काठमाडौं,माघ  २६  –

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुरे संरक्षणका पूर्ब निर्णय उल्ट्याउँदै  चुरे उत्खनन र ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेका छन् । भारतीय राजदूत रणजित रायको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले चुरे उत्खनन् गर्दै त्यहाँको स्रोत भारतलाई जिम्मा लगाउन लागेका हुन् ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुरेको विनाश रोक्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर ढुंगागिटी, बालुवा, माटो लगायत प्राकृतिक स्रोत निकासीमा ०७१ साउन १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएका थियो । ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ का रुपमा घोषणा गरेको थियो ।

‘दाहाल सरकारले चुरेलाई ध्वस्त पार्ने भयो । अहिले चुरेको उत्खनन् गर्ने नै होइन’ बन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भारतीय योजनामा सीमा पारिको भौतिक संरचना निर्माण गर्न नेपालको संरक्षित क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने काम गर्नु हुँदैन । यसमा नागरिक खवरदारी आवश्यक छ ।’

यसअघि पनि चुरेलाई ध्वस्त पारेको आम जनगुनासो पछि कोइराला सरकारले उत्खनन्मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर कोइराला सरकारको उक्त निर्णय विपरित प्रतिबन्ध खुला गरी उत्खनन् गर्ने र निर्यात पुनः खोल्ने तयारी दाहालले गरेका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर भारतीय योजनामा बनेको वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री बन्दाताकाको प्रतिबद्धता अनुसार नै ढुंगा, गिटी, वालुवा र माटो भारत निकासी गर्न लागेको हो ।

भारत सरकारका तर्फबाट राजदूत रायले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी चुरे पारीका भारतीय शहरमा निर्माणाधीन भौतिक संरचनामा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको भन्दै त्यसका लागि प्रतिबन्ध खुला गर्ने पूर्ब प्रतिबद्धता सम्झाएका थिए । नेपालका निर्माण व्यवसायीले ठूला परियोजना निर्माणका लागि निर्माण सामाग्री अभाव भएकाले प्रतिबन्ध खोल्न दबाब दिएको भन्दै त्यसकै बहानामा प्रतिबन्ध खोल्ने र सिधै भारत निर्यात गर्ने योजना दाहाल सरकारको छ । अगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्रस्ताव लैजाने र पारित गराउने तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यको बिरोध र सरोकारवाला मन्त्रालयका केही अधिकारीद्वारा प्रतिबन्ध खोल्न नहुने सुझाव आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुलाई बेवास्ता गर्दै अरु नै माध्यम प्रयोग गरी पूर्ब निर्णय परिमार्जन गरी भारतलाई चुरेको दोहन सुम्पने भएका हुन् । भारततर्फ निर्माणका लागि ढुगागिटी, बालुवा र माटो आपूर्ति गर्ने यो तयारीसँगै गत साउनदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हँुदै आएका क्रसर उद्योगलाई पनि मापदण्डबिना सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव पनि तयार गरिएको छ ।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले भारत निर्यात र उत्खनन् खोल्न दबाब दिइरहेका छन् । ‘सरकार नेतृत्वबाटै दबाब आइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको दबाब बढेपछि वन र वातावरण मन्त्रालय उत्खनन् र निर्यातसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को बिहीवार बस्ने बैठकले नै उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी भइरहेको बुझेको छु’, ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यही अवस्था रहने हो भने अब यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाहेक कसैले रोक्न सक्दैन ।’

उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा छ जना सरोकारवाला मन्त्रीसहितको समितिले मापदण्ड परिमार्जन गर्ने निर्णय यसअघि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको थियो । तर सरोकारवाला केही मन्त्रालयका प्रशासकले उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘मापदण्ड परिमार्जन नहुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गराएर साउनदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव पनि तयार गरिएको छ’, एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा चुरे समाप्त पार्ने खेल भइरहेको जानकारी पाएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच बुधबार अनौपचारिक छलफल भएको छ । छलफलमा कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको चुरे संरक्षण बिरोधी प्रस्तावलाई रोक्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सम्बद्ध सबै समक्ष आग्रह गर्ने समझदारी भएको छ । पूर्व वन तथा वातावरण सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले ढुंगागिटीलगायत स्रोत निर्यात खोल्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘यसले हाम्रो पुनर्निर्माणमा समस्या आउँछ’, उनले भने, ‘यो निकासी गर्ने बेला होइन ।’ डा. पौडेलले राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्ने समयमा प्राकृतिक स्रोत र संरक्षण क्षेत्रको विनाश हुने गरी स्रोत निर्यात गर्न नहुने बताए । ।

क्रसर उद्योगीले ठूला परियोजना कार्यान्वयन र पुनर्निर्माणमा निर्माण सामग्री अभाव भएको बताउँदै सरकारलाई जथाभाबी उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न दबाब दिइरहेकै बेला दाहालले यसैलाई बहाना बनाएका हुन । तर उनको उदेश्य सिधै भारत निकासी गर्ने रहेको छ । ‘यही मौकामा क्रसर उद्योग यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने र स्रोत भारत निर्यात गर्ने तयारी भएको हो’, बन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने भने, ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म क्रसर उद्योगलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिने वा २०७५ असार मसान्तसम्म फुकुवा गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।’
चक्रपथवाट