६ असार, काठमाडौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनाएको एशियाकै एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) अमेरिकाप्रति गरम र चीनप्रति नरम देखिएको छ । अर्को छिमेकी भारतप्रति भने नेकपाले नरम पनि नहुने र गरम पनि नदेखिने नीति अख्तियार गरेको छ ।

नेकपाको ३९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्ने क्रममा अमेरिकी नीतिको आलोचना गरिएको छ । अमेरिकाको नाम नलिई साम्राज्यवादको चर्को बिरोध पनि गरिएको छ ।

अमेरिकाले इराक, सिरिया, अफगानिस्तान लगायतका खाडी देशमा युद्ध थोपरेको भन्दै नेकपाले त्यसको मूल उद्देश्य त्यहाँका तेल र ग्याँस लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन गर्नुमा केन्दि्र रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कोरियाली प्रायद्वीपमा बढ्दो अमेरिकी गतिबिधिले तनाव सिर्जना गरेको समेत उल्लेख छ ।

अमेरिकाले अरु मुलुकहरुबाट आयाति वस्तुहरुमाथि कडा भन्सार नीति लागु गर्दै आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गर्न खोजेको नेकपाको ठम्याइ छ । नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यो मतभेद चुलिँदै गएर व्यापार युद्ध हुन सक्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको उल्लेख छ ।

विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरुबीचको अन्तर बिरोध प्रखर र प्रमुखरुपमा अभिव्यक्त भइरहेको भन्दै नेकपाले साम्राज्यवादी शक्तिहरुले फुटाउ र शासन गरेको नीति प्रयो गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
ती देशका जनतलाई प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको स्वामित्वबाट विस्थापन गर्ने, जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक प्रकृतिका साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरु सिर्जना गराउने र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाएर तेस्रो विश्वका मुलुकहरुको राष्ट्रियलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रहरु भइरहेको नेकपाको ठहर छ ।

चीनको जोडदार समर्थन

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट मुलुक चीनप्रति भने सहानुभूति र परोक्ष समर्थन व्यक्त गरिएको छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ बीआरआईविरुद्ध कतिपय देशले प्रयास गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै चीनविरुद्ध कथित स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिहरुलाई पनि नेकपाले ध्यानमा राखिनुपर्ने जनाएको छ ।

चीनले केही दशकभित्रै हासिल गरेको चमत्कारिक उपलव्धी प्रेरणादायी रहेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चीनको तीब्र विकास र भारतसहित संलग्न रहेको बि्रक्स संयन्त्र लगायत बिभिन्न बित्तिय संस्था र गतिबिधिले अमेरिका र युरोपको बर्चश्व कमजोर बन्दै गएको नेकपाको दृष्टिकोण छ । अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय शत्तिःलाई चुनौती दिँदै विश्व बहुधु्रवीय दिशातर्फ अग्रसर भएकाले यसले अवसर चुनौति दुवै सिर्जना भएको नेकपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेकपाले विश्वका बिभिन्न देशमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले गरेको शसस्त्र संघर्ष असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै शान्तिपूर्ण रुपमा मार्क्सवाद लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्न सबै देशका बामपन्थीलाई आह्वान गरेको छ । हालैमात्र नेकपाले विश्वका कम्युनिस्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा गरेको थियो ।

विस्तृतमा पढ्नुस् नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजको विदेश नीति तथा विश्लेषण-

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन

वर्तमान युग आम रुपमा रुसी अक्टोबर क्रान्तिपश्चात् सुरु भएको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिकै युगका रुपमा रहेको भएता पनि साम्राज्यवाद, सर्वहारा वर्ग र क्रान्तिका धेरै आयामहरूमा भने महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू देखापरेका छन् ।

श्रम र पुँजीबीच, समाजवाद र पुँजीवादबीच, साम्राज्यवाद- साम्राज्यवादबीच र विश्व साम्राज्यवाद तथा उत्पीडित राष्ट्रहरूबीचका आधारभूत अन्तर्विरोधहरू अहिले पनि कायमै छन्, तर विश्व साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रबीचको अन्तरविरोध प्रखर र प्रमुख रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

