काठमाडौं, माघ २८–

नेपालका विभिन्न ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका डेढ दर्जन कम्पनीको अनुमति रोकिएको छ। केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको हो। यो निर्णय २०७२ फागुनमा भएको थियो। त्यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
केवलबारप्रति आकर्षण र व्यावसायिक सम्भावना बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेकाले अनुमति रोकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार एउटै कम्पनीले तीन÷चार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन्। केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति नदिइने शर्माले बताए।
शर्माका अनुसार कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएर रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने र शुल्क लिने विषयमा राय दिनेछ भने अन्य कानुनी पक्षका बारेमा कानुन मन्त्रालयको राय लिइनेछ। यसपछि मात्र कार्यविधि तयार हुनेछ।
मन्त्रालयमा दोलखाको कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, पोखराको अन्नपूर्ण केबलकार, पाथिभराको त्रिवेणी केबलकारसहितका कम्पनीदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कम्पनीले अनुमति मागेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पाथिभरा मन्दिरमा मात्रै पाँचवटा कम्पनीले रुचि देखाएका छन्। इलाम पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन्। यस्तै दिव्य दर्शनले पनि तीन ठाँउमा अनुमति मागेको छ।
यसले तप्लेजुङको पौवाखोला गाविसदेखि पाथिभरादेवीको मन्दिरसम्म, प्युठानको माथिल्लो भिग्रीदेखि स्वार्गद्वारीसम्म, मुस्ताङको रानीपौवादेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म अनुमति माग गरेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य कम्पनीमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारलगायत छन्।
सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ। भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा गरी तीन पटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले हाल केलबकारलाई शुल्क बिना नै दर्ता गर्ने र सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ। केलबकार सञ्चालनका कम्पनी धामाधम बढिरहेको र नयाँ आउनेको रुचि पनि बढ्दै गएकाले नियमन जरुरी देखिएको भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर निरज शर्माले बताए।
उनका अनुसार केबलकार सञ्चालकबाट वार्षिक रोयल्टी लिने, हरेक वर्ष नवीकरण गर्र्नुपर्र्ने, दर्ता तथा नवीकरणमा शुल्क लिने र वार्षिक यात्रु क्षमताका आधारमा कर तथा अन्य शुल्क लिने गरी कार्यविधि बनेको छ। कार्यविधिले क्षमता र वार्षिक रूपमा सञ्चालन अवस्थाअनुसार स्टान्डर्ड, यात्रु भाडादर, सुरक्षा विधि, बिमा, खानपानको स्तरसहितका क्षेत्रको बारेमा न्युनतमदेखि अधिकतमसम्मको स्तर एवं शुल्क तोक्नेछ।