काठमाडौँ, माघ १२ –
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा थिए । त्यहाँ माओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवीच छलफल आयोजना गरिएको थियो ।

हामीले यादवलाई सोध्यौं -मंगलबार बेलुका बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुलाई बोलाउनुभएको हो कि मधेसी मोर्चाले आफैं समय मागेर भेटेको ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई फोन आयो । अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नु छ भनेपछि हामी बालुवाटार गएका हौं । प्रधानमन्त्रीबाटै बोलाइएको बैठकमा हामी गएका हौं ।

प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?

प्रधानमन्त्रीजीले सुरुमै विषय प्रवेश गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र साथसाथै समयको चापका कारण निर्वाचन पनि घोषणा गर्ने । निर्वाचन गर्न ४ महिना लाग्छ, त्यसैले चुनावको पनि वातावरण बनाऔं र संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि सँगै अगाडि बढाऔं । यसो गर्दा संविधान संशोधन पनि पास हुन्छ र चुनावमा पनि जान सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीजीको कुरा यही थियो ।

चुनाव भएन भने परिवर्तनलाई नरुचाउने विभिन्न प्रकारका शक्तिहरु सल्बलाउन थाल्छन् । त्यसैले ०७४ माघ ७ सम्म हामीले तीनवटै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसका लागि पनि यो कोर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो ।

अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने कांग्रेस र हाम्रोवीचमा टाइम फ्रेम र राजनीतिक कोर्षका विषयमा जुन सहमति भएको छ, यसका लागि स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । यसमा मोर्चाका साथीहरुको के छ भनेर प्रधानमन्त्रले हामीलाई सोध्नुभयो ।

चुनाव घोषणा र संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै अघि बढाऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे मोर्चाका तर्फबाट तपाईहरुले के प्रतिक्रिया दिनुभयो ?

हामीले के जवाफ दियौं भने हाम्रा लागि यो संविधान अपुरो छ । तपाईको सरकार निर्माणका बेला नै तपाईले के कबुलनामा गर्नुभएको छ भने ओलीको सरकारले मधेसको, जनजातिको समस्या समाधान गरेन, त्यसैले यो सरकारको आवश्यकता परेको हो ।

र, तपाईको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा हामीलाई पनि त्यो विश्वास थियो । कांग्रेसजस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति र जनयुद्धको नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी शक्ति र हामी पहिचानवादीहरु, यी तीनवटा पक्ष मिलेर अगाडि बढ्यो भने नेपालको समस्या पनि समाधान हुन्छ र हामी खोजेको पोलिटिकल डिस्कोर्ष पनि अगाडि बढ्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं कि तपाईको सरकारको औचित्य नै यो संविधानलाई पूर्ण बनाउने हो । यो भनेको संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर नै पूर्ण हुने हो ।

चुनावको मिति घोषणा र संविधान संशोधनलाई सँगसँगै अघि बढाऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तपाईहरुले सहमति जनाउनुभयो त ?

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा के हो भने संविधान संशोधन प्रक्रियालाई निश्कर्षमा नपुर्‍याइकन वीचमै छोड्ने र वीचमा निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने तपाईलाई पनि थाहा छ, यो निर्वाचन हुन सक्दैन । किनभने चुनावको मिति घोषणा गर्नासाथ हामीले आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ । र, यो सरकारलाई दिएको समर्थन ब्रेक हुन्छ ।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं कि तपाई आफैं नहुने चुनाव घोषणा गर्दिनँ । त्यसैले हुने चुनाव घोषणा गर्नुपर्‍यो । र, त्यो चुनाव मोर्चाको सहमतिमा हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि पहिले यो संविधान संशोधन प्रस्तावको परिणाम निकाल्नेतिर जानुपर्‍यो नि । यसलाई त्यतिकै छाडिदिने अनि निर्वाचन घोषणा गर्ने हो भने त्यो निर्वाचन कसरी हुन्छ ?