एकाधिकार पुँजीवादले २१ औं शताब्दीको सुरुवातसम्म आइपुग्दा विश्वका अधिकांश मुलुकहरूलाई बजारका रुपमा परिणत गर्दै त्यसलाई एउटा विश्व प्रणालीको स्वरुप दिएको छ । सँगसँगै कतिपय मुलुकहरूमा भने समाजवादी दिशातर्फ अघि बढ्ने अभ्यास समेत भइरहेको छ ।

आफ्ना प्रारम्भिक दिनमा पुँजीवाद सामन्तवादका विरुद्ध औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजीवादको स्वरुपमा थियो र सामाजिक रुपान्तरणमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेका थियो । तर १९ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पुँजीको अति केन्दि्रकरण घ हुने क्रममा यसले एकाधिकार पुँजीवादको स्वरुप ग्रहण गर्न थाल्यो र पुँजीवादको प्रगतिशील चरित्र समाप्त हुन थाल्यो ।

उत्पादित वस्तुका लागि बजारको खोजी र नियन्त्रण गर्ने क्रममा एकाधिकार पुँजीवाद साम्राज्यवादका रुपमा विकसित भयो र एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमाथि औपनिवेशिक प्रणाली थोपर्ने प्रक्रिया तीव्र भयो ।

उपनिवेशकै लागि साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरूबीच दुईवटा विश्वयुद्ध र अनेकौं क्षेत्रीय तथा स्थानीय युद्धहरू भए । उपनिवेशवाद विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन अगाडि बढ्यो र चीन भारत लगायत विभिन्न राष्ट्रहरू स्वाधिन बने ।

यसै अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन लगायत संस्थाहरूको जन्म भयो । युद्धलाई रोकेर विश्व शान्ति कायम गर्ने प्रक्रियामा केही सफलता मिल्यो । एकाधिकार पुँजीवाद आज भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादको स्वरुपमा रहेको छ ।

मुठ्ठीभर पुँजीवादी घरानाहरूका हातमा पुँजीको अत्याधिक संकेन्द्रण, वित्तिय एकाधिकार पुँजीमार्फत् नवआपनिव ै ेशिक शोषण, विश्व वित्तीय संस्थाहरू र बहुराष्ट्रिय निगमहरू मार्फत् विश्व अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयाश, नवउदारवादी विचारधारामार्फत् व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादलाई प्रश्रय एवं विश्वलाई पुँजीवादी माल र मनोरञ्जनको बजार बनाउनु यसका विशेषताका रुपमा रहेका छन् ।

विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू मार्फत् विश्वव्यापी रुपमै निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको वर्चस्व कायम गर्ने प्रयाश भइरहेको छ । औद्योगिक तयारी वस्तुहरूको निर्यातभन्दा पनि वित्तिय पुँजीको निर्यातमा जोड दिँदै बहुराष्ट्रिय निगमहरूमार्फत् विश्वव्यापी वित्तिय एकाधिकार कायम गर्न प्रयाश भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको निर्धारक तत्व खुला बजारलाई बनाउँदै राज्यलाई नियमनकारी संस्थाको रुपमा सीमित गर्न खोजिएको छ । सुरक्षित श्रमको सट्टा करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिङ मार्फत श्रमजीवी वर्गलाई विभाजित, असुरक्षित र पराश्रति बनाइएको छ । विज्ञान र प्रविधिमार्फत् विश्वले आर्जन गरेको प्रगतिबाट लाभान्वित हुन बहुसङ्ख्यक जनता बञ्चित छन् ।

आज विश्व वित्तीय पुँजीवादले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका माध्यमबाट वित्तिय एकाधिकारका दलालहरूको संजाल तयार गरी नयाँ प्रकारको नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपर्ने प्रयाश गरिरहेको छ । पुँजीवाद र साम्राज्यवादको नवीनतम् अभिव्यक्तिका रुपमा विश्व वित्तीय पुँजीवादले आज विश्व श्रमिक समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि शोषणका नयाँ र सूक्ष्म रुपहरू थोपरिरहेको छ ।

भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादकै कारण आज विश्व थुप्रै संकटहरूको बीचबाट गुजि्ररहेको छ । आर्थिक विषमता भयावह बन्दै गइरहेको छ । मुठ्ठीभर बहुराष्ट्रिय निगमहरूका हातमा विश्वको अधिकांश सम्पत्ति थुपि्रँदै जानु, विश्वव्यापी गरिबीको समस्या बढ्दै जानु र बेरोजगारी विकराल बन्नु वर्तमान समयका सबैभन्दा ठूला चनौती हुन् । उत्पादनका साधन र स्रोतमा उत्पादक शक्तिको पहुँच झनै कमजोर बनेको छ र ती एकाधिकार पुँजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित छन् ।

वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको सबैभन्दा बढी असर तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमाथि परेको छ । स्वदेशी कृषि र औद्योगिक उत्पादन विस्थापित भएर ती मुलुकहरू शक्तिशाली वहुराष्ट्रिय निगमका बजार जस्तो बन्न पुगेका छन् । वस्तु आयात गरेर निर्वाह गर्नुपर्ने स्थितिले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा अत्यधिक परनिर्भरताको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।

कृषि र औद्योगिक उत्पादनको विस्थापनबाट सबैभन्दा ठूलो मार युवा श्रमशक्तिलाई परेको छ । ती मुलुकहरू श्रमशक्ति निर्यात गरेर त्यसबाट प्राप्त विप्रेषण रकम (रेमिट्यान्स)को भरमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने उपभोक्तावादी समाजमा परिणत हुँदैछन् ।

वित्तिय एकाधिकारवादी दलाल पुँजीवादले विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, लंैगिक र जातीय समस्याहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरिरहेको छ । सामन्तवादले छोडेका विभेद र उत्पीडनका विरासतलाई दुरुपयोग गर्दै विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूले ‘फुटाउ र शासन गर’ को नीति प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जनतालाई प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको स्वामित्वबाट विस्थापन गर्ने, जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक प्रकृतिका साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरू सिर्जना गराउने, आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाएर तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् । शक्ति राष्ट्रहरू आणविक अस्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै हतियार व्यापारको निम्ति विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गरिरहेका छन् ।

इस्लामिक आतंकवादको विरोधको नाममा इराक, अफगानिस्तान, सिरियालगायतका अधिकांश खाडी मुलुकहरूमा युद्ध थोपरिएको छ । युद्धको भित्री आशय भने खाडी क्षेत्रबाट तेल र ग्याँसलगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्नुमा केन्द्रित छ ।

सिरियाको युद्धबाट लाखौं निर्दोषहरूको नरसंहार भएर भयावह मानवीय सङ्कट सिर्जना भएको छ । कोरियाली प्रायःद्वीपमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिले तनाव सिर्जना गरेको छ । आतङ्कवाद र विभिन्न रुपमा प्रकट हुँदै गरेका जातीय एवं धार्मिक अतिवाद विश्व शान्ति, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक एकताका लागि चुनौती बन्दै गएका छन् ।

तर पुँजीको यो अत्यधिक केन्द्रीकरण, अनियन्त्रित बजार व्यवस्था र नाफाका लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको हानथाप जस्ता कारणले सिर्जना भएको नयाँ आन्तरिक सङ्कटले विश्व वित्तीय पुँजीवादलाई नराम्रो धक्का दिएको छ ।

सन् २००८ बाट सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट अमेरिका र युरोपका कतिपय मुलुकहरू अझै बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । कैयौं वित्तिय संस्था, घरजग्गा कारोबार – रियल स्टेट) कम्पनी र उद्योगहरू टाट पल्टिएका छन् । सङ्कटकै कारण कतिपय मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएका छन् ।

राज्यले अरबौं लगानी गरेर त्यस्ता व्यवसायलाई उद्धार गर्न खोजे पनि समस्या कायमै छ । सीमित पुँजीपतिहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि ती देशका सरकारहरूले ‘मितव्ययिता’ का नाममा सुरु गरेको खर्च कटौती, सामाजिक सुरक्षामा नियन्त्रण र मजदुर तथा कर्मचारीहरूको निष्काशनले गंभीर सामाजिक समस्या उत्पन्न गर्दै लगेको छ ।

राज्यलाई नियामक संस्थाका रुपमा सीमित राख्दै बजारलाई अनियन्त्रित छाड्नु पर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू नै राज्यले हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु, खुल्ला बजारका हिमायतीहरू नै संरक्षणवादी नीतिका पक्षपोषक बन्न पुग्नु र विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत आफैले निर्माण गरेका संस्थाहरूको नीति र नियमलाई चुनौती दिनु विश्व वित्तीय पुँजीवाद र यसले अवलम्बन गरेको नवउदारवादको सर्वाधिक ठूलो असफलता हो ।

