काठमाडौं, मंसिर १९ –

नेपालमा नाइजेरियाको डांगोटे, चीनको हङकङ रेड लायन र हुवाजिन सिमेन्टले एक खर्बभन्दा माथिको लगानी भित्र्याउन खोजिरहेका छन् । तर, भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा रहेको जग्गा हदबन्दी व्यवस्थाका कारण स्वदेशी  तथा विदेशी व्यवसायीले गर्न लागेको खर्ब बढीको लगानी रोकिएको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ अनुसार एक व्यक्तिले तराईमा ११ बिघा, पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी जग्गा राख्न पाउँछ । यो प्रावधानका कारण विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशी उद्योगी तथा व्यवसायीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् ।

भूमि ऐनमा रहेको हदबन्दीसम्बन्धी यही प्रावधानका कारण तीनवटा विदेशी सिमेन्ट उद्योगले नेपालमा गर्न खोजेको ठूलो लगानी सहज रुपमा भित्रन सकेको छैन ।

नागरिक लगानी बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार डांगोटेले ५ सय ५५ मिलियन,  हुवाजिनले १ सय ४० मिलियन तथा  हङकङ रेड लायनले ३ सय ६० अमेरीकी डलर बराबरको लगानी गर्न लागेका छन् । यो रकमलाई नेपालीमा रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब भन्दा माथि हुन्छ ।

तर, कम्पनी दर्ता गर्दै जग्गा खरिद गर्न लाग्दा यी कम्पनीले जग्गा हदबन्दीको समस्या भोगेका छन् । लगानी बोर्डका प्रवक्ता रबि भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने– ‘यी सबै कम्पनीलाई जग्गा हदबन्दी प्रमुख समस्या बनेको छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया र खानीका लागि वनबाट जग्गा स्वीकृति पनि झञ्झटिलो छ ।’

कहाँ अड्कियो प्रक्रिया ?

नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका तीनवटै कम्पनीको लगानी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा पाएको लगानी बोर्डले केहीको जग्गा हदबन्दी फुकाइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयहरुमा पत्राचारसमेत गरेको छ ।

नेपाल सरकारले ०७० साल कात्तिक १५ गते डांगोटेकोे लगानी स्वीकृत गरेको थियो । भुमिसुधार मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार ६ महिना अघि यो कम्पनी जग्गा हदबन्दी हटाइदिन भन्दै भुमिसुधार मन्त्रालय पनि पुगेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले ५ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा आफुले स्वीकृति दिन नसक्ने बताएपछि अहिले यो कम्पनी निराश भएर बसेको छ । केही समययतादेखि यो कम्पनी जग्गाको कुरा लिएर मन्त्रालय आउनसमेत छाडेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगलाई ५ सय रोपनीसम्म जग्गा स्वीकृत गर्न सक्छ । तर, डांगोटेका लागि अहिले २ सय ८ विगाहा जग्गा आवश्यक छ ।

डांगोटेले किन्यो विराट सिमेन्टको खानी

सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक खानी नाइजेरियाको डांगोटेले बिराट सिमेन्टबाट किनेको छ । तर, यो खानी मार्बलका लागि मात्रै अनुमति दिइएको थियो । एक अध्ययन पश्चात डांगोटेले त्यहाँ चुनढुङ्गामात्रै भएको दाबी गरेको छ ।
खानी सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न खानी विभागमा यसले निवेदन दिएको थियो । तर, यो अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

अस्थिर राजनीति र घरिघरि परिवर्तन हुने सरकारका कारण लगानीका लागि आवश्यक  वातावरण नभएको भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ता  हच्किइरहेका बेला विदेशी सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरू भने भटाभट लगानी गर्न तम्सिएका छन् । तर, सरकारले भने यी उद्योग स्थापनाका क्रममा आइपर्ने कानुनी अड्चन फुकाउने प्रयास गरेको छैन ।

स्थापनाको क्रममा रहेको डांगोटेले २१ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै होङ्सी शिवम्ले वार्षिक ४३ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने हुवाजिनको  १० लाख टन  उत्पादन गर्ने योजना छ ।

शिवम् सिमेन्टसँग चिनियाँ कम्पनीको सहकार्य

डांगोटेजस्तै चिनियाँ कम्पनी हङकङ रेड लायनले पनि नेपालको शिवम सिमेन्टसँग सहकार्य गर्दै  शिवम होङ्सी सिमेन्ट सञ्चालनमा ल्याउने कार्य अघि बढाएको छ ।

हङकङ रेड लायनले शिवम्सँग मिलेर होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग दर्ता गरिसकेको छ । यसको कुल लगानी ३६ अर्बमध्ये ७० प्रतिशत होङ्सी र बाँकी शिवम् सिमेन्टको हिस्सा रहनेछ ।

तर, यसको प्रक्रिया पनि जग्गा हदबन्दीकै कारण रोकिएको छ । यसका लागि २ सय ५० बिघा जमीन आवश्यक पर्छ । ५० बिघा यसले आफ्नै कम्पनीको नाममा खरिद गरिसकेको र अन्य केही जग्गा ब्यक्तिका नाममा किनेर राखेको स्रोत बताउँछ ।
रेड लायनले १ सय बिघा जति जग्गा किनिसकेको भए पनि १ सय ५० बिघा जग्गा यसलाई अझै आवश्यक छ ।

त्यसैगरी हुवाजीन कम्पनीले पनि नेपालमा कम्पनी दर्ता गरेको छ । तर जग्गा हदबन्दीका कारण यसले पनि प्रक्रिया अघि सार्न सकेको छैन । साथै यसले खानी खोजिरहेको भेट्टाएको छैन ।

