प्रेम विश्वकर्मा

नेपालगन्ज,माघ २८-

पछिल्लो समय राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको नाम खुबै सुनिन्छ । हाम्रो गाउँ समाजमा चर्चा पनि निकै चलेको छ । धेरै जसो संघ संस्थाहरुले कृषि, पशुपालन, उद्योग, ब्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र लक्षित समुह प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको पाइन्छ । तर ति सबै संघ संस्थाहरुको लेखाजोखा कुनै एकद्वार प्रणालीवाट हुन सकेको छैन । अझ कतिपय संघ संस्थाहरुले ‘डलरको खेति’ गरे भन्ने आरोप पनि खेपिरहेका हुन्छन ।

२०७३ माघ २४ गते सम्मको एक तथ्यांक अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा १ हजार ४ सय ६१ वटा संघ संस्था दर्ता भएका छन । त्यस्तै अन्यत्र जिल्लामा दर्ता भई बाँकेमा काम गर्न इच्छुक २ सय ३७ वटा संघ संस्थाले अनुमति लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका स्थानीय प्रशासन हेर्ने नायव सुब्बा राम चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनको रेकर्ड अनुसार बाँकेमा २०३९ साल देखि निरन्तर विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख छ । जिल्लामा सबैभन्दा पहिले अनाथालय मदरसा गौसिया नेपालगन्ज–८, दोस्रो दिपेन्द्र युवा क्लव नेपालगन्ज–२, तेस्रो गौतम बुद्ध हेल्थ फाउण्डेसन नेपालगन्ज, चौथो नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, पाँचौ नारी विकास केन्द्र, छठौ भेरी अञ्चल यातायात ब्यवासायी संघ रहेको छ ।

पछिल्लो समय संघ संस्थाहरु जिल्लामै दर्ता हुने र अन्यत्रवाट दर्ता भई बाँके जिल्ला भित्र काम गर्नका लागि अनुमति लिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । समाजिक मात्र नभई खास गरि धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भन्र्दै धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु पनि थपि रहेका छन । गैर सरकारी संघ संस्थाहरु जसरी दर्ता हुन्छन, अनुमति लिन्छन त्यसरी सक्रिय भने देखिएका छैनने । चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को माघ २३ गते सम्म बाँके जिल्लामा दर्ता भएका २ सय ३७ वटा संघ संस्थाले मात्र नविकरण गराएका छन । सम्वद्धका अनुसार वार्षिक ३ सय देखि ४ सयको संख्यामा मात्र संघ संस्थाले नियमित नविकरण गराउने गरेका छन । जिल्लामा दर्ता भएका संघ संस्थाहरुको सुची अनुसार यो एकदमै न्युन हो ।

सक्रिय गैर सरकारी संघ संस्था भन्दा निष्कृय हुनेको संख्या धेरै भएकाले पनि कतिपय नागरिकले गैर सरकारी संघ संस्थाका बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा पनि दिने गरेका छन । पछिल्लो समय निष्कृय हुने संघ संस्थाको संख्या वृद्धि भए स“गै नेपाल सरकारले लामो समय नविकरण नगर्ने संघ संस्थालाई खारेजीको प्रकृयामा लिने तयारी गरिरहेको सम्वद्ध निकायको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लाको समग्र विकासको निम्ति वार्षिक बजेट, नीति र कार्यक्रमलाई मध्येनजर गर्दै झन्डै १ सय १२ वटा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले समन्वय सहकार्य गरेका छन । जिल्ला विकास समिति बाँकेको २५ औं जिल्ला परिषद्वाट पारित जिल्ला विकास योजना २०७३÷०७४ को किताब अनुसार सरकारी कार्यालय र संस्थान तर्फ रु ४ अरब ४१ करोड ८० लाख ९१ हजार ७ सय २८ अर्थत ८४.७ प्रतिशत र गैर सरकारी संस्था तर्फ रु ७९ करोड ५६ लाख ७४ हजार ९ सय ७५ अर्थत १५.३ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी हरेक आर्थिक वर्षमा जिल्ला भित्र बजेट नीति तथा कार्यक्रमको बाँडफाट त गरिन्छ । तर, अपेक्षाकृत उपलब्धी भने खासै देखिदैन । गुणस्तरीय
प्रभावकारी काम भन्दा पनि आफु अनुकुल, निकटका ब्यक्ति विशेष संघ संस्थालाई बढि प्राथामिकता दिने गरेकै कारण कयौ संघ संस्था खाली हात बस्नु पर्ने वाध्यता रहेको कतिपय सरोकारवाला निकायको गुनासो छ ।

जिल्ला विकास समिति बाँकेको समग्रमा २०७३÷०७४ को प्रस्तावित कुल बजेट रु ५ अर्व २१ करोड ३७ लाख ६६ हजार ७ सय ३ रहेको छ । जस मध्ये पू“जिगत बजेट रु ३ अर्व ४३ करोड ७४ लाख ९७ हजार ६ सय ६८ अर्थात् ६५.९३ प्रतिशत र चालु बजेट रु १ अर्व ७७ करोड ६२ लाख ६९ हजार १७ अर्थत ३४.०७ प्रतिशत छ ।

ग्रामिणमूखि भन्दा पनि गैर सरकारी संघ संस्थाका कार्यक्रम सहर केन्द्रित भई अधिकांशका नीति तथा कार्यक्रमहरु जोडिरहेका छन । तर सम्वद्ध निकायले समयमा नै निगरानी बढाउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि पछिल्ला दिनहरुमा एजिओ र आइएनजीका बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा जनस्तरवाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।