काठमाडौँ, मंसिर २३

वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जैविक विविधता महासन्धिको १३ औँ पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा भाग लिई आज स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

यही डिसेम्बर ४ देखि १७ तारिखसम्म मेक्सिकोको क्यानकुनमा जारी सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले सम्बोधनका क्रममा सन् २०२० सम्ममा वन क्षेत्रको १० प्रतिशत भागमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सन् २०२० सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउनेजस्ता विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोे जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै क्यानकुन जानुभएका उहाँले सम्मेलनको पहिलो दिन आयोजित पर्यटन र कृषि विषयक गोलमेच बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा जर्मनका वातावरणमन्त्री बार्बारा हेनट्रिक्सनसँग द्विपक्षीय भेटघाटका साथै चुरे संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, वन्यजन्तु संरक्षण, प्रजाति बसाइँसराइ महासन्धि अनुबन्धलगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्री भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

एक सय ९० भन्दा बढी देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी सो बैठकले वातावरणीय सेवा भुक्तानी नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, रेड प्लस रणनीति लागू गरी सन् २०२० सम्ममा हैसियत बिग्रेका १५ प्रतिशत वन क्षेत्र सुधार गर्ने, नागोया अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, वन मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता थियो । रासस काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जैविक विविधता महासन्धिको १३ औँ पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा भाग लिई आज स्वदेश फर्कनुभएको छ ।

यही डिसेम्बर ४ देखि १७ तारिखसम्म मेक्सिकोको क्यानकुनमा जारी सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले सम्बोधनका क्रममा सन् २०२० सम्ममा वन क्षेत्रको १० प्रतिशत भागमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सन् २०२० सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउनेजस्ता विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोे जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै क्यानकुन जानुभएका उहाँले सम्मेलनको पहिलो दिन आयोजित पर्यटन र कृषि विषयक गोलमेच बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा जर्मनका वातावरणमन्त्री बार्बारा हेनट्रिक्सनसँग द्विपक्षीय भेटघाटका साथै चुरे संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, वन्यजन्तु संरक्षण, प्रजाति बसाइँसराइ महासन्धि अनुबन्धलगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्री भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

एक सय ९० भन्दा बढी देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी सो बैठकले वातावरणीय सेवा भुक्तानी नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, रेड प्लस रणनीति लागू गरी सन् २०२० सम्ममा हैसियत बिग्रेका १५ प्रतिशत वन क्षेत्र सुधार गर्ने, नागोया अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, वन मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता थियो । – रासस