राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद् ९राष्ट्रिय सभा ÷प्रतिनिधिसभा०को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै सम्बोधन गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सदनमा आज अपराह्न प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

तत्कालीन नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अपराह्न दिनको ४ बजेर १० मिनेटमा संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्न शुरु गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगमन हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, संसद् सचिवालयका महासचिवसहित सचिवालयका उच्च अधिकृतले स्वागत गरेका थिए ।

सोही अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।

सरकार गठन भएको ठीक तीन महिनापछि आज सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सदनमार्फत सार्वजानिक भएको हो । नेकपा ९एमाले० र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र उत्सुकतापूर्वक हेरिएको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद् भवनलाई रङ्गीचङ्गी ध्वजा पताकाले दुलहीजस्तै गरी सिँगारिएको छ । दुवै सदनका सांसदहरु दौरा सुरुवाल अनि आ–आफ्नो जातीय परम्परा झल्किने पोशाकमा उपस्थित थिए ।

बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति प्रस्तुत गर्न प्रदान गरेका थिए ।

संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछन् ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको विशेष समारोहमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च सरकारी अधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुको पनि उपस्थिति रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रूपमा प्रतिनिधिसभा छन् । प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय तथा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छन् ।

संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते केन्द्र, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त बैठक सकिएलगत्तै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै बैठकले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनप्रति धन्यवाद दिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा केही दिन छलफल हुने र त्यसमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट दिइने छ । त्यसपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि दुवै सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित हुनेछ ।

………………………………………………………..

———————————————-

सरकारले देशको वैदेशिक नीति राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहने स्पष्ट गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको वैदेशिक नीति पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व एवं राष्ट्रिय हित र न्यायमा आधारित हुने बताउनुभयो । विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई राष्ट्रिय हित, पर्यटन विकास, निर्यात र लगानी प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील तुल्याइने बताउँदै उहाँले सरकारले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नियोगको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताको पुनरवलोकन पनि गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नेपालको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यको हैसियतमा नेपालले प्रभावकारी, निष्पक्ष र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरी मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याइने सरकारको परराष्ट्र नीति छ ।

………………………………………………………..

———————————————-

सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
सरकारी, निजी तथा सहकारी साझेदारीमा विकासलाई प्रमुख आधारका रुपमा विकास गरिने, प्रमुख शहरलाई हरित शहरमा विकास गरिर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण तथा नदी किनारा संरक्षणमा जोड दिइने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र स्वच्छ पानीे उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
उद्योग तथा घरायसी प्रयोगका लागि २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।
यस्तै पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरिने तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई विशेष जोड दिइने छ ।
रसुवागढी– काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै सबै स्थानीय तहसम्म सूचना राजमार्ग विस्तार तथा विकास गरिने र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने कार्यक्रमसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाइने उल्लेख गरिन् ।

आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गरिने उल्लेख गर्दै उनले कृषि ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाइने बताइन् ।

सरकारी, निजी तथा सहकारी साझेदारीमा विकासलाई प्रमुख आधारका रुपमा विकास गरिने, प्रमुख शहरलाई हरित शहरमा विकास गरिर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण तथा नदी किनारा संरक्षणमा जोड दिइने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र स्वच्छ पानीे उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

उद्योग तथा घरायसी प्रयोगका लागि २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरिने तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई विशेष जोड दिइने छ ।

रसुवागढी– काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै सबै स्थानीय तहसम्म सूचना राजमार्ग विस्तार तथा विकास गरिने र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने कार्यक्रमसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

………………………………………………………..

———————————————-

–संघ प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनेछ
–उच्च दरको आर्थिक वृद्धी, रोजगारी विकास ,सामाजिक न्याय ,सुसासन ,नजिता हालि गर्ने र ‘सम्बृृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’लाई केन्द्रमा राखिएको छ
–यसबाट शान्ति र अग्रगमन प्राप्तिमा सहयोग हुनेछ भन्ने आशा छ ।
–यसबाट समाजवादको बाटो मार्ग प्रसस्त हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
–राष्ट्रसेवक,सुरक्षा निकाय, बुद्धीजिवी ,नागरिक समाजको अतिरिक्त मित्र राष्ट्र, अन्तराष्ट्रिय सहयोग निकाय, नेपालको भलो चिताउने सबैलाई धन्यवाद

………………………………………………………..

