संविधान संशोधन प्रस्तावमा पिछडा वर्गलाई समावेश गर्नुपर्ने माग
काठमाडौँ, मंसिर २१ –
सरकार र नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घबीच पटक पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै महासङ्घले पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालय चाकुपाटमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेको छ ।
महासङ्घले समितिको केन्द्र र जिल्लामा सम्बद्ध समुदायलाई उपेक्षा गरी गरिएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा पिछडा वर्गलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै पिछडा वर्गलाई समावेशी आयोगबाट हटाई छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगबाट हुने नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने, मगही, भोजपुरी र अवधि भाषाको सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायमा महासङ्घको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने, पिछडा वर्गमा पर्ने सम्पूर्ण जातजातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग राखिएको छ ।
नेपाल सरकार र पिछडा वर्गबीच विसं २०६४ मा तीनबुँदे, २०६५ पाँचबुँदे, विसं २०६६मा चारबुँदे, २०६८ मा तीनबुँदे, २०६९मा छबुँदे र २०७२ दुईबुँदे सम्झौता भएको बताइएको छ । ती सम्झौताको पालना सरकारले नगरेको महासङ्घको आरोप छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, सरकार सहमति र सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन ।
अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले समयमा नै आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभयो । नेपालका खासगरी २२ जिल्लामा पिछडा वर्गको बसोवास छ । विसं २०६८ को तथ्याङ्कानुसार १८ प्रतिशत जाति पिछडा वर्गका छन् । – रासस
