काठमाडौं, वैशाख । सरकारले आर्थिक वृद्धिको अनुमानलाई फेरि संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आर्थिक वृद्धि ५.८९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

स्वेतपत्रमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको संशोधित अनुमान भए पनि विभागले ५.८९ प्रतिशत मात्रै हासिल हुने बताएको हो ।

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) दुवैले आथिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नपुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । एडीबीले ४.९ र विश्व बैंकले ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने बताएका छन् ।

तराईमा गएको बाढी, रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा कमी र कर्जाको व्याजदरमा भएको वृद्धिको प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको हो । गतवर्ष ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात लागेको थियो ।

तथ्यांक विभागले यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार (कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन) ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने बताएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्षमा २६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको थियो । तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २७ दशमलव १० र गैर कृषि क्षेत्रले ७२ दशमलव ९० प्रतिशत योगदान रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि नभए तापनि पुनःनिर्माणका लागि वन पैदावारका सामग्री र उत्खनन क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धिजस्ता कारणले सो क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्र गरी तीन समूहमा विभाजन गरी तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ । उक्त तथ्यांकमा प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८ दशमलव २१ प्रतिशत योगदान दिएको अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, द्वितीय क्षेत्रअन्तर्गतका निर्माण, उद्योग र विद्युत्, ग्यास तथा पानीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १४ दशमलव १८ योगदान दिएको अनुमान गरिएको छ । पुनःनिर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यको तीव्रता, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धिले त्यसमा उल्लेख्य योगदान दिएको हो ।

सेवा क्षेत्रअन्तर्गत रहेका थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुराँ, यातायात, सञ्चार, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५७ दशमलव ६१ प्रतिशत योगदान दिएको अनुमान गरिएको छ ।

स्वदेशी वस्तु उत्पादनमा भएको वृद्धि, पर्यटन आगमनमा वृद्धि र विद्युत् आपूर्तिमा भएको सहजताले सामाजिक सेवामा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।