काठमाडौँ, मंसिर २३ –

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका विभिन्न छवटा प्रस्ताव लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

यसरी प्रस्ताव रोकिँदा ऊर्जाले आफ्नो कामलाई गति दिन सकेको छैन । रोकिएका प्रस्तावमा सरकारले गत वर्ष फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनामा आधारित रहेको विषयसमेत रहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार ऊर्जा सङ्कटकाल विधेयक, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी, विद्युत् व्यापार कम्पनी, इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ को थप लागत स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव लामो समयदेखि रोकिँदै आएको छ ।

सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ९९बुँदे ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने सरोकार भएका निकायको प्रस्ताव बमोजिम ऊर्जाले त्यसलाई ऊर्जा सङ्कटकाल विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत स्वीकृतिमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा स्वीकृति दिन भइरहेको आलटालले आफूलाई समस्यामा पारेको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सोही कार्ययोजनाको आधारमा ३७ बुँदे कार्ययोजना बनाएर लागू गरिरहनुभएको छ । तर पूर्ण प्रस्ताव नै कार्यान्वयनमा आउन विधेयक आवश्यकता रहेको ऊर्जाको भनाइ छ ।

यस्तै मुलुकको सम्पूर्ण विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि छाता ऐनको आवश्यकता रहेको महसुस गरी ऊर्जाले तयार पारेको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्तावसमेत अर्थमा नै रोकिएको छ । एकीकृत रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि छाता ऐनको आवश्यकता पर्दछ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले डेढ वर्ष पहिल्यै सो विधेयकको विषयमा आफ्नो रायसहित ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा तापीय ऊर्जाका लागि पनि एकीकृत रुपमा नियमन गर्नु जरुरी रहेको भन्दै नियमन आयोग विधेयक तयार गरिएको हो । तर अर्थले स्वीकृति नदिँदा समस्या आइलागेको ऊर्जा मन्त्रालयको गुनासो छ । यस्तै निर्माण सुरु हुने चरणमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा लैजाने र आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जाले सो ढाँचाको प्रस्ताव गरेको हो ।

हाल विकास समितिमार्फत अगाडि बढिरहेको आयोजनामा स्थानीय तथा सवै नागरिकलाई सहभागी गराएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य ऊर्जाले राखेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भइसकेको आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब र पूर्वाधार करबाट रु तीन अर्ब सङ्कलन भइसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानु खनालका अनुसार भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब रकम जुटिसकेको छ । यस्तै प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य उकास्ने र संस्थालाई जिवन्त बनाउने लक्ष्यका साथ इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी र व्यापार कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि अर्थमा नै रोकिँदा समस्या भएको छ ।

यसैगरी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको दायाँ बायाँ निर्माण गरिने पर्खाललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि थप रु ६१ करोड बजेट माग गरिएको छ । सो बजेट उपलब्ध गराउन थप अध्ययन जरुरी रहेको अर्थले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने ऊर्जाका सबै प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको र केही समयभित्रै स्वीकृति दिने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ऊर्जाको प्रस्तावमा आर्थिक विषय जोडिएको हुनाले अध्ययन गर्नु परेको र केही समयमै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता पन्थले केही समयमै आफूहरुको प्रस्तावले स्वीकृति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि ऊर्जाको प्रस्तावअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापनाका लागि यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ । – रासस