अर्को कुरा, हामीले केको चुनाव गराउने रु हामीले स्थानीय तह भनिराखेका छौं । तर, स्थानीय तह आफैंमा विवादित छ । खाली त्यो मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि समस्या छ । त्यसैले पहिले त प्रधानमन्त्रीजी स्पष्ट हुनुपर्छ कि तपाई कुन लाइनमा जान खोजेको हो रु यहाँ दुईवटा धार छ । विविधतालाई सम्वोधन गरेर समावेशी नेपाल बनाउने कि मेरै कुरा हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रवादका नाममा जसरी एएटा समुदायको बर्चश्व कायम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो लाइनमा जाने रु हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न गर्‍यौं ।

उसोभए मोर्चा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत छैन ?

जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन, तबसम्म हामी कुनै पनि प्रकारको चुनावको मिति घोषणाको पक्षमा छैनौं । त्यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन । गर्नुभयो भने त्यो तपाईको पाटो हो । त्यसपछि हामी सडकमा जान्छौं ।

मोर्चाका नेताहरुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ के आयो ?

उहाँले होइन, त्यसो होइन । तपाईहरुको सहमति र विश्वासमा लिएर नै गर्न खोजेको हो । खाली टाइमिङको कुरामात्रै हो भन्नुभयो । उहाँले के भन्नुभयो भने यो संशोधन प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याऔं र चुनावमा जाऔं । यसो गर्‍यो भने प्रक्रिया पनि टुंगिने र चुनाव पनि हुने ।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार के भन्नुभयो भने ज्ञानेन्द्रले जसरी नहुने चुनावको घोषणा मैले गर्न चाहेको होइन । त्यसमा जनताको सहभागिता र तपाईहरुजस्तो नेपाललाई एकीकृत राख्न चाहने मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गरिराखेको शक्तिलाई अप्ठ्यारो पारेर अतिवादलाई बढावा दिने कुनै काम गर्दिँनँ ।

उसोभए मंगलबार साँझ बसेको बालुवाटार बैठकको निश्कर्ष पहिले संविधान संशोधन अनिमात्रै निर्वाचनको घोषणा भन्ने हो ?

अन्त्यमा निश्कर्ष के भयो भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि गृहकार्य गरौं र स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले जुन प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसमा मोर्चाको विमतिलाई पनि सम्वोधन हुने गरी एउटा ‘टास्क फोर्स’ज स्तै बनाऔं । र, त्यो पनि टुङ्याऔं । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि सकारात्मक सोचका साथ यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन तपाईहरुले साथ दिनुपर्‍यो ।

मधेसी मोर्चा र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारवीच दुरी बढेको हो रु मंगलबारको बैठकमा कस्तो देखियो ?

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने हामीले शंका गरेर लंका नजलाऔं । यो गठबन्धन भनेको वस्तुपरक र राजनीतिक कोर्षलाई, परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्नका लागि बनेको हो, मैले प्रधानमन्त्री बन्नका लागिमा मात्रै यो सरकारको नेतृत्व गरेको होइन । त्यसैले म तपाईहरु ९मोर्चा० लाई अनदेखा गरेर, तपाईहरुलाई बाइपास गरेर केही पनि निर्णय गर्दिँन ।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार के भन्नुभयो भने ज्ञानेन्द्रले जसरी नहुने चुनावको घोषणा मैले गर्न चाहेको होइन । त्यसमा जनताको सहभागिता र तपाईहरुजस्तो नेपाललाई एकीकृत राख्न चाहने मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गरिराखेको शक्तिलाई अप्ठ्यारो पारेर अतिवादलाई बढावा दिने कुनै काम गर्दिँनँ । त्यो भनेको राष्ट्रलाई धोका हुन्छ, मेरो राजनीतिक लाइनलाई धोका हुन्छ । मेरा लागि प्रधानमन्त्री र कुर्सीको कुरा ठूलो होइन ।

प्रधानमन्त्रीले देखेको त्यो अतिवादको खतरा के रहेछ ?

मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ कि तपाई जहिले पनि एउटा भुत देखाएर राष्ट्रमाथि ठूलो संटक पर्न आयो भन्दै इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने रु देशमा ठूलो संकट आउन लाग्यो भनेर बाहिर बोल्दै हुनुहुन्छ रु त्यो संकट के हो रु त्यो भुत के हो हामी पनि थाहा पाऔं, यदि त्यस्तो संकट आइपर्न लाग्यो भने हामी पनि तपाईलाई सघाउँछौं । तपाई एक्लै किन बोक्नुहुन्छ त्यो भुत रु अन्यथा किन त्यो भुत देखाएर मधेसी मोर्चासँग ब्ल्याकमेलिङ गर्ने ?

तपाईंले यसो भन्दा प्रचण्डले के जवाफ दिनुभयो ?

यसको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्न खोजेको अतिवाद हो । त्यो राइटिस्टको नाममा पनि हुन सक्छ, त्यो रेडिकल लेफ्टिस्टको नाममा पनि हुन सक्छ । त्यो अतिवादले मुलुकलाई एक ठाउँमा रहन दिँदैन । त्यसैले यो प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिएर अर्कै किसिमको शक्तिले चलखेल गर्दैछ । त्यो आभाष भएर मैले बोलेको हो । त्यसैले मध्यमार्गी धारलाई एकजुट बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

भनेपछि बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चाँडो संविधान संशोधन अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेपछि र आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन टास्क फोर्स बनाउने भनिसकेपछि मधेसी मोर्चाले त्यसमा सहमति जनाएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो गठबन्धन विचारका आधारमा बनेको हो । यसले नै यो पोलिटिकल डिस्कोर्षलाई सकारात्मक दिशातिर लान्छ । त्यसैले यो खाली सरकार निर्माणसितमात्रै जोडिएको होइन । यसलाई अघि बढाउनका लागि यो भन्दा राम्रो गठबन्धन अर्को हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बारम्बार दोहोर्‍याएर भन्नुभयो कि यो मेरो कन्भिक्सन हो । यो मेरो पोलिटिकल लाइन हो । त्यसैले तपाईहरुलाई बाइपास गरेर कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिइँदैन । राजनीतिक निर्णय लिनका लागि तपाईहरुले भन्नुभयो कि पहिले संशोधन प्रस्ताव पास गरौं । अब यसलाई पास गराउनका लागि अब त्यसो भए भोलिदेखि मेहनत गरेर अगाडि बढौं । किनभने हामीसँग समय कम छ ।

संशोधन प्रस्ताव पास गर्न मिहेनत गर्ने भन्नाले ?

प्रधानमन्त्रीज्युले यसका लागि म भोलि नै कमल थापा र विजय गच्छदारजीसँग कुराकानी अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ । उहाँले हामीलाई तपाईहरुले पनि अलि सकारात्मक वातावरण बनाउनोस् भन्नुभयो ।

तपाईले अघि भन्नुभयो कि स्थानीय तहसम्बन्धी सरकारले बुझाएको आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन टास्क फोर्स बनाउने कुरा भयो । यसबारे थप व्याख्या गरिदिनु न, बालुवाटार बैठकमा खास के कुरा भएको हो ?

आयोगको प्रतिवेदनमा चारैतिर असन्तुष्टि छ । त्यसको स्वीकार्यतालाई पूर्ण बनाउनका लागि त्यसमा के के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुरा भयो । जस्तै( त्यसको संख्याका बारेमा के गर्न सकिन्छ रु त्यसको जनसंख्याको भारलाई न्यायसंगत बनाउनका लागि मधेसमा के गर्दा हुन्छ रु

यसमा प्रधानमन्त्रीले कुनै नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सार्नुभयो कि ?

