक्ताको शङ्का सही हो भने त्यतिबेलै आयात गरेको धूलो दूध अहिलेसम्म प्रयोग गरेको हो वा गैरकानुनी रूपमा आयात भइरहेको हो ? सम्बद्ध निकायले खोज्नुपर्छ ।
देश दूध र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर भइसकेको घोषणा कतिपयलाई चित्त नबुझेको हुनुपर्छ । नाफाखोरीहरूको चरम असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ । बाहिरियाको चलखेल पनि हुन सक्छ । बाहिरबाट दूध आयातको बाटो खोल्नु भनेको नेपाली कृषिमा एकप्रकारको प्रतिगमन नै हो । विकल्पका रूपमा देशभित्रैबाट सरल तवरले दूध उत्पादन र सङ्कलनका विकल्पहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । केही समय असजिलो हुन पनि सक्छ । दूध र दूध पाउडर होइन, दुधालु गाईभैँसी ल्याउने योजना बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सरल कर्जाको व्यवस्था र नयाँ पुस्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, व्यावसायिक पशुपालनमा लगाउनेगरी नीति र योजना अहिले चाहिएको छ ।
आन्तरिक विकल्प खोज्दा दूध अझ एक÷दुई रुपियाँ महँगो पर्न सक्छ । तर, त्यसले नेपाली कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । खाद्यान्न तथा तरकारीका लागि अर्गानिक मलको आपूर्ति बढाई बजार सन्तुलन ल्याउन सक्छ । भारतले कृषिमा व्यापक अनुदान दिएको छ । विकसित देशको पनि अवस्था त्यही हो । किसानको दूध उचित मूल्यमा किन्ने योजना सरकारसित हुनुपर्छ । यो रोजगारी र त्यसमा पनि स्वरोजगारीको प्रश्न हो । यी सबै कुरा गरिरहँदा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि दीर्घकालसम्म महँगो आन्तरिक उत्पादन खपत गर्न उपभोक्ता सक्षम हुन सक्दैनन् । दूधको पनि कुरा त्यही हो । एक÷दुई वर्षमा आन्तरिक बजारमा खपत नभएको दुग्ध पदार्थ निर्यात गर्न सक्नेगरी नीति र योजना बनाउनुपर्छ । अधिक दूध उत्पादन हुने सिजनमा धूलो दूध उत्पादन गरी कम दूध उत्पादन हुने सिजनमा लागि प्रयोगमा ल्याउने नीति पनि बन्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । गत वर्ष अफ सिजनमा अभाव नभएको दूध किन यो वर्ष नाटकीय रूपमा विषय उठान भयो ? अझ गम्भीर हुँदै कारण खोज्नुपर्छ । (लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । )  Source: Gorkhapatra