काठमाडौँ । सङ्घीय संसद सुरु भएको झन्डै साढे ३ महिनापछि संसदीय समिति निर्माणको गृहकार्य सुरु भएको छ । कुन–कुन समितिमा को–को सदस्य पठाउने भन्नेबारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सदस्यहरूको नाम सङ्कलन गर्दैछ भने काङ्ग्रेसले औपचारिक ढङ्गले सुरु गरेको छैन ।

नेकपाका कार्यवाहक संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै समितिहरूमा पठाउने सदस्यको नाम एक दुई दिनभित्र टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘सदस्यहरूलाई कुन समितिमा जाने इच्छा छ, उनीहरूको चाखअनुसार प्राथमिकताका आधारमा फर्म भर्न लगाइएको छ । संयुक्त समितिको नियमावली पनि आउन बाँकी छ । नियमावली आएपछि यसको टुङ्गो लाग्छ ।’

यता काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले समिति गठनका लागि संसद सचिवालयले औपचारिक रूपमा आफ्नो पार्टीसँग सदस्यहरूको नामावली नमागेको बताए । उनले अनौपचारिक रूपमा यसबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।

यता संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले झन्डै एक साताअघि प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दलका नेताहरूसँग संसदीय समितिका लागि सदस्यहरूको नाम दिन भनेको उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, बजेट अधिवेशनलगायतका कारण संसदको मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा रहेको संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो ।

‘मिनी’संसद नहँुदा सरकार र सरकारी निकायलाई संसदप्रति जिम्मेवार हुन तथा उनीहरूका गतिविधि, काम कारबाहीप्रति निगरानी, कामको अनुगमन गरी संसदका तर्फबाट निर्देशन दिने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संयुक्त समिति गरी १६ वटा विषयगत समिति निर्माण हुनेछन् । जसमा प्रतिनिधि सभामा १० वटा र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा समिति रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै दुईवटा समिति भने दुवै सदनको संयुक्त रूपमा दुई सदन रहनेछ । प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा भने ४ वटा समिति रहनेछ ।

संसदका मन्त्री, सभामुख र उपसामुख बाहेकका अरू सांसद सदस्य रहनेगरी प्रत्येक समितिमा बढीमा २७ सांसद रहनेगरी समितिको निर्माण हुनेछ ।
समितिका सम्बन्धित मन्त्रीहरू पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन् ।

कुन–कुन समितिमा को–को सदस्य रहने भन्नेबारेमा दलहरूले सदस्यहरूको सूची बुझाएपछि त्यसलाई स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।

त्यसपछि समितिभित्र सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने हुन्छ । दलहरूबाट समितिका लागि सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएपछि सदनमा सुनाइन्छ । संयुक्त सदनको नियमावली पारित भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्ने गौतमले बताए ।

दुवै सदनका तर्फबाट बन्ने २ वटा संयुक्त समितिमा भने पन्ध्र पन्ध्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ५:१ को अनुपात हुने प्रवक्ता गौतमले बताए । समिति निर्माण हुन असार महिनाभरी लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सङ्घीय संसद सांसदहरूले अघिल्लो वर्ष फागुन २० गते शपथ खाएका थिए । फागुन २१ गते सङ्घीय संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

यस्तो छ जनमत सङ्ग्रहबारे नयाँ प्रावधान

यसैबीच सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालनको नियमावलीका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ४ मा जनमत सङ्ग्रहबारे व्यवस्था छ । नियमावलीमा ‘संविधानको धारा २ सय ७५ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रिय महत्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी सङ्घीय संसदका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले दस्तखत गरी जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिवलाई दिन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै जनमत सङ्ग्रहको सूचना सरकारको मन्त्रीले दिन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । जनमत सङ्ग्रहको प्रस्ताव प्राप्त भएको ७ दिनपछि संयुक्त सदनको बैठकमा पेश गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव सङ्घीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्था छ ।

प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समिति राखिएको छ ।

यो समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट सभामुखले मनोनित गरेका १२ जना र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मनोनित गरेका ३ जना गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित पदमा नियुक्तिका लागि समितिमा उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने समितिमा निर्णयका लागि ५१ प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने र दुई तिहाइबाट अनुमोदन अस्वीकृत भएमा अनुमोदन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति निर्माणको क्रममा

सभामुखको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयारीका लागि आवश्यक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पनि गठन हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सञ्चालन गर्न सभामुखले आवश्यक ठानेका अरू विषयमा परामर्शका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा सत्र जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ । यसमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्तै सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफूलाई उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई पदेन सदस्यका रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

साढे ३ महिनामा सङ्घीय संसदमा ५९ बैठक

गएको फागुन २१ गतेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसदमा असार ४ गतेसम्म ५९ पटक बैठक बसेको छ । फागुन २० गते सांसदहरूले जेठ सदस्यबाट शपथ लिएका थिए । सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ देखि चैत २० सम्म चलेको थियो । यो अवधिमा ११ वटा बैठक बसेको थियो । यस्तै सोही अवधिमा राष्ट्रिय सभाको १० बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

यस्तै वैशाख २३ गतेदेखि संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको थियो । वैशाखमा अन्तिम साता सुरु भए पनि लगातार बैठक बसेको थियो । यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाको ६ बैठक, जेठ महिनाभर १६ वटा बैठक र असारमा २ वटा बैठक बसेको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार ८ गते बस्दैछ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभातर्फ दोस्रो अधिवेशनका क्रममा १३ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । वैशाखमा ७ वटा र जेठमा ६ वटा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै दोस्रो अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको ४ पटक संयुक्त बैठक बसेको छ । जेठ ७, १५ र २५ गते, त्यस्तै असार ३ गते संयुक्त बैठक बसेको हो ।

यी हुन् प्रतिनिधि सभामा १० समिति र कार्यक्षेत्र

१) अर्थ समिति : अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति : परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ।

३) उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी ।

४) कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानव

५) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।
६) महिला तथा सामाजिक समिति : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु

आयोग र मुस्लिम आयोग ।

७) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग एवम् शान्ति प्रकृया ।

८) विकास तथा प्रविधि समिति : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।

९) शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ।

१०) सार्वजनिक लेखा समिति : सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ।
यी समितिहरूमा बढीमा २७ जनासम्म सदस्यहरू रहनेछन् । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सम्बन्धित मन्त्री उक्त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।