अमेरिकाले अरु मुलुकहरूबाट आयातित वस्तुहरूमाथि कडा भन्सार नीति लागू गर्दै आफ्नो एकाधिकार पुँजीलाई संरक्षण गर्न चालेको कदमले मतभेद चुलिँदै गएर ‘व्यापार युद्ध’ हुन सक्ने आशङ्का समेत गर्न थालिएको छ । युरोपेली सङ्घबाट बेलायतको बहिर्गमनले सिर्जना गरेका असरहरू कायमै छन् ।

विभिन्न पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा संरक्षणवादका पक्षपोषक, आप्रवासन विरोधी र जातीय अहङ्कारवादका पक्षधर दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूको उदय गंभीर चुनौतीका रुपमा दखा े परेको छ । विश्व वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद र यसले सिर्जना गरेका आर्थिक-सामाजिक समस्याहरूका विरुद्ध विभिन्न स्वरुपका ठूला-ठूला आन्दोलनहरू भएका छन् ।

जनतालाई मार पार्ने गरी सामाजिक सुरक्षामा गरिएको कटौती, आतङ्कवादी हमला, बन्दुकको अन्धाधुन्ध प्रयोग, जलवायु परिवर्तनका असर, श्रमिकहरूमाथि थोपरिएका नयाँ शोषण तथा कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय निगमहरूको हस्तक्षेप जस्ता विषयमा समाजका विभिन्न समुदायले सशक्त आवाजहरू उठाइरहेका छन् र विश्व वित्तीय पुँजीवादलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

समकालीन घटनाहरूले विश्व वित्तीय पुँजीवादले आफ्ना सङ्कटको दिगो समाधान खोज्न सक्दैन, पुँजीवादीहरूले पक्षपोषण गरेको तथाकथित नयाँ विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अपरिहार्य भएको छ र आम श्रमजीवी जनताको भविष्य समाजवादमै निहित छ भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

विश्व वित्तीय पुँजीवाद गंभीर सङ्कट र मन्दीबाट गुजि्ररहेको बेला जनवादी गणतन्त्र चीन लगायतका मुलुकहरूले भने अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेका छन् । चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ र निकट भविष्यमै पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुने दिशामा अग्रसर छ ।

केही दशकभित्रै चीनले हासिल गरेको चमत्कारिक उपलव्धि प्रेरणादायी छ । आर्थिक विकास, यातायात लगायत आवागमन सम्पर्क -कनेक्टिभिटी) र विभिन्न मुलुक र सभ्यताका बीचमा सम्बन्ध जोड्ने उद्देश्यका साथ चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकहरूले समर्थन गरेका छन् र विकासका नयाँ अवधारणाहरू विकास गर्दैछन् ।

चीनको यो अभूतपूर्व विकास, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतबीच खडा गरिएको ‘बि्रक्स’ संयन्त्र, एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क लगायत वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न पहलकदमीहरूले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अमेरिका र युरोपको वर्चस्व कमजोर बन्दै गएको छ ।

एसिया क्रमशः आर्थिक विकासको केन्द्र बन्दै गएको छ र भूमण्डलीकृत पुँजीवादको ध्यान पनि त्यतै केन्दि्रत हुँदैछ । अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय शक्तिलाई चुनौती दिँदै विश्व बहुधु्रवीय दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ । यससँगै नयाँ-नयाँ अवसर र चुनौतीहरू पनि सिर्जना भएका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यहरूका अतिरिक्त हामीले हाम्रो भूराजनीतिक सन्दर्भमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई पनि नजिकबाट नियाल्नु पर्दछ ।

अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य साझेदारी, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलियाबीचको सैन्य गठबन्धन, दक्षिण चीन सागर र मलक्का जलडमरु लगायत समुद्री मार्गहरूमा उत्पन्न समस्या, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी,चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र यसका विरुद्ध कतिपय देशका प्रयाश, कोरियाली प्रायद्विपको तनाव र पछिल्ला विकसित घटनाक्रम, चीन विरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिहरू लगायत एशिया पशान्त ्र क्षेत्रका घटनाक्रमहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नु पर्दछ ।

