गाउँले न्युज, १४ साउन, काठमान्डौ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत व्यवसायीलाई यसको दायराभित्र ल्याउन दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । हालै मात्र ढुवानी व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम सरकारले ल्याइसकेको छ । सरकारले विभिन्न ४ करका ऐन (बिक्री ऐन, मनोरञ्जन कर ऐनलगायत) प्रतिस्थापन गर्दै भ्याट ऐन ल्याएको हो । भ्याट ऐन लागू हुने भएपछि व्यवसायी एवं उपभोक्ताले अन्य सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष करबाट मुक्ति पाएका छन् ।
भ्याट नलाग्ने
भ्याट ऐनले दर्ता हुनुपर्ने व्यवसायलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेको छ । नेपालमा भ्याटमा दर्ता हुनुनपर्ने व्यवसाय पनि छन् । ती व्यवसाय विशेष गरी कृषि वस्तुमा आधारित छन् भने दैनिक उपभोग्य वस्तुका सामग्री (प्राथमिक वस्तु, प्रशोधन भएका वस्तु) को कारोबार गर्ने व्यवसायीले पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्दैन ।
शून्य भ्याट लाग्ने
अर्कोतर्फ शून्य भ्याट लाग्ने वस्तु तथा व्यवसायी पनि हुन्छन् । विशेष गरी निर्यात गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई शून्य दरको भ्याट लाग्छ । कूटनीतिक नियोगलाई पनि शून्य भ्याट लाग्छ ।
थ्रेसहोल्ड नाघेमा मात्र दर्ता हुनुपर्ने
तेस्रो, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मात्र वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, भ्याट लाग्ने वस्तुको कारोबार गरे पनि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुन्छ भने भ्याटमा दर्ता हुनुपर्दैन । यस्तो रकमको सीमालाई थ्रेसहोल्ड भनिन्छ । वा, वस्तु तथा सेवा (दुवै मिश्रित) कारोबार गर्नेको हकमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ, अन्यथा पर्दैन ।
अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने
चौथो, तोकिएको वस्तुको कारोबार गर्नेले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । यस्ता वस्तुको कारोबार गर्नेले जतिसुकै रकम (वार्षिक एक रुपैयाँ नै कारोबार किन नहोस्) को व्यवसाय गरे पनि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ । अनिवार्य दर्ता हुनुपर्नेमा निम्न वस्तु एवं सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायी पर्छन् ।
क) इँटा उत्पादन, मदिरा वितरक, वाइन, सफ्टवेयर, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, अल्ट्रालाइट फ्लाइट, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटन सवारी, क्रसर, बालुवा खानी, स्लेट र ढुंगा उद्योगसम्बन्धीका व्यवसायी ।
ख) हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ, अटोमोबाइल्स, मोटर पार्टस्, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, मसाज थेरापी, ब्युटिपार्लर, क्याटरिङ सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेसिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राइक्लिनर्स, बारसहितको रेस्टुरेन्ट, आइसक्रिम उद्योग, कलर ल्याब, बुटिक, सुटिङको सामानसहितको टेलरिङ व्यवसाय, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपूर्ति गर्ने व्यवसायी ।
ग) शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श (वकिल) लेखा तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी सेवा दिने व्यवसायी तथा कम्पनी । (पहिले यो थिएन । चालू बजेटले थप गरेको हो)
घ) पहिले भ्याटको अनुसूची १ मा उल्लेख भएको (भ्याट नलाग्ने वस्तु) आँटा, सोयाबिन मस्यौरा, टेम्पो र ढुवानी सेवा पनि अब अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

साभार: नयाँ पत्रीका