भारतीय कम्पनी पनि इच्छुक

त्यसो त भारतको रिलायन्स कम्पनीले पनि ४ सय मिलियन बराबर लगानी गर्ने इच्छा देखाएको थियो । वार्षिक  ५० मेट्रिक टन  सिमेन्ट उत्पादन गर्ने यसले योजना बनाएको थियो ।

तर, भारतीय रिलायन्स कम्पनीको व्यवस्थापनमा भएको फेरबदलपछि भने यसका कुनै पनि काम अघि बढेका छैनन् । तर, यसका लागि पनि जग्गा हदबन्दीको समस्या भने यथावत नै छ ।

नेपालमा यी सिमेन्ट उद्योगहरुको स्थापनापश्चात झन्डै २५ सय जनाले  प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने लगानी बोर्डको आँकलन छ । त्यस्तै यी उद्योगबाट हजाराैंले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउँछन् ।

क्याबिनेटमै अड्कियो हदबन्दी

भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाका अनुसार मन्त्रालयले कम्पनीले उद्योगका लागि किनेको जग्गाको को हदबन्दी फुकुवा गर्नका लागि फाइल क्याबिनेटमा पठाएको छ । तर, यो अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।  झाले भने– ‘कानुनले तोकेभन्दा माथि जग्गा खरिद गर्नका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गराउनुपर्दछ, त्यसैले यसको फाइल क्याबिनेट पठाएका हौं ।’

सिमेन्ट उद्योगमा किन आकर्षित हुँदैछन् विदेशी ?

भूगर्भविदहरू नेपालको महाभारत पर्वत श्रृंखलामा ठूलो मात्रामा चुनढुङ्गा खानी रहेको बताउँछन् । यसै पर्वत श्रृंखलाअन्तर्गत पर्ने नेपालमा ठूलो मात्रामा चुनढुङ्गा रहेको उनीहरूको दावी छ । विदेशी कम्पनीहरू पनि यही चुनढुङ्गा र नेपालमा विद्युत उत्पादन बढेपछि लागतमा कमी आउने देखेर यसम्मा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्।

भौगर्भिक हिसाबले उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डमा चुनढुङ्गाको खानी छैन । त्यसैले त्यहाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् । यिनै क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नै विदेशी कम्पनी नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न लागिरहेका छन् ।

भारततर्फको निर्यात सम्भावना भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा आगामी दिनमा जलविद्युतको उत्पादन बढ्ने भएका कारण विदेशी कम्पनी ठूलो मात्रामा लगानी लिएर नेपाल आउन लागेको होङ्सी शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक रमेश गुप्ता बताउँछन् ।
गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने ‘भारत तथा तिब्बततर्फ निर्यातको सम्भावना छ, देशमा पनि यसको माग दिनदिनै बढ्दै गएको छ । जलविद्युतको सम्भावना भएका कारण भोलिका दिनमा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्ने आशाका साथ नै बिदेशी कम्पनी नेपाल भित्रन खोजेका हुन् ।’

तर, बिदेशी तथा  स्वदेशी दुबैखाले लगानीकर्ताहरुलाई प्रक्रियागत झञ्झट तथा जग्गा हदबन्दीको समस्याले सताएको गुप्ता बताउँछन् ।

अहिले सरकारले लोडसेडिङ घटाउँदै गएको छ । त्यस्तै बिद्युत आयोजनाका कामहरु पनि निरन्तर अघि बढेका छन् । नयाँ जलविद्युत आयोजनाका कामहरु पनि अघि बढेका छन् । यसैगरी जलविद्युत क्षेत्रका काम अघि बढ्ने हो भने केही बर्षमा देशमा प्रशस्त विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ ।

विद्युतको उत्पादनमा बृद्धि भएसँगै विद्युत महशुल घट्छ । बिद्युत महशुल सस्तो भएसंगै  सिमेन्ट उत्पादनको लागतमा कमी आउँछ। कम लागतमा उत्पादन भएसंगै नेपालको उत्पादनले भारत तथा चीनका सिमेन्ट उद्योगहरुसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।

भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डमा मात्रै नभई तिब्बत र बंगलादेशमा समेत नेपालले सिमेन्टको निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

देशमै कच्चा पदार्थ भए पनि भारतमा निर्भर

अहिले नेपालमा ४७ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । यिनीहरूबाट वार्षिक ३५ देखि ४० लाख टन समेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ । तर,  वर्षेनी माग भने २० प्रतिशतले बढिरहेको छ ।  गत आर्थिक वर्ष ०७२\०७३ मा मात्रै भारतबाट ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो ।

देशमा सिमेन्ट उत्पादन बढेसँगै भारतको सिमेन्ट आयात बन्दजस्तै हुन्छ । बरु देशका सिमेन्ट उद्योगले ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गरेर चिनियाँ तथा भारतीय बजारमा त्यहाँका उद्योगको तुलनामा कम मूल्यमा सिमेन्ट बेच्न सक्छन् ।

यसरी विदेशी सिमेन्ट उत्पादनको आयात बन्द गरी स्वदेशीे सिमेन्ट निर्यात गर्न सकेमा देशले भोग्दै आएको ब्यापार घाटामा समेत कमी आउने देखिन्छ ।

देशका मन्त्री, नेता र  उच्च कर्मचारीहरुले प्रचारबाजी हुने तर भविष्यमा उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने पेट्रोलियम खानी र युरेनियम खानीको खोजीमा समय खर्चिरहेका छन् ।  तर, काुननी अड्चन हटाएमा तत्काल रोजगारी बढ्ने तथा देशको ब्यापार घाटामा समेत कमी ल्याउने यस्ता उद्योगहरुको स्थापनामा भने सरकार मौन बसेको छ ।