किशोर खनाल ,

चितवन,फागुन ५-

चितवनका निजी अस्पतालहरुले गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार दिन सुरू गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी अस्पतालको जम्मा शैयामध्ये १० प्रतिशत शैया गरिब तथा असहायलाई छुट्टाएर निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्काल यो नियम चितवनका अस्पतालहरुले कार्यान्वयन नगरे पनि पछिल्लो समय कार्यान्वयनको थालनी गरेका छन् ।

विपन्न, गरिब, अपाङ्ग, असहायलाई निःशुल्क उपचार नगरे अस्पतालको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएपछि चितवनका अस्पताल कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मंसिर २७ गते नै विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । यहाँका अस्पतालहरुले जम्मा शैयामध्ये १० प्रतिशत शैया विपन्न, गरिब, असहाय, निमुखा र अपाङ्गहरुको लागि भनेर छुट्टाएका छन् । शैयामाथि विपन्नको लागि निःशुल्क भनेर ट्यागसमेत झुन्डाएका छन् ।

‘सबै निजी अस्पतालहरुले जम्मा शैयामध्ये १० प्रतिशत शैया गरिब तथा विपन्नको लागि भनेर छुट्टाएका छन्, तर विपन्न, गरिब भनेर उपचार गर्नेको लागि सिफारिस आएका छैनन्’ प्राइभेट हस्पिटल एशोसिएसन अफ नेपाल (अफिन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा चितवनका अध्यक्ष नारायणसिंह कुँवरले भने, ‘निःशुल्क शैया छ, तर निःशुल्क उपचार गर्ने बिरामी छैनन् । एक त अहिले अफसिजनको समय हो, अर्कोकुरा निजी अस्पतालले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिन्छ भन्ने ज्ञान मानिसमा छैन ।’

उनले सबै अस्पतालले विपन्नलाई निःशुल्क शैया भनेर छुट्टाए पनि विपन्न बिरामीहरु निजी अस्पताल नआई सरकारी अस्पताल गइरहेका जानकारी गराए । ‘सरकारी अस्पतालमा विपन्न, गरिबलाई कतिपय औषधिहरु पनि निःशुल्क छ तर निजीमा सबैै निःशुल्क छैन, त्यसैले विपन्नहरु सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न गइरहेका छन्’ अफिनका अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘निजी अस्पतालको निःशुल्क शैयामा बिरामी नै छैनन् ।’

५० शैयाको चौबिसकोठीको चितवन हस्पिटलमा ५ वटा शैया विपन्न, गरिब तथा असहायको लागि छुट्टाइएको छ । तर त्यो शैयामा एकजना पनि बिरामी थिएनन् । चितवन हस्पिटलका कार्यकारी अध्यक्ष चुडामणि घिमिरेले जनतामा प्रचारप्रसार र चेतना नपुग्दा निःशुल्क शैया छुट्टाए पनि बिरामी खासै निःशुल्क उपचार गर्न नआएका बताए । ‘विपन्नले औषधिसमेत सबै निःशुल्क खोज्छन् । तर निजी अस्पतालमा सबै निःशुल्क हुँदैन । मन्त्रालयले भनेबमोजिम निःशुल्क गर्ने हो’ उनले भने, ‘निःशुल्क शैया देखाउन राख्या होइन, सिफारिससहित विपन्नहरु निजीमा उपचार गर्न ज्यादै कम आइरहेको छन् ।’

भरतपुरको मौलाकालिका अस्पताल पुग्दा विपन्नको लागि भनेर १० प्रतिशत शैया छुट्टाए पनि बिरामी थिएनन् । हस्पिटलका म्यानेजर प्रकाश कँडेलले केही गरिब चेपाङहरुको निःशुल्क उपचार गरेर पठाइएको बताए । उनले भने, ‘केही दिनअघिसम्म निःशुल्क बेडमा विपन्न बिरामी थिए, उनीहरु डिस्चार्ज भएर गए ।’

चितवन मेडिकल कलेज पुग्दा केही शैयाहरुलाई विपन्न र गरिबहरुको लागि भनेर छुट्टाइएको थियो । ती शैयाहरुमा एक जना मानव सेवा आश्रमका बिरामीले निःशुल्क उपचार गरिरहेका थिए । आशा अस्पताल, नारायणी सामुदायिक तथा सप्तगण्डकी अस्पताल पुग्दा विपन्नको लागि निःशुल्क शैयाहरु छुट्टाएर राखिएको थियो ।

‘विपन्नको लागि बेडहरु छुट्टाएर राखिएको छ । निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सरू भयोे, तर पनि यहाँ निःशुल्क उपचार हुन्छ भनेर जनतामा विश्वास भइसकेको छैन । त्यसैले निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न ज्यादै कम आइरहेका छन्’ सप्तगण्डकी अस्पतालका व्यवस्थापक आरके दुवाडीले भने, ‘निजी अस्पताल आफैँले विपन्नको लागि निःशुल्क उपचार हुन्छ भनेर प्रचार गर्न जरुरी छ ।’

विवरण मागिने

निजी अस्पतालले गरिबलाई छुट्याएको १० प्रतिशतको निःशुल्क उपचार गरे नगरेको सम्पूर्ण विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्ने भएको छ । विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण नपठाउने अस्पतालको मन्त्रालयले दर्तासमेत खारेज गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले अस्पताललाई निःशुल्क उपचारको मासिक विवरण सार्वजनिक गर्न लगाएको छ । अस्पतालले सुरूमा हस्पिटल खोल्दा पनि १० प्रतिशत गरिबलाई सेवा दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । १० प्रतिशत निःशुल्कको कोटामा विपन्न, बेवारिसे र असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिले सेवा लिन सक्नेछन् ।

सिफारिस अनिवार्य

विपन्नले निःशुल्क उपचारको लागि सिफारिस पेश गर्नुपर्छ । बिना सिफारिस विपन्न भए पनि उनीहरुले निःशुल्क उपचार पाउँदैनन् । गाविस वा नगरपालिका, जिविस वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा काठमाडाँैको हकमा वीर अस्पतालले गरेको सिफारिसलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

के–के निःशुल्क

निःशुल्क सेवाअन्तर्गत अस्पतालले चिकित्सक परामर्श शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, शैया शुल्क, नर्सिङ शुल्क, अस्पतालमा उपलब्ध डाइगोनस्टिक शुल्क, अक्सिजन, आईसीयू, सीसीयू सुविधा निःशुल्क पाउनेछन् ।

सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन नभए बिरामीले मन्त्रालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उजुरी दिने सक्नेछन् ।

चितवनपोष्ट दैनिकवाट