यस क्रममा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा आवश्यक सजगता अपनाउनु पर्दछ । युद्ध, आणविक अस्त्र र हातहतियारको होडबाजीको विरोध गर्दै उत्पीडित राष्ट्रहरूको स्वाधीनताको रक्षा एवं शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासको निम्ति निरन्तर प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ ।

गएका १७० वर्षहरूमा माक्र्सवादले विश्व सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्ति आन्दोलनलाई निरन्तर मार्गदर्शन गरिरहेको छ । माक्र्सवादको विकासकै क्रममा लेनिनवादको विकास भएको छ भने चिनियाँ जनवादी क्रान्ति लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका क्रान्तिकारी आन्दोलनले माक्र्सवादलाई सिर्जनात्मक रुपमा प्रयोग र विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

यस अवधिमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा क्रान्ति सम्पन्न भएका छन् भने माक्र्सवादकै प्रभाव र पथप्रदर्शनमा विश्वमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू संभव भएका छन् । मजदुर वर्ग, महिला लगायत विभिन्न समुदायका ट अधिकारहरू स्थापित भएका छन् । उत्पीडित वर्ग र समुदायमा अभूतपूर्व जागरण सिर्जना भएको छ ।
सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मात्रै होइन, उत्पीडित राष्ट्रहरू र अन्ततः सिङ्गै मानव जातिको मुक्तिका लागि समेत माक्र्सवादको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ । तर सोभियत सङ्घको विघटन र कतिपय मुलुकहरूमा समाजवादी सत्ताहरूको विस्थापनसँगै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन आज रक्षात्मक अवस्थामा छ ।

सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो अवलम्बन गरेका अधिकांश मुलुकहरूमा आन्दोलनले गंभीर धक्का खाएको छ । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने प्रयासमा पनि विश्व वित्तीय पुँजीवादले अनेकौं अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

विश्व साम्राज्यवादले थोपरेको नवऔपनिवेशिक प्रणाली विरुद्ध क्रान्ति सम्पन्न हुन नसकेको मात्र होइन, क्रान्तिको रक्षा गर्ने प्रश्नमा समेत गम्भीर समस्याहरू परिरहेको देखिन्छ । त्यसका लागि क्रान्तिका उपलब्धिहरू र माक्र्सवाद-लेनिनवादका सार्वभौम मूल्य मान्यताहरूको रक्षा गर्दै नवऔपनिवेशिक शोषण उत्पीडन, त्यसका जगमा बनेका वर्गहरू र वर्गीय अन्तरविरोधहरूको ठोस विश्लेषण गर्दै वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रमा थप विकास र संश्लेषणको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका यी घटनाक्रमहरूको गंभीर र वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै हामीले एक्काइसौं शताव्दीमा माक्र्सवादको विकासका लागि सिर्जनात्मक, रचनात्मक र नयाँ सोचको विकास गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । यस अघि स्थापित समाजवादी सत्ता र समाजहरूमा जनवादको अभ्यासमा भएको मूल कमजोरीलाई सच्याउँदै वैचारिक सांस्कृतिक स्तर उन्नत बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ ।

यसरी हेर्दा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको आम प्रवृत्ति भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभीमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने बाटो नै अहिलेको क्रान्तिको कार्यदिशा रहेको छ ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको आधारमा समानता, स्वतन्त्रता र पारस्परिक आपसी राष्ट्रिय हितको आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, उत्पीडित राष्ट्रहरू तथा श्रमजीवी वर्गका हक हित र मुक्तिका आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने र आफ्नो ठाउँबाट विश्व शान्ति, न्याय र समानताको आन्दोलनलाई सघाउने हाम्रो नीति हुनु पर्दछ ।

प्रत्येक देशका वामपन्थीहरूले आफ्नो समाजको विकासक्रम, ठोस परिस्थिति र समाजका विशेषताका बारेमा स्पष्ट बन्न सक्नुपर्दछ र आन्दोलनको आफ्नै मौलिकता अन्वेषण गर्दै त्यसका आधारमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक रुपमा प्रयाग गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । हामीले माक्र्सवादको प्रयोग र विकासमा विविधतालाई स्वीकार्नु पर्दछ । हामी नयाँ र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्छ ।