काठमाडौँ,मंसिर ३० –

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणमा समग्र दिशानिर्देश गर्न र कार्यदिशा उपलब्ध गराउन ‘राष्ट्रिय प्रदूषण नियन्त्रण रणनीति तथा कार्ययोजना’ ल्याउने भएको छ ।

कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफल एवम् सुझाव सङ्कलनका लागि वातावरण विभागले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले नयाँ कानुन निर्माणभन्दा पनि भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।

वातावरणविद्ले अन्तर सरकारी निकायको समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म कानुन तर्जुमाले मात्र सार्थकता नपाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी अघि बढेको बताउँदै यस अभियानमा सबै क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदूषण नियन्त्रणमा सरोकारवाला सबैलाई आशावादी भएर अघि बढ्न सुझाव दिँदै उहाँले यस कार्यमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक पदमिरा डङ्गोलले मुलुकको औद्योगिक विकाससँगै बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रम र योजनामा प्रदूषण नियन्त्रणका उपायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका देशीय प्रतिनिधि दीपकबहादुर सिंहले दिगो विकासको लक्ष्यलाई मूर्त रुप दिन कार्ययोजना सहयोगी हुने बताउँदै सबै मिलेर कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ ९आयुसिएन०का देशीय प्रतिनिधि प्रह्लाद थापाले छलफलमा उठेका सुझावलाई समेटेर कार्ययोजना तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्ययोजना तर्जुमा समूहका प्रमुख डा भूपेन्द्र देवकोटाले कार्ययोजनाका बारेमा प्रस्तुति दिँदै सो क्रममा अपनाइएका विधिका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।

प्रदूषण अनुगमन र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी छाता रणनीतिको आवश्यकता महसुस गरी सरकारले सो कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो । – रासस