काठमाडौं,माघ १-
सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।तीनवटा प्रदेशमा जग्गा छनोट भइ सिफारिस गरिसकिएको र एउटाको निर्माण प्रक्रिया नै शुरु भएको उनीहरुको भनाइ छ।
सरकारले चार वटा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र बाँकी भएकै मेडिकल कलेजलाई क्षमता विकास गर्ने योजना बनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा सबैको पहुँच नपुगेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले १० पटक सम्म अनशन नै बसे।उनको अनशन तोडाउँदा सरकारले देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सरकारी प्रतिबद्धता अनुसारको मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढेको सरकारका मन्त्रीहरुले बताएका छन।जस अनुसार प्रदेश नम्बर २ को बर्दिबासमा, प्रदेश नम्बर ५ को रुपन्देहीमा, प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेतमा र प्रदेश नम्बर ७ को कैलाली गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज बनाइने छन्।
ती सबै मेडिकल कलेजको निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकिएको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बताए।उनले भने, “प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइसकेको छ। प्राविधिक रुपमा त्यसको निरिक्षण गर्न जानका लागि मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाले गृर्हकार्य गरिरहेको छ।”
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिट्टै टुङग्याउने र यही आर्थिक वर्ष भित्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गर्ने सरकारी योजना रहेको छ।
कैलालीको गेटामा बनाउन लागिएको मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको मन्त्री पौडेलले बताए।बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न लागिएकाले बजेटको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ।
अन्य प्रदेशमा भने नयाँ मेडिकल कलेज नबनाउने र हाल भएकै मेडिकल कलेजको विकासको काम गर्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले बताए।
उनले भने, “पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षबाट स्नातकोत्तरको पढाई शुरु गर्ने तयारीमा छौं। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई गति दिने अनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षबाट पढाई शुरु गराउने गरि काम भैरहेको छ।”
आगामी चैत्र देखि भौतिक पूर्वाधार भएका अंचल अस्पतालहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा पढाईको शुरुवात गर्ने गृहकार्य भैरहेको मन्त्री थापाले बताए।नयाँ निर्माण गर्न लागिएका केही मेडिकल कलेजमा सरकारी अस्पताल पनि निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले संचालनमा आउन भने केही समय लाग्ने बताइएको छ।
यसरी बनाइने मेडिकल कलेजबाट सरकारी अस्पतालहरुमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उपचारको सबै व्यवस्था प्रदेशभित्रै सम्भव बनाउने सरकारी योजना रहेको छ।