———————————————-

–सार्वजनिक प्रशासनमा आमुल परिवर्तन गरी सुशासन गरिनेछ ।
–जवाफदेहीताका लागि संस्थागत सुधार गरिनेछ । सीप, ज्ञानको उचित व्यवस्था
–सडक, यातायात, लगायतका सेवामा नेपाल गुणस्तर लागु गर्ने अनुगमन र नियमन गरी सवल बनाइनेछ ।
–कुनैपनि तहमा हुने भ्रष्टचार गर्ने र गराउनेलाई दण्डित गरिनेछ आवाश्यक काननु परिमार्जन गरिनेछ ।
योजना बन्ने तर काम सम्पन्न नहुने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ ।
–प्रत्यक मन्त्रालयमा अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
–राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि नीति नियम बनाइनेछ , सुरक्षाको प्रभावकारी प्रवन्ध गरिने । भयरहित अवस्थामा काम गर्ने वाताबरण
–विपत व्यवस्थापनका लागि अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य
–१ बर्षभित्र नीजि आवा, ३ बर्षभित्र धरहरा र काष्ठमण्डप पुननिर्माण गरिसक्ने ।
–नेपाली नियोगलाई राष्ट्रिय हित र लगानी प्रवद्धनमा लगाइनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको उपस्थिित प्रभावकारी बनाउनेछ ।

………………………………………………………..

———————————————-

-महिला विरुद्ध हुने सबै हिसालाई नियन्त्रण गरिने
-सम्पूर्ण प्रकारको समाजिक कुरिती अन्त्य गर्न कदम चालिनेछ
-सबै जातिलाई सामाजिक मुलप्रबाहमा सहभागी
-कुनै आधारमा पनि कुनै आस्था वा विश्वास माथि चोट पुराइनेछैन
-प्र्रदेश स्तरमा आधुनिक स्तरको रङ्गशाला
-स्थानीय निकायमा खेल ग्राम स्थापना
-खेलाडीहरुलाई व्यावासिक बनाइनेछ
-खेल कुदलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने
-राज्य प्रणालीका सबै श्रोत साधन संविधान कार्यन्वन तर्फ परिलक्षित गरिने
-न्यायप्रणालीको क्षमता वृद्धी गरि जनतामा पहुच बढाइनेछ
-सरकारको पक्षमा हुने कानुनी प्रतिरक्षालाई ससक्त बनाउनको लागि न्यायाधिवक्ताको अधिकार वृद्धी गरिनेछ
-बेपत्ता भएका मानिसहरुको छानविनका लागि संक्रमणकालिन निकायहरुलाई प्रभावकारी बनाइनेछ
-प्रहरी, सशस्त्र, सेना, राअके जस्ता सुरक्षा निकाय तथा सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई समायनुकुल बनाएर प्रभाबकारी बनाइनेछ ।

………………………………………………………..

———————————————-

–    आधारभुत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइनेछ ।
–    केन्द्रीय स्वास्थसंस्थाबाट विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गरिनेछ । ५ बर्षभित्र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा लिन विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य
–    –नीजि र साना सााग सहकार्य गरिने असाहय नागरिकको उपचार व्यवस्था
–    स्वास्थ्य संस्थामा प्रारम्भिक सेवा, जनशक्तिको व्यवस्था सेवा प्रबाहमा सुधार गरिने ।
–    सवै नेपालीको स्वस्थ्य विमा विस्तार र समयसापेक्ष बनाउने ।
–    कानुनको सुधार गरिने, विश्वविद्यालय स्थापना
–    सवै नेपालीलाई स्वस्थ्य खानेपानी, भुमिगत पानीको खानेपानीको श्रोत विस्तार आवाश्यक्ता अनुसार विस्तार तराइमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था
–    अस्पतालमा सुरक्षीत कारवाही, सार्वजनिक स्थलमा फोहोर कारवाही गर्ने ।
–    रोजगारी विस्तार गर्न ५ वर्षभित्र विदेश जाने अन्यगर्ने गरी काम गर्ने
–    श्रम क्षेत्रमा आउने गुनासा न्युनिकरण गर्न अर्धन्याकि निकाय गठन
–    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने । उपलव्ध गराउने ।
–    राष्ठ्रपति महिला कार्यक्रम प्रभावकारी
–    वलात्कार, योन शोषण लगायतका शिंशाजन्य न्युनिकरण गरिने छ ।
–    सामाजिक कुरुती उन्मुलन गरिनेछ । लोपोन्मुख भाषाससकृतिको संरक्षण

………………………………………………………..

