४ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्यामा झण्डै एक तिहाईले कटौती गरेको केन्द्र सरकारले विभागको संख्या घटाउन भने कञ्जुस्याइँ गरेको छ । संघीय संरचनाबमोजिम अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा गइसक्दा पनि केन्द्रमा ठूलो संख्यामा विभागहरु कायमै छन् ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएण्डएम)ले केन्द्रमा रहने विभाग र कार्यालयको संख्या टुङ्ग्याएको छ । अब केन्द्रमा ५३ वटा विभाग र त्यसस्तरका कार्यालय रहनेछन् । त्यसमध्ये ३४ वटा विभाग स्वीकृत भइसकेको छ भने १९ वटाको संगठन संरचना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु बनेपछि केन्द्रमा रहेको ३१ मन्त्रालयलाई कटौती गरेर २१ मा झारिएको छ । यद्यपि यो पनि बढी भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

तर, तिनै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ठूलो संख्याका विभाग र कार्यालय भने करिब ज्यूँकात्यूँ नै छन् ।

उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने साविकका विभागलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने तथा संविधानबमोजिम तल्ला तहमा अधिकार हस्तान्तरण भइसकेका विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय यस्ता विभाग कायम नै राखिएको छ ।

जस्तो, स्थानीय पूर्वाधारका काम स्थानीय तहमा गइसकेका छन् । तर, समितिले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त विभाग रहने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानी, पर्यटन, पशु, कृषि, वन जस्ता क्षेत्र पनि स्पष्ट रुपमा स्थानीय तहमा गइसकेका छन् । तर, सरकारले ती विभाग अझै पनि कायम राखिएको छ ।

त्यस्तै, विगतका समान प्रकृतिका कतिपय विभाग अझै पनि कायम राखिएको छ । उदाहरणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अहिले कायम राखिएको छ । यी तीनै वटा विभागको कतिपय रुपमा समान छन् । वाणिज्य विभाग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई ‘मर्ज’ गरे पनि बाँकी दुई वटा विभागलाई भने पहिलाकै स्वरुपमा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, सडक विभाग अन्तर्गत नै राख्न सकिने अवस्थामा पनि रेल विभागलाई छुट्टै कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वातावरण र वन तथा भूसंरक्षण विभागको जिम्मेवारी समानजस्तो भए पनि यी विभागलाई छुट्टाछुट्टै कायम राखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग गरी श्रमसँग सम्बन्धी दुई वटा विभाग कायम राखिएको छ ।

सूचना तथा प्रशारण विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र हुलाक सेवा विभाग गरी समान प्रकृतिका तीन वटा विभाग मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । आर्यूवेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग गरी उस्तै प्रकारका विभाग कायम गरिएको छ ।

शिक्षाका चार वटा विभागलाई भने एउटैमा ‘मर्ज’ गरिएको छ । शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई गाभेर एउटै राष्ट्रिय शिक्षा, मानवस्रोत तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्ताव गरिएको छ । घरेलू तथा साना उद्योग विभागलाई उद्योग विकासमा ‘मर्ज’ गरिएको छ ।

त्यस्तै, वन र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागलाई वन तथा भूसंरक्षण विभाग एउटै बनाइएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप विभाग र सिंचाइँ विभागलाई एउटै जल जलस्रोत तथा सिंचाइँ विभाग कायम गरिएको छ । पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई गाभेर पुरातत्व तथा राष्ट्रिय अभिलेख विभाग कायम गरिएको छ । निजामती कितावखाना, प्रहरी कितावखाना र कानून कितावखाना लगायतका कितावखानालाई पनि एउटै राष्ट्रसेवक कितावखानामा ‘मर्ज’ गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका मन्त्रीको स्वार्थमा केही विभाग थपिएको छ ।

संघीय मामिला विज्ञहरू संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि अधिकार र संरचना केन्द्रमै राख्नु जायज नभएको तर्क गर्छन् । ‘अब केन्द्रको काम सहजीकरण गर्ने र नीतिगत तहमा केन्द्रित हुने हो’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘तर, अहिलेको अवस्थाले आफ्नो वास्तविक कार्यक्षेत्रबाट केन्द्र विमूख हुने जोखिम देखिन्छ ।’

विभागको संगठन ठूलो बनाउनुमा केन्द्रको अधिकार र स्रोत आफूसँगै राख्न खोज्ने मनसाय रहेको उनको तर्क छ । विभागको संगठन संरचनाले आगामी दिनमा संस्थान, प्रहरी संरचना लगायतमा पनि प्रभाव पार्ने र यसले केन्द्रीय संरचना भद्दा बनाउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो गतिविधिले आगामी दिनमा समायोजन र कार्यप्रणालीमा असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

यी हुन् अब रहने विभाग (मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेका विभाग)

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

आन्तरिक राजस्व विभाग

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र

उद्योग विभाग

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग

विद्युत विकास विभाग

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

नापी विभाग

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

सहकारी विभाग

अध्यागमन विभाग

कारागार व्यवस्थापन विभाग

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन विभाग

यातायात व्यवस्थापन विभाग

रेल विभाग

सडक विभाग

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

वन तथा भूसंरक्षण विभाग

वातावरण विभाग

वैदेशिक रोजगार विभाग

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग

मुद्रण विभाग

सूचना तथा प्रशारण विभाग

सूचना प्रविधि विभाग

हुलाक सेवा विभाग

आयूर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग

औषधि व्यवस्था विभाग

प्रस्तावित विभागहरू

नेपाल ट्रष्टको कार्यालय

राजश्व अनुसन्धान विभाग

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

कृषि विभाग

पशुसेवा विभाग

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

राष्ट्रिय शिक्षा, मानवश्रोत तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र

पुरातत्व तथा राष्ट्रिय अभिलेख विभाग

राष्ट्रसेवक कितावखाना

स्वास्थ्य सेवा विभाग

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग

खानेपानी विभाग

पर्यटन विभाग

महिला तथा बालबालिका विभाग

स्थानीय पूर्वाधार विभाग