विनय दीक्षित,

नेपालगन्ज,माघ १५-

बाँके राप्तीपारि विकासको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग २०४७ सालमा तत्कालिन सरकारले ६ महिना भित्र बनाउने हिसाबले शिलान्यास गरेको थियो ।देशमा चलिरहेको ९ महिने सरकारका मन्त्रीहरुले जनआपेक्षा आफु अनुकूल बनाउनका लागि अभ्यास गर्ने क्रममा माघ ६ गते हुलाकी राजमार्गको पुनः दोस्रो पटक शिलान्यास गरे । हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय नेपालगन्जले ठेकेदार संग भएको सम्झौता, सडकको डिजाइन, लगत स्टिमेट लगायतको कागजात र सूचना आफुसंग नरहेको खुलाएपछि जनतालाई झुक्याउने गरि सडक शिलान्यास भएको खुलेको हो । २०७३ साल माघ ६ गते बाँके फत्तेपुर पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले नेपालगन्जको पुष्पलाल चोक देखि सुईया सम्मको हुलाकी सडक ३० महिना भित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै शिलान्यास गरेपछि उक्त सडकले दोस्रो पटक शिलान्यास खेपेको हो ।

‘ठेकेदार संग निर्माण सम्झौता नभएको, सडकको डिजाइन तयार नभएको र लगत स्टिमेटको अवलोकन नभएको अवस्थामा कसरी शिलान्यास भयो ?’, हुलाकी राजमार्ग आयोजना नेपालगन्जका तत्कालिन प्रमुख तुरुन्त मण्डलले भने, ‘यसरी जनतालाई झुक्याउने काम शोभनीय होइन ।’ यद्यपि हाल आयोजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रहेका योगेश सुमनले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको र ठेकेदारले निर्माण गर्ने योजना अघि सारिरहेको बेला शिलान्यास गर्नु अस्वभाविक नरहेको बताएका छन् ।

‘यो त्यति ठुलो विवादको विषय होइन’, प्रमुख सुमनले भने, ‘एउटा ठेकेदारले निर्माण नगरे अर्कोले गर्ने कुरा पक्का पक्की भएको छ ।’ निर्माण नगरे उक्त ठेकेदार स्वतः कालो सूचिमा पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको र जरिवाना समेत भराउने ब्यवस्था रहेकोले सम्झौता प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ उनले भने ।

यद्यपि राप्तीपारिको जनताले सडक शिलान्यास भएपनि निर्माण हुनेमा आफु आशावादी नरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला मन्त्रीले झुक्याएको खबरले त्यस क्षेत्रमा चर्चा लिएको हो । फत्तेपुरका पूर्व गाबिस अध्यक्ष तारा कसेरा आक्रोश पोख्दै भन्छन्, ‘सडक त राजनीतिको केन्द्र बन्यो, सडक बन्यो कुन मुद्दामा भोट माग्ने भनेर समस्या हुन्छ ।’

‘राप्तीपारिको विकास हुन नसक्नुमा राप्तीपारिका बासिन्दा नेता जतिको जिम्मेवार छैनन्’, कसेरा भन्छन्, ‘जुन नेताले सडक र विद्युत विकासको भाषण गरे उनलाई जनताले भोट दिएर जिताएको छ ।’ फत्तेसिंह थारु देखि इस्तियाक राई हुँदै दिनेश चन्द्र यादव सम्म आधा दर्जन बढि सांसदहरुले चुनाव जिते तर, विकास पञ्चायती शैलीमै अड्किएको छ ।‘देशको अन्य स्थानमा सडक र पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई किन उपेक्षा र राजनीतिको केन्द्र बनाएको छ ?’, कसेराले भने, ‘के हामी भारतीय नागरिक हो । भारतको भरोसामा हाम्रो विकास सम्भव छ ?’

भारतको भरोसमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य माथि पटक पटक तुुसारापात हुँदा पनि सरकारी संयन्त्रमा सुधार आएन, कसेराले भने, २०७० साल श्रावण २९ गतेपछि भारतीय निर्माण कम्पनी जीभीआर इन्फ्रा प्रोजेक्टले काम छाडेपछि जनताको आपेक्षामा अर्को झट्का लाग्यो ।नेपाली काँग्रेस गाउँ कमिटि फत्तेपुरका सचिव लबराज खरेलले मन्त्री लेखकले गरेको शिलान्यासपछि आंशिक रुपमा स्थानीयहरु आशावादी भएको बताए । मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय र हुलाकी राजमार्ग आयोजना नेपालगन्जको संयुक्त आयोजनामा भएको शिलान्यास कार्यक्रममा राप्तीपारिका बासिन्दाको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।

‘सडक र विद्युतको विषय स्थानीयका लागि अझै उत्तिकै चासोको विषय हो, जति पञ्चायती ब्यवस्थामा थियो’, खरेलले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय र अघि सारेको योजना बारे मन्त्रीबाट थाहा पाउँदा आशा जागेको थियो ।’ ‘सडक निर्माण हुनेमा विश्वास र आशंकाको स्थिति उस्तै उस्तै छ’, उनले भने, ‘निर्माण नहुने आशंका पनि बराबर लेभलमा छ ।’‘राज्य सर्वोपरि निकाय हो, त्यसमाथि विश्वास नगरेर कहाँ
जाने ?’, नेपाली काँग्रेस बाँकेका जिल्ला सहसचिव अधिवक्ता राम कुमार बर्मा भन्छन्, ‘मन्त्री लेखकले दिएको अश्वासन पछि सडक बन्नेमा आफुलाई विश्वास लागेको छ ।’

अधिवकता राम कुमार दीक्षितले हुलाकी राजमार्ग आयोजनाबाट माग गरेको सडकको डिजाइन, नक्सा, लगत स्टिमेट, ठेकेदार संग भएको सम्झौता, निर्माण पूरा हुने अवधिको सूचनामा आयोजना कार्यालय नेपालगन्जले उक्त कुनैपनि सूचना आफु संग नरहेको र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयबाट प्राप्त गर्न सकिने पत्र पठाएपछि आयोजनाको भित्री पाटो बारे खुलासा भएको हो ।भारतीय सीमा नजिकका बस्तीलाई सहज हुने गरी पूर्व–पश्चिम ८ सय किलोमिटर बढी लामो सडक कालोपत्रे निर्माण कार्यलाई औपचारिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले हुलाकी सडकको बा“के र बर्दियाको खण्ड कालोपत्रेका लागि शिलान्यास गरेका थिए ।भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा अघि बढ्ने भनिएको निर्माण २०४९ साल देखि अलपत्र भएपछि सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

३० महिनाभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी यसैसाता लिखित सम्झौता हुने दावी गरेका मन्त्री लेखकको भनाई अपुष्ट भएको खुलेपछि राप्तीपारि क्षेत्रमा सडक राजनीतिले एक पटक पुनः चर्चाको उत्कर्षमा पुगेको हो ।अलपत्र हुलाकी सडक निर्माणका लागि थप १३ अर्ब आवश्यक रहेको प्राविधिक स्तबाट जानकारी आएको छ । त्यसमध्ये ८ अर्ब भारत सरकार र बा“की रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्ने लक्ष्य सहित सहित राजमार्गको हचुवा शिलान्यास अघि बढेको हो ।