नेपालगन्ज,पुस ७-

तीन दशक भयो, हरेक वर्ष बाढी गाउँमा पस्न लागेको । बाँके फत्तेपुरमा बाँध निर्माण गर्ने अदालतको आदेश पछि थालिएको काममा चुरे क्षेत्रको ढुंगा प्रयोग भएपछि सो क्षेत्र अहिले विवादित बनेको छ ।

बाँके फत्तेपुरमा निर्माण जारी रहेको बाँधमा चुरे क्षेत्रको अवैध ढुंगा प्रयोग भएको विषयमा वन कार्यालय बाँकेले यसअघि ५ जना ढुंगा तस्करलाई कारवाही गरेको छ । ‘उक्त कारवाही पछि केहि दिन ढुंगा निकासी रोकियो’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले भने, ‘पुनः निकासी गरेको विषयमा सूचना आएको छैन ।’ ‘दिउँसै ट्याक्टरबाट बाँधमा ढुंगा ढुवानी कार्य
जारी छ । इलाका वन रेञ्जपोष्ट फत्तेपुरको सामुन्नेबाट जाने ढुंगा कसरी वन कर्मचारीले हेर्न सकेनन् ?’, स्थानीय राधेश्याम चौधरी भन्छन्, ‘बाँधमा कसरी र किन ढुंगा प्रयोग भएको हो सो विषयमा जानकारी छैन ।’

जनताको तटबन्ध कार्यालय लमही दाङ्गले २.५ किलोमिटर बाँध निर्माणका लागि ठेक्का दिएको कम्पनीले प्रतिबन्धित चुरे क्षेत्रको ढुंगा प्रयोग गरेको विषयमा समाचार बाहिर आएपछि जिल्ला वन कार्यालयले यसअघि घटनाको जाँच अघि बढाएको थियो । तर, साता वित्न नपाउँदै ठेकेदारले पुनः ढुंगा निकासी थालेपछि स्थानीयले वन कार्यालयको मिलोमतोको आशंका गरेका छन् ।‘चुरे क्षेत्रको ढुंगा निकासी गर्न नमिल्ने भन्दै वन थालेको कारवाही विचमै रोकियो’, कार्यालय श्रोतले भन्यो, ‘तस्करी कसरी गर्ने भन्ने केहि वन कर्मचारीबाटै मिलोमतो हुँदो रहेछ ।’ ‘बाँध निर्माण पनि उत्तिकै आवश्यक विषय हो’, स्थानीयहरु भन्छन्, ‘तर ठेक्का भएको स्थानबाट ल्याउनु पर्यो ।’

‘ठेकेदार आफ्नो सुरक्षाको लागि स्थानीय ब्यक्तिहरुको प्रयोग गरि चुरे क्षेत्रको ढुंगा निकासीको काम थालेको हो’, स्थानीय रसिद गद्दीले भने, ‘फस्ने गरीबहरु नै हुन्छन् ।’ जनताको तटबन्ध कार्यालय लमही दाङ्गले दिएको जानकारी अनुसार २.५ किलोमिटर बाँध निर्माणका लागि १५ करोड रुपैया“ खर्चिएको हो ।

जनताको तटबन्ध कार्यालयले, जनताले ढुंगाको ब्यवस्था पर्नु पर्ने स्टिमेटमा रहेकोले सो क्षेत्रबाट ढुंगा निकासी भएको हुन सक्ने जनाएको छ । श्रोतका अनुसार कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको बाँधमा प्रतिबन्धित क्षेत्र चुरे पहाडबाट ढुंगा उत्खनन् गरि प्रयोग भइरहेको विषयमा वन कार्यालयले कारवाही सुस्त बनाएको हो ।

चुरे क्षेत्रको सुरक्षा किन ?

