गाउँले न्युज, १० असार, काठमाडौं । नेपालले भारतसँगको सीमास्तम्भ निर्माणको लागि ५ वर्षमा साडे ३५ करोड खर्च गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार पाँच वर्षमा जम्मा ३७ सय ३१ वटा सीमास्तम्भ मर्मत र निर्माण भएका छन् । जसमध्ये दुई हजार ३५ वटा नयाँ र एक हजार ६९६ वटा मर्मत सम्भार गरिएको हो ।
सीमास्तम्भ पुनस्र्थापना, नबनेका ठाउँमा स्थापना, बिग्रे भत्केको भए मर्मत–सम्भार र दशगजामा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने म्यान्डेट पाएको नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) ले आधा सीमास्तम्भ पनि निर्माण र मर्मत गर्न नसकेको मन्त्री ज्ञवालीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपाल भारत सीमामा निर्माण गर्नुपर्ने सीमास्तम्भको संख्या ८ हजार ५५४ छ । निर्माण त के कार्यदलले पाँच सय स्तम्भको निरीक्षण समेत गर्न सकेको छैन ।
जब कि सन् २०१४ जुलाईमा गठन भएको कार्यदलले तीन वर्ष भित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी जिम्मेवारी लिएको थियो । निर्धारित मितिमा काम नसकेपछि म्याद थप्दै कार्यदलले वर्षेनी बजेट पाइरहेको छ ।
सीमास्तम्भ सम्बन्धी काम नापी विभागले गर्ने भए पनि यो टोलीका लागि बजेट भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विनियोजन हुँदै आएको छ ।

३५५२ करोड खर्च

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सीमा टोली शीर्षकमा ६ हरोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । पाँच वर्षमा कार्यदलले साढे ३५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ४ करोड १९ लाख खर्च गरेकोमा आव ०७२/०७३ मा ११ करोड ५४ लाख खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै ०७३/०७४ मा ५ करोड ४२ लाख, ०७४/०७५ मा ६ करोड ६ लाख र ०७५/०७६ मा ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सीमा टोलीले खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख छ ।

सन् १९८१ म गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति २००७ मा भंग भएको थियो । त्यो प्राविधिक समितिले गर्न नसकेको काम समेत गर्ने गरी २०१४ मा आएर यो कार्यदल बनेको हो । कार्यदलमा नेपाल र भारतका नापी विभागका दुबै महानिर्देशक संयोजक रहने व्यवस्था छ ।
कार्यदल अन्तर्गत विभागकै उपमहानिर्देशक संलग्न सर्भे अफिसर्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टीम र प्रमुख नापी अधिकृत संलग्न फिल्ड टीम गठन भएका छन् ।
कार्यदल र मातहतका टीमलाई नेपालका २७ जिल्ला र भारतका २० जिल्लाका सीमा स्तम्भ दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।