———————————————-

-पर्यटन अनुकुल कानुन ल्याइनेछ

-गुणस्तरीय पर्यटकीय कोरिडोरको वृद्धी

-थप पर्यटकिय स्थानको पहिचान

-त्रिविमानस्थलको स्तोन्नती गरिनेछ

-निजगढ विमानस्थलको निर्माण तीर्वता

-तीन वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल स्थापना

-राष्ट्रिय सास्कृतिक संग्रालह स्थापना

-सहरहरुलाई स्मार्ट सिटीको निर्माण

-सहरहरुमा पूर्वाधारको निर्माण

-ऐतिहासिक र सास्कृतिक सहरको पुन निर्माण

-जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पहाडमा वस्ती पुनस्थापना

-संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माण नियमावली लागु

-गाउँ र शहर बीचको अन्तर कम गरिनेछ

-उच्च गति इन्टरनेट स्कुलमा

-गुणस्तरीय शिक्षामा जोड

-आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क

-विद्यालय सुधार संचालन गरिनेछ

-विद्यालय उमेर नाघेकालाई प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था

-प्रत्यक विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रुपमा विकास

-प्रत्यक प्रदेशमा आवासिय विद्यालय स्थापना

-विद्यालयमा कर्तव्य र अनुसाशन सिकाइने

-उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकरण गरिनेछ

-सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी स्थापान

-स्थानीय निकायमा पोलिनेक्निक

-विद्यालयदेखि नै प्राविधिक शिक्षामा जोड

-मदन भण्डारी विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण

………………………………………………………..

———————————————-

–राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइमार्गृका रुपमा विकास गरिनेछ ।

–सडक तथा यातायात सञ्चालन सडक सुरक्षा,सडक रेखाङकन र सुरुमार्ग निर्मिााणको नीति लिने ।

५ वर्ष भित्र काठमाडौ निजगड, मध्यपहाडी, राजमार्ग पुरा गरिनेछ ।

–झापादेखि डडेलधुरासम्मको मदनभण्डारी राजमार्गलाई तिव्रता दिने ।

–ठुला नदि किनारमा सडक निर्माणको नीति

–मेची महाकाली रेलमार्ग, का वीरगञ्ज रेलमार्ग अघि बढाइने ।

–सार्वजनिक नीजी साझेदारी अवधारणालाई अघि बढाइने ।

–सुचना प्रविधिमा सवैको पहुँच, बनाउने । अभिलेख तथ्याङक कारोबारलाई विद्यूतिय प्रविधिमा आधारित बनाइने ।

–सकरारी सेवाको जानकारी पाउन तथा गुनासा सम्बन्धित नागरिक अधिकार मोवाइल उप्स प्रयोगमा ल्याउने ।

–शिक्षा र स्वश्थ्य सेवामा आधाुकि सेवा प्रवह गरिने । डिजिटलबाटै उपचारको व्यवस्था गरिने ।

………………………………………………………..

———————————————-

-राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्प्रेस हाइवेका रुपमा विकास गरिने

-पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिणका सडकलाई राष्ट्रिय महत्वका साथ अघि बढाइने

-सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने नीति लिइने ।

-काठमाडौं नीजगड राजमार्ग  ५ वर्षभित्र सकिने ।

-मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई तिब्रता दिइने ।

………………………………………………………..

