चितवन,माघ २६-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रमुख अतिथि रहेर पुस २६ मा सम्पन्न भरतपुर उपमहानगरपालिकाको परिषद्ले घोलहरुमा हुने प्लटिङलाई रोक्ने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री सहभागी परिषद्को निर्णयको प्रभाव कस्तो छ त ? प्लटिङ फष्टाएको क्षेत्र घुमेर हेर्दा देखिन्छ, नगर परिषद्को निर्णय केवल निर्णय मात्रै थियो । घोल पुरेर घडेरी बनाउने काम कायमै छ ।

भरतपुर उपमहानगरपालिका–१९ मा पर्ने फूलबारीमा अहिले जहाँ त्यही प्लटिङ फस्टाएको छ । गाजर, धान र तरकारीलगायतका नगदेबालीका लागि ख्याति कमाउँदै गएको फूलबारीमा खेतका बीचमा पिच गरेर घडेरी बनाउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । मंगलपुर हुँदै फूलबारी र फूलबारीबाट पूर्व हुँदै गीतानगर चोकबजार निस्कने हो भने घोल पुरेर प्लटिङ गरेको एक होइन अनेक दृश्य देखिन्छ ।

बोलीचालीको भाषामा घोल भनिने भरतपुर क्षेत्रका होचो तर ज्यादा उर्वर कृषि भूमिमा घर बनाउँदा जोखिम हुने भन्दै नगरपरिषद्ले त्यसलाई रोक्ने वा थप प्राविधिक मापदण्ड तोक्ने तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूउपयोग योजनाका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार नभए पनि विपद् व्यवस्थापनको प्रावधानलाई टेकेर यो काम गर्ने परिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘निर्णय भएको थाहा छैन ’ 

चितवन नवलपुर क्षेत्रमा घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुको संस्था हो, नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ । संघका अध्यक्ष हुन् बाबुराम अघिकारी । नगर परिषद्ले घोलखेतमा प्लटिङ रोक्ने विषयमा गरेको निर्णय बारेमा आफूहरुलाई जानकारी नै नभएको अधिकारीले बताए ।

खेतीयोग्य भूमि र घोलमा हुने प्लटिङ रोक्न आफूहरु पनि लागेको उनले बताए ।नगर परिषद्मा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पढ्दा कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र छलफलबाट उपमहानगरपालिकास्तरीय निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए । तर, परिषद्ले सो निर्णय पारित गर्दा पनि कारोबारमा संलग्नहरु यस बारेमा जानकार नहुँनु भनेको परिषद्को निर्णय कागजमा मात्रै सिमित भएको देखिएको छ ।

‘जग्गा व्यवसायको नाममा जो पनि यो काममा हात हालेका छन् । खेतीयोग्य जमिन टुक्रयाउँदा र घोल पुरेर असुरक्षित तरिकाको आवास क्षेत्र बनाउँदा हामीलाई पनि साह्रै नरमाइलो लागेर आउँछ । यस्तो रोक्न सकेसम्म हामीले पनि प्रयास गरेका छौं’ अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भने । तर, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउने दायित्व बोकेर बसेको निकाय बढी सक्रिय हुनु पर्ने उनको आग्रह छ ।

‘के भइरहेको छ नगरपालिका कार्यालय, नगर विकास समितिले हेर्नु प¥यो । नियम नमान्नेहरुलाई रोक्नु प¥यो, कारबाही गर्नु प¥यो । नगरपालिका नगर विकास समिति सक्रिय नहुने हो भने विकृति रोक्न गाह्रो छ’ अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

‘नगर विकास समिति बन्यो अब सक्रिय हुन्छौं’

सरकारले प्लटिङका बारेमा निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । ती मापदण्ड पूरा गरेर प्लटिङ गर्नेहरुले नगर विकास समिति गठन भएको क्षेत्रमा सोही समितिबाट र नभएको क्षेत्रमा स्थानीय निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रवधान छ । नगर विकास समितिको अध्यक्ष सरकारले मनोनयन गर्छ । सदस्य सचिवमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

चितवनमा नगर विकास समितिका अध्यक्षको पदावधि सकिएका कारण रिक्त रहेका नगरपालिकाहरुमा सरकारले भर्खरै अध्यक्षहरु मनोनयन गरेको छ । ‘अध्यक्षहरु बल्ल नियुक्त हुनु भएको छ । हामीहरु सक्रिय हुने छौं’ नगर विकास समितिका सदस्य सचिव तोकिएका सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा प्रमुख सरद मानन्धरले भने ।

चितवनमा रत्ननगर र माडी नगरपालिका तथा भरतपुर उपमहानगरपालिकामा नगर विकास समितिका अध्यक्षहरु चयन भएका छन् । चितवनमा यी क्षेत्रमै प्लटिङ फष्टाएको पनि छ । खेतीयोग्य जमिनदेखि बस्नका लागि अनुपयुक्त क्षेत्रमासमेत धमाधम घडेरी तयार गरेर बेच्ने काम हुने गरेको छ । जुन काम नयाँ होइन ।

यसअघि पनि नगर विकास समिति अस्तित्वमा रहे पनि व्यवसायीले स्वीकृति लिएर प्लटिङ गर्ने परिपाटी बसेकै थिएन । विस २०६५ सालतिर निर्माण भएको नगर विकास समितिले स्वीकृति लिएर घडेरी कारोबार गर्ने कामको सुरूवात गरेको भने देखिन्छ । तर, पछि त्यसले निरञ्तरता पाएन । अन्धाधुन्ध प्लटिङ बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्न चासो देखाएको थियो, तर सार्थक भएन ।

के छ मापदण्डमा !

भूकम्प गएपछि घर तथा बस्तीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले जग्गा खण्डिकरण तथा बस्ती विकास मापदण्ड जारी गरेको छ । गत वर्षको असोज १३ मा पारित सो मापदण्डले प्लटिङमा खुला क्षेत्रका साथै बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा समेत लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चितवनका सबै आठ नगरपालिकाले विशेष नगरपरिषद् नै राखेर मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । तर, प्लटिङ बिना स्वीकृतिका र अधुरो मापदण्डका छन् । प्लटिङ क्षेत्रमा कुल क्षेत्रफलमध्ये १५ प्रतिशत बाटो र पाँच प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्ने नियम छ । खुला क्षेत्र कुनै कुनामा नभएर बीचमा हुनु पर्छ । त्यस्तो खुला क्षेत्र ८० वर्ग मिटरभन्दा कम हुनु हुँदैन ।

चितवनमा हुने प्लटिङमा बाटो राख्ने गरिए पनि खुला क्षेत्र कतै छैन । जहाँ पायो त्यही प्लटिङ गर्ने चलन ह्वात्तै बढ्दा केराखेती, माछा खेती र अन्य व्यवसायिक तरकारी खेतीका लगि जग्गा नै पाइन छाडेको गुनासो व्यापक मात्रामा आउँने गरेको छ ।

चितवन पोष्ट दैनिकवाट