संविधान संशोधन प्रस्तावमा पूरक बिल प्रस्तुत गरेर तीनवटा काम गर्ने ।

एउटा(स्थानीय तहको चुनाव पार्टी सिस्टमका आधारमा नभई विकास युनिटका रुपमा गराउने । यसमा कांग्रेस पनि सहमति भइसकेको छ । र, यसमा एमालेसँग सहमति गर्न बाँकी छ । यो सिस्टम भयो भने स्थानीय तहमा पार्टीले चुनाव लड्दैन, व्यक्ति लड्छ ।

दोस्रो( राष्ट्रिय सभामा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले भोट दिन पाउने जुन अधिकार थियो, त्यसलाई पनि डिलिट गर्ने । यसमा हाम्रो पनि के छ भने संघीयता अनुसार यो अधिकार प्रदेशमा आउनुपर्छ ।

अर्को, जनसंख्याको भारलाई मिलाउनका लागि मधेसमा अलिकति संख्या बढाइदिने । यी तीनवटा विषयलाई पूरक बिलका रुपमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।

कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी, रामशरण महतहरु पनि बालुवाटार बैठकमा सहभागी रहेको बुझियो, उहाँहरुको चाहिँ भनाइ के थियो ?

कांग्रेस पनि बडो शालीनरुपमा प्रस्तुत भयो । रामचन्द्रजीले भन्नुभयो कि कांग्रेसले चुनाव चाहन्छ, चुनाव भएन भने सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा छ । यदि स्थानीय तहमा विवाद छ भने स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । रामचन्द्रजीको भनाइ यस्तो थियो ।

कांग्रेसका नेताहरुको अर्को भनाइ के थियो भने अहिले नै चुनावको मिति घोषणा गरिदिने हो भने संविधान संशोधन विधेयक पनि म्याचुअर्ड हुन्छ र पारित गर्ने वातावरण बन्छ र त्यसलाई पास गर्न सजिलो हुन्छ । तर, यसमा हामीले विमति जनाइसकेपछि उहाँहरुले यसमा खासै विरोध गर्नुभएन ।

रामचन्द्रजीले अर्को के भन्नुभयो भने हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेका छौं । देश संघीयतामा गएको छ । तर, भोलि चुनाव भएन भने एमालेले अहिले जुन प्रकारले मलाई संघीयता चाहिँदैन भनेर बोल्दैछ, समावेशिता पनि चाहिएन भन्दैछ । यो स्थितिमा देश ०४७ सालमा फर्कियो भने हामीलाई घाटा हुन्छ ।

बालुवाटार बैठकको अन्तिम निश्कर्ष भनेको प्रधानमन्त्रीजीले अब हुने कुनै पनि राजनीतिक निर्णयहरु मोर्चाको सहमतिविना हुँदैन भन्नुभयो । अर्को, यो गठबन्धन, यो पोलिटिकल लाइन भएकाले यो भन्दा राम्रो विकल्प अर्को हुँदैन ।

हामी मान्दैनौं । यो गणितीय खेलको विषय होइन, राजनीतिक माग हो । संविधान संशोधन हुनैपर्छ, अन्यथा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।

एमालेले संविधान संशोधन गर्नै नदिने, तपाईहरु चुनावको मिति घोषणा गर्नै नदिने, अब यो बर्खा चुनावै नगरी कटाउने भइयो हैन त उसोभए ?

यो संविधान नै अपूरो छ र यो सरकार संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि गठन भएको हो । संविधान निर्माणको बखत एमाले पनि त थियो । त्यसैले एमाले यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु चुनावबाट भाग्न खोजेको होइन, चुनाव सार्थक रुपमा गरौं भनेको हो ।

तर, तपाईंहरुको यस्तै पाराले आगामी जेठभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ त ?

हैन, जेठभित्र गर्नका लागि त सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्‍यो नि । हिजो एमालेले जुन गल्ती गर्‍यो, त्यो सच्याउनुपर्‍यो नि । हामीले त गरेका हैनौं ।

अब यो बर्खायाम अघि निर्वाचन भएन भने मधेसी मोर्चाले त्यसको दोष बोक्नुपर्दैन ?

यसमा त एमालेलाई नै दोष जान्छ । हामीले गल्ती गरेका हौं र दोषको भागिदार बन्ने ?

यो संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट फेल भयो भने तपाईहरु त्यो पराजयलाई स्वीकार गरेर चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?

यो त हामी मान्दैनौं । यो गणितीय खेलको विषय होइन, राजनीतिक माग हो । संविधान संशोधन हुनैपर्छ, अन्यथा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं । – अनलाइनखबर