चुरिया (शिवालिक) क्षेत्र पाकिस्तानको इन्दुस नदिदेखि भारतको ब्रम्हपुत्र नदिसम्म फैलिएको छ । नेपालमा यो क्षेत्र पुर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको र नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । करिव चार करोड बर्ष पहिले गेगर थुप्रिएर भौगर्भिक दरारहरुको बीचमा रहेको पहाडी भुभाग नै चुरे क्षेत्र हो ।

सन् १९५० मा मलेरियाको उन्मूलन पश्चात मानवीय गतिविधि वढ्दै जाँदा चुरेको पारिस्थितिकिय प्रणालीले दवाब झेलेको छ । तिक्रमण, वन पैदावरको अत्याधिक प्रयोग, अनियन्त्रित चरिचरन, अबैज्ञानिक भू–उपयोग जस्ता कारणहरुले यस क्षेत्रको जैविक विविधता, जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास, भौतिक तथा सामाजिक संरचना लगायत समग्र पारिस्थितिकिय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव बढेको छ ।

प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक प्रयोग हुदैं जादा तल्लो तटीय, र उपल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सन्तुलन विग्रन गई तराई मधेशमा हजारौ विघा उर्वराभूमि बगरमा परिणत भइ सयौं वस्तीहरु समेत विस्थापित हुने क्रम बढिरहेको छ ।नेपालको आधाभन्दा वढी जनसंख्यासंग प्रत्यक्ष सरोकार भएको र नेपालको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराईको वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नको लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण विषय अघि सरेको हो ।

वर्षाको समयमा बाढी, भू–क्षय, नदी कटान बढ्नु, जमिन मुनिको पानीको तह घट्दै जानु, पानीका मूलहरू सुक्दै जानु, सिचाइ सुविधा घट्दै जानुले क्रमशः कृषि उत्पादनमा ह्रास आउनु नै तराई क्षेत्रका प्रमुख वातावरणीय समस्या बन्न गएको छ ।

चुरेको दोहनका कारण मुलुकको अन्न उत्पादनमा ६० प्रतिशत भन्दा बढीको योगदान भएको नेपालको कुलखेती योग्य जमिन मध्ये ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र आधा भन्दा बढीको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको खतरा उत्पन्न भएको भू विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

अहिले हरेक वर्ष तराईका नदी, खोलाहरूको चौडाइ बढिरहेको पाइएको छ । यसरी नदी खोलाको आकार बढ्नुको प्रमुख कारण चुरे र त्यस भन्दा माथिको क्षेत्रमा हुने पहिरो, किनार कटान लगायतका भू–क्षय नै भएको भूविद्को भनाइ छ ।चुरे क्षेत्रमा सन् २००१ देखि २०१० सम्म सरदर ०.२० प्रतिसतका दरले बार्षिक रुपमा वन विनाश भएको बन स्रोत अध्ययनको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । यसका साथै चुरे क्षेत्र अव्यवस्थीत वसोवास गर्ने क्रम वढ्दो छ । एक अध्ययनले पूmल फुल्ने प्रजातिका करीव ५० थरिका वनस्पतिहरु चुरे क्षेत्रमा लोप भैसकेको अवस्था देखाएको छ ।

चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टिको अवैधानिक दोहन र उत्खननका कारणले भूक्षय, नदिको बहावमा परिवर्तन, पुर्वाधारहरुको क्षति, खेतियोग्य जमिनको मरुभूमिकरण भएको छ भने जमिनको पानी संचय गर्ने क्षमतामा ह्रासले जनसंख्याको ठूलो हिस्साको लागि आवश्यक पर्ने पानीको उपलब्धतामा समेत कमि आएको बताइएको छ ।

वन क्षेत्रको नीति सन् २००० र प्राकृतिक श्रोत साधन संसदीय समितिको प्रतिवेदन २०६६ ले समेत चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त देखिएको भनि उल्लेख गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०६७।६८ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरी आ.व.२०७०।७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यक्रम सन्चालन गरेको छ ।

दैनिक नेपालगन्जवाट साभार