गाउँले न्यूज, ३ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै सातवटै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुटेका छन् । तर, बजेट निर्माण गर्न आवश्यक सफ्टवेयर नहुँदा समस्या परेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले हालै सातैवटा प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाट र वित्तीयसमानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको हो ।
योपटक प्रदेश सरकारहरुले पाएको सिलिङ गत वर्षभन्दा करिव २ अर्ब बढी छ । तर, ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशले पाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग भने संघीय सरकारले पूरा नगर्ने संकेत दिएको छ ।

कुन प्रदेशलाई कति ?

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश १ लाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब २७ करोड ९८ लाखको सिलिङ तोकेको छ ।

प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ८ करोड ५० लाख तथा राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ४३ करोड ९३ लाखको सिलिङ पाएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

यस्तै प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ५९ करोड र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ६० करोडको सिलिङ पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ र ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पाएको छ ।

प्रदेश ५ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशले वित्तीय समानीकरणमा ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ पाएको छ ।

संघीय सरकारले तोकेको सिलिङप्रति कर्णाली प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हामीले माग गरेभन्दा निकै कम हो ।’

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ९८ करोड ७२ लाखको सिलिङ पएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको माग सम्वोधन भएन

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले हालै बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर संघीय सरकारको बजेटको ३३ प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीहरुको माग केन्द्र सरकारले सम्बोधन नगर्ने संकेत देखिएको छ ।

किनकि, राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ का लागि संघीय सरकारको बजेट सिलिङ १५ खर्ब बढी दिएको छ । यदि मुख्यमन्त्रीहरुको माग पूरा गर्ने हो भने ५ खर्ब अर्थात हरेक प्रदेशले औषतमा ७० अर्ब बजेट पाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले पठाएको बजेटको सिलिङ हेर्दा प्रदेश सरकारले निकै कम बजेट पाउने देखिन्छ । अहिले प्रदेश सरकारहरुले पाएको सिलिङ हेर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १४–१८ अर्बसम्म रकम पाउनेछन् ।

प्रदेशले पाउने सशर्त अनुदान १५ जेठमा प्रस्तुत हुने संघीय सरकारको बजेटसँगै घोषणा हुनेछ । तर, त्यो पनि केही अर्बमात्र हुने देखिन्छ । गत वर्ष प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १३ अर्ब २७ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान पाएका थिए ।

संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार हुनुपर्ने हो । तर, आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल ७ चैतमा नियुक्त भए पनि सदस्यहरु नियुक्त भएका छैनन् ।

वित्त आयोगले काम गर्न नथालेकाले यो वर्ष पनि अर्थ मन्त्रालयले राजश्व बाँडफाट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको हो ।

प्रदेशमा बजेट बनाउने गृहकार्य सुरु

केन्द्र सरकारबाट वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ आएसँगै प्रदेश सरकाहरुले बजेट बनाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार गत आर्थिक वर्षको बजेटमा करिव २५ प्रतिशत बृद्धि गरेर बजेट बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

प्रदेश २ ले पनि नयाँ योजनाको छनोट र बजेट बनाउने काम प्रारम्भ गरेको छ । ‘प्रदेशको योजना आयोगले कृषि र पर्यटनको योजना बनाउन आठै जिल्लामा काम गरिसकेको छ’ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘५ गतेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यको योजना बनाउन काम शुरु हुनेछ ।’

प्रदेश ५ मा पनि बजेट बनाउने गृहकार्य सुरु भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव जनार्दन पौडेलले बताए । ‘संघबाट सिलिङ आएपछि हामीले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक गृहकार्य थालेका छौं’ प्रवक्ता पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कम्तिमा ३२ अर्बदेखि ३५ अर्बसम्मको बजेट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

तर, बजेट निर्माण गर्न आवश्यक सफ्टवेयर नभएको र मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रणालीबारे प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई प्राविधिक तालिम नहुँदा समस्या भएको पौडेलले बताए ।

‘बजेट भनेको गफले बनाउने होइन, प्रणालीले बनाउने हो । त्यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र प्राविधिक तालिम संघले दिएको छैन’ पौडेलले गुनासो गरे ।

sourse:onlinekhabar