———————————————-

–राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइमार्गृका रुपमा विकास गरिनेछ ।

–सडक तथा यातायात सञ्चालन सडक सुरक्षा,सडक रेखाङकन र सुरुमार्ग निर्मिााणको नीति लिने ।

५ वर्ष भित्र काठमाडौ निजगड, मध्यपहाडी, राजमार्ग पुरा गरिनेछ ।

–झापादेखि डडेलधुरासम्मको मदनभण्डारी राजमार्गलाई तिव्रता दिने ।

–ठुला नदि किनारमा सडक निर्माणको नीति

–मेची महाकाली रेलमार्ग, का वीरगञ्ज रेलमार्ग अघि बढाइने ।

–सार्वजनिक नीजी साझेदारी अवधारणालाई अघि बढाइने ।

–सुचना प्रविधिमा सवैको पहुँच, बनाउने । अभिलेख तथ्याङक कारोबारलाई विद्यूतिय प्रविधिमा आधारित बनाइने ।

–सकरारी सेवाको जानकारी पाउन तथा गुनासा सम्बन्धित नागरिक अधिकार मोवाइल उप्स प्रयोगमा ल्याउने ।

–शिक्षा र स्वश्थ्य सेवामा आधाुकि सेवा प्रवह गरिने । डिजिटलबाटै उपचारको व्यवस्था गरिने ।
………………………………………………………..

———————————————-

–आठ वर्ष भित्र २४ घण्टा  विद्युत आपुर्ती व्यवस्था

–साना ,मझौता, प्रविधि प्रोत्साहन गर्ने

–विद्युत प्रशारण निर्माण सरकारले गर्ने

–अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनको विस्तार गरिनेछ

–विश्व बजार प्रतिस्पर्धी उद्योग स्थापना

–बन्द र रुघ्न उद्योग स्थपाना

–चिनिमा आत्मनिर्भर

–छाला जुत्ता उद्योग स्थापाना

–सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यात मुलक बनाइनेछ

–निजि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिनेछ

–सहकारीलाई अर्थतन्त्रमा रोजगारी वृद्धी गराइने

–जनस्वार्थमा प्रतिकुलमा नकारात्मक असर गर्ने बस्तु

–सबै प्रकारका सिन्डीकेट कठोरताका साथ नियान्त्रण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

–गुणस्तरको नियमन गरिनेछ

………………………………………………………..

———————————————-

-५ बर्षभित्र कृषिमा आधारित ठुलो हिस्सा कृषिमा परिचालन गर्ने, कृषिलाई आधुनकिकिरण र बैज्ञानिककरण गर्ने

-भुमिबारे कानुन परिमार्जन गरिने ।

-कृषियोग्य भुमिको खण्डिकरण रोक्ने,सामुहिक खेती प्रणालीलाई पथमिकता

-कृषि उत्पादनको बृद्धि गरिनेछ, प्रोत्सान गरिनेछ । अर्गानिक कृषिको बढवा दिइनेछ ।

-खाद्य स्वतन्त्रताका लागि प्रभाकारी अनुगमन गरिनेछ । पविधकि ज्ञानका लागि कृषि केन्द्र गठन गरिनेछ ।

-बालि लगाउनुपुर्व धान, गहु र उखुको मुल्य तोकिने, भण्डार, सञ्चय र अनुगमन गरिने छ ।

-साना ठुला सिचाइको प्रवन्ध गरिनेछ ।

-फलफुल र जडिबुटिको खेती विस्तार, बजारीकरणका प्रोत्साहित गरिने ।

-भुक्षय नियन्त्रण र राष्ट्रपति चुरेकार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ ।

पानीको श्रोत हिमतालको संरक्षण गरिनेछ ।

………………………………………………………..

———————————————-

–हरेक क्षत्रमा योग्य विशेषज्ञ गर्नको लागि वृहद जनसक्ति निर्माण

–श्रोत साधनलाई कुशल परिचालन

–अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक, रोजगारी मुलक, निर्यातमुखी

–दश वर्षमा मध्यम स्तरमा पु¥याइने

–दिगो विकास प्राप्त हुने स्थीति

–कृषि उर्जा सूचना विकास, पर्यटन, शहरी विकास विकासका सम्बाहक

–गैर आवसिय नेपाललाई उत्प्रेरित

–विष्प्रेपणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाइने

–स्वेतपत्रले देखाएको समस्याको ठोस समाधान प्रस्तुत गरिनेछ

–वित्तिय अनुसासनमा कडाई सरकारी रकम दोहनमा अंकुश

–राजस्व अपचलनविरुछ कठोर कदम

–सबै नेपाली,सबै नेपालीको बैक खाताको व्यवस्था

………………………………………………………..

———————————————-

–सरकार लोकतन्त्रको आधारभुत मल्यमान्यता, स्वतन्त्र न्यायलय र मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध छ ।

–राष्ट्रिय स्वभिमानको पटछाडी लामो इतिहास छ । छिमेकी मित्रको सम्वन्धमा असल सम्बन्ध चाकान्छौ ।

–हाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध संकीर्ण होइन, मानवजातीले विश्वसम्बन्धमा आधारित । संयुक्त पञ्चशील, दुइपक्षीइ सन्तुलित हुनेछ ।

हाम्रो सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको विकास राष्टनिर्माणाको यथार्थ र सामाजिक सम्पति हुन् । द्धेष फैलाउनेलाई असफल पार्नुपर्छ ।

–सामाजिक सद्भावको बाटाबोट राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्नुपर्छ, त्यसविपरितका काम सरकारले स्वीकर्दैन ।

–सामाजिक न्याय र समानताको सरकारले पक्षपोषण हो ।

–शान्ति र स्थायीत्वको आधार बनाएका छौ । सभार्वभौमा सत्ता सम्पन्न जनताले छानेका प्रतिनििधले शान्ति र हिंशा फैलाउने दृश्य देखाउनु दुर्भाग्य हो ।

–राष्ट्रिय एकता र अखण्डता र शान्ति सरकारको पहिलो प्राथमिकता ।

–सम्बृद्धि मृगतृष्णा रहदैन, शान्ति र स्थायित्वलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

………………………………………………………..

———————————————-

–सरकारले लोकप्रीयताका लागि नभई जनताका काम गरेर लोकप्रियता हासिल गर्नेछ । राज्यको सेवा, सुरक्षा र समानताका आधारमा वितरण गर्न संघीययतको अवधारणा ल्याइएको हो ।

–संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सवै एउटै भुगोल, भाषा भएकाले साझा संयन्त्र हुन् । सवै आ आफ्ना संयन्त्र छन् ।

–सम्बृद नेपाल सुखी नेपाल दीर्घकालिन सरकारको प्रमुख उदेश्य हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय संकद्यप छ ।

सरकारका केन्द्रविन्दु  आम नागरिक, सवैलाई समान व्यवहार गरिनेछ ।

शान्ति र सुशासनका आधारमा सरकार अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ । सवै दललाई आव्हान गर्दछ ।

वर्तमान पुस्ताले नै विकासको अनुभुति गर्नेगरी सरकारले योजना अघि सारेको छ ।

–विकास कानुन, जनशक्ति सेवा प्रबाह र नतिजामा आमुल परिवर्तन ।

विकास,सुचनाको गहन अनुसन्धानमा आधारित हुनेछ । जसका लागि राष्ट्रिय सुचना संकलन ।

–सरकारलाई नियमित सुझाव दिन थिक ट्याकको व्यवस्था गर्नेछ ।

अवका योजना पुर्णयोजाना बन्नेछन् ।

-समृद्धिको इतिहास रच्ने आर्थिक बर्ष हुनेछ ।

………………………………………………………..

———————————————-

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् ।

-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् ।

-राष्ट्रपति भण्डारी अपरान्ह चार बजे संसद भवन पुग्दा उनलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले स्वागत गरेका थिए ।

-राष्ट्रपतिलाई संसद परिसरमा नेपाली सेनाको एक टोलीले सलामी अर्पण गरेको थियो ।

-मन्त्रिपरिषदको हिजोको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

-एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ ।

संसद भवन परिसरलाई सिंगारिएको छ ।

………………………………………………………..

———————————————-

-सहभागिताका लागि उपराष्ट्रपति, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च सरकारी अधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुख पुगेका छन् ।

-नेपालको संविधानमा माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रूपमा प्रतिनिधिसभा छन् ।

-प्रवुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय तथा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छन्  ।

-नेकपा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिलाई मूर्तरुप दिन ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आवको बजेट तयारीसमेत भइरहेको छ ।

-संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते केन्द्र, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

………………………………………………………..

———————————————-

-संयुक्त बैठक सकिएलगतै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै बैठकले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनप्रति धन्यवाद दिनेछ ।

-सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा केही दिन छलफल हुने र त्यसमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट दिइने छ ।

-त्यसपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि दुवै सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